केशव कर्ण
राजविराज-७, सप्तरी (नेपाल)
नेपालमा डिजिटल प्रविधिको विकास र पहुँच निकै तीव्र गतिमा बढेको छ। पछिल्लो एक दशकमा स्मार्टफोन र सुलभ मोबाइल डाटाले दूरदराजका गाउँहरूलाई मात्र जोडेको छैन, साना व्यवसायीहरूलाई सशक्त बनाउँदै आम नागरिकको आवाजलाई पनि बुलन्द गरेको छ। तर, यो लोभलाग्दो डिजिटल विस्तारसँगै समाजमा एउटा अध्यारो पाटो पनि भित्रिएको छ। साइबर बुलिङ, वित्तीय ठगी, अनुमतिबिना निजी तस्बिरहरू सार्वजनिक गर्ने र नियोजित रूपमा ‘धम्की दिने’ जस्ता विकृतिहरू अहिले सामान्य जस्तै बन्न थालेका छन्। प्रविधिको यो दुरुपयोगले धेरै नागरिकलाई असुरक्षित र निस्सहाय बनाएको छ।
यही बढ्दो डिजिटल असुरक्षालाई सम्बोधन गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८०‘ जारी गर्दै नेपालमा सञ्चालित ठूला सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई अनिवार्य रूपमा सूचीकृत (दर्ता) हुनुपर्ने व्यवस्था गर्यो। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र राज्यको सम्भावित हस्तक्षेपलाई लिएर यस कदमको केही आलोचना र बहसहरू भए तापनि, हाल इन्टरनेटमा भइरहेको अपराधको भयावह रूप र पीडितहरूले न्याय पाउन भोग्नुपरेको सास्तीलाई हेर्दा यो नियमन अपरिहार्य देखिन्छ। यो कुनै राजनीतिक नियन्त्रण नभएर डिजिटल युगमा नागरिकको आत्मसम्मान र सुरक्षा जोगाउने एउटा आवश्यक प्रयास हो।
१. अनियन्त्रित डिजिटल स्पेसको मानवीय मूल्य
नेपालमा साइबर अपराधका घटनाहरू केवल कानुनी तथ्याङ्क मात्र रहेनन्, यसले समाजमा ठूलो मानसिक र सामाजिक सङ्कट निम्त्याएको छ। नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोमा दैनिक दर्जनौँ गम्भीर उजुरीहरू पर्ने गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा हुने ब्ल्याकमेलिङ र चरित्रहत्याले कयौँको पारिवारिक सम्बन्ध बिग्रेको छ, आर्थिक रूपमा कङ्गाल बनाएको छ र मानिसहरूलाई गम्भीर मानसिक तनाव र डिप्रेसनसम्म पुर्याएको छ।
इन्टरनेटमा हुने यो हिंसा सबैभन्दा बढी महिला र अल्पसङ्ख्यकहरूमाथि लक्षित हुने गरेको देखिन्छ। अपराधीहरूले ‘फेक आईडी’ (छद्मभेषी पहिचान) को सहारा लिएर पहिले सम्बन्ध बढाउने, निजी तस्बिर वा सूचनाहरू सङ्कलन गर्ने र पछि ती सामग्री सार्वजनिक गरिदिने धम्की दिँदै रकम असुल्ने (सेक्सटोर्सन) गरिरहेका छन्।
यसको सिकार सर्वसाधारण मात्र होइन, सेलिब्रेटी र सार्वजनिक जीवनमा रहेका व्यक्तिहरू समेत भइरहेका छन्। गायिका समीक्षा अधिकारी र अभिनेत्री वर्षा राउत जस्ता कलाकारहरूले डिजिटल प्लेटफर्ममा ‘क्लिकबेट’ र भ्रामक हेडलाइन बनाएर कसरि मानिसको व्यक्तिगत जीवनलाई बजारमा बेचिन्छ र मानसिक रूपमा सामाजिक वहिष्कारको स्थितिमा पुर्याइन्छ भन्दै सार्वजनिक रूपमा आवाज उठाएका छन्। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी सदस्य एवं महिला अधिकारकर्मी डा. लिली थापाले पनि सामाजिक सञ्जालमा हुने यस्ता हिंसालाई नागरिकको ‘मर्यादित रूपमा बाँच्न पाउने मौलिक अधिकार’ को हनन भन्दै लगातार चिन्ता व्यक्त गर्दै आउनुभएको छ। कतिपय अवस्थामा त यो प्रवृत्तीले देशको सुरक्षा संयन्त्रलाई समेत चुनौती दिएको छ, जसको उदाहरण पूर्व एआईजी देवेन्द्र सुवेदी विरुद्ध सामाजिक सञ्जालमार्फत अफवाह फैलाएको आरोपमा दर्ता भएको मुद्दालाई लिन सकिन्छ।
२. जवाफदेहीविहीन ‘अनामिकता‘ र कानुनी जटिलता
यो निर्देशिका आउनुअघि, राजविराज जस्ता सहर वा ग्रामीण क्षेत्रका कुनै नागरिक अनलाइन ब्ल्याकमेलिङको सिकार हुँदा स्थानीय प्रहरी प्रशासन पूर्ण रूपमा लाचार बन्नु पर्ने अवस्था थियो।
मेटा (फेसबुक), टिकटक, एक्स (ट्विटर) जस्ता अर्बौँ डलरका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू नेपाल बाहिरबाट सञ्चालित छन्। जब साइबर ब्युरोले अपराधी पत्ता लगाउन ती कम्पनीहरूसँग ‘आईपी एड्रेस’ वा युजर लगहरू माग गर्थ्यो, विदेशी कम्पनीहरूले नेपालको कानुनी क्षेत्राधिकारलाई बेवास्ता गर्दै महिनाौंसम्म जवाफ दिँदैनथे वा विवरण नै उपलब्ध गराउँदैनथे। साइबर अपराधमा समय सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तत्व हो। कुनै पनि भ्रामक ‘डीपफेक’ भिडियो वा निजी तस्बिर केही मिनेटमै भाइरल भई व्यक्तिको जीवन सधैँका लागि बर्बाद गर्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा विदेशी कम्पनीको जवाफ पर्खेर बस्नु पीडितका लागि न्याय मर्नु सरह हुन्थ्यो। सामाजिक सञ्जालको यही ‘अनामिकता’ (Identity लुकाउन मिल्ने अवस्था) नै अपराधीहरूका लागि बलियो ढाल बनिरहेको थियो।
३. निर्देशिकाका मुख्य सर्तहरू र यसको उद्देश्य
यो निर्देशिकाको मूल मर्म भनेको डिजिटल अपराधप्रति प्राविधिक कम्पनीहरूलाई जिम्मेवार बनाउनु हो। नेपालमा १ लाख भन्दा बढी प्रयोगकर्ता भएका ठूला प्लेटफर्महरूले अब नेपाल सरकारको नियमन भित्र रहेर अनिवार्य रूपमा निम्न संरचनाहरू खडा गर्नुपर्नेछ:
स्थानीय सम्पर्क बिन्दु (Point of Contact): नेपालमै भौतिक वा कानुनी कार्यालय/प्रतिनिधि तोक्नुपर्ने, जसले गर्दा नेपालका कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू (जस्तै साइबर ब्युरो) सँग तत्काल समन्वय गर्न सकियोस्।
गुनासो सुन्ने अधिकारी (Resident Grievance Handling Officer): नेपाली नागरिकहरूले सोझै आफ्ना उजुरी दर्ता गराउन सक्ने र गम्भीर प्रकृतिका गैरकानुनी सामग्रीहरू (जस्तै ब्ल्याकमेलिङ वा कसैको निजी तस्बिर) लाई प्रमाणीकरण गरी २४ घण्टाभित्र प्लेटफर्मबाट हटाउनुपर्ने।
निगरानी अधिकारी (Compliance Monitoring Officer): प्लेटफर्मका आफ्ना ‘एल्गोरिदम’ हरूले बालश्रम, मानव बेचबिखन, वा नेपालको कानुन विपरितका गम्भीर अपराध प्रवर्द्धन नगरेको सुनिश्चित गर्ने आन्तरिक संयन्त्र।
यसका साथै, नेपालभित्र विज्ञापन बजाएर करोडौँ रुपैयाँ आम्दानी गर्ने यी सामाजिक सञ्जालहरू बैंकिङ प्रणालीमार्फत दर्ता हुँदा नेपालको कर प्रणाली (ट्याक्स) भित्र बाँधिनेछन्, जसले देशको अर्थतन्त्रमा पनि योगदान पुग्नेछ।
४. नागरिक अधिकार र राज्यको दायित्वबीचको सन्तुलन
यो निर्देशिकालाई लिएर नागरिक समाज र डिजिटल राइट्सका अभियन्ताहरूले संशय व्यक्त गर्नु स्वाभाविक हो। विगतमा ‘विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३’ को दफा ४७ को दुरुपयोग गरी राज्य वा शक्तिमा रहेका व्यक्तिहरूले सामान्य व्यङ्ग्य, आलोचना वा राजनीतिक फरक मत राख्ने सर्वसाधारण र युवाहरूलाई पक्राउ गर्ने गरेका कयौँ दृष्टान्तहरू छन्।
त्यसैले, यो नयाँ कानुनी मार्गमा अघि बढ्दा राज्यले विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित नगर्ने कुरामा प्रतिबद्ध हुनुपर्छ। यहाँ स्पष्ट हुनुपर्ने कुरा के हो भने यो नियमनको उद्देश्य आम नागरिकमाथि सेन्सरसिप (सेन्सर लगाउनु) होइन, बरु विश्वका अर्बौँ कमाउने प्राविधिक कम्पनीहरूलाई उपभोक्ताप्रति ‘जवाफदेही’ बनाउनु हो। जुन समाजबाट उनीहरूले नाफा कमाउँछन्, त्यही समाजका मानिसहरूको सुरक्षा र आत्मसम्मानको जिम्मेवारी उनीहरूले लिनैपर्छ। इन्टरनेटलाई एउटा कानुनविहीन र जङ्गली इलाकाका रूपमा छोड्न सकिँदैन जहाँ पहुँच नभएका र कमजोरहरू सधैँ प्रताडित भइरहनु परोस्।
निष्कर्ष
सामाजिक सञ्जाल दर्ता प्रक्रिया आफैँमा सबै साइबर समस्याको जादुई समाधान (सिल्भर बुलेट) भने होइन। डिजिटल स्पेसलाई सुरक्षित बनाउन डिजिटल साक्षरता, विद्यालय स्तरदेखि नै प्रविधिको सही प्रयोगबारे सचेतना र पीडितहरूका लागि बलियो कानुनी र मानसिक परामर्श संयन्त्रको विकास पनि उत्तिकै जरुरी छ।
तर, विश्वका शक्तिशाली प्राविधिक कम्पनीहरूलाई नेपालको कानुन र समाजप्रति उत्तरदायी बनाउनु एउटा सही र व्यावहारिक सुरुवात हो। एक उदीयमान र तन्नेरी लोकतन्त्र भएको देशमा, प्रविधिको स्वतन्त्रतालाई जोगाउँदै नागरिकको मर्यादा र आत्मसम्मानको रक्षा गर्नु नै आजको मुख्य आवश्यकता हो। यस निर्देशिकाको पारदर्शी र निष्पक्ष कार्यान्वयनले मात्र डिजिटल नेपालको यात्रालाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउन सक्छ।