केन्द्रमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)को बलियो बहुमत सहितको सरकार बनेको छ । सरकारले जनताका समस्यालाई ध्यानमा राखेर काम गर्ने बताईरहेको छ । सरकारले केन्द्रमा लिएको यस्तो प्रतिबध्दतालाई कार्यान्वयन गर्नकालागि प्रदेश सरकारले पनि जनपक्षिय काम गर्नु पर्ने आवश्यकता उत्तिकै बढेको छ ।
प्रदेशले पनि जनताका समस्यालाई दृष्टिगत गर्दै काम गर्नेतिर चासो लिनु पर्नेमा कतिपय प्रदेशमा अहिले सरकारमा फेरबदलको क्रम बढ्दो छ । सत्ताको समीकरण परिवर्तन,विश्वासको मत लिने दौडधूप तथा कुनै प्रदेशमा केही मन्त्रीलाइृ हटाएर अर्कोलाई मन्त्री बनाएर पालो दिने काम हुन थालेको छ । चालु आर्थिक वर्ष सकिने क्रममा छ । नयाँ आर्थिक वर्षकालागि बजेट निर्माण तथा तत्सम्बन्धि छलफललाई प्राथमिकता दिनु पर्नेमा कतै योजना नै बिक्री भएको भनि कुरा उठेको छ । कमिशन लिएर योजना बेच्ने काम भएको भनि आलोचना पनि भएकै हो । जनताकालागि काम गर्ने प्रतिबध्दताका विपरित सत्ताको खेलमा मात्र लाग्ने,योजना बेचेर कमाउने ध्याउन्न राख्ने हो भने कसरी जनताप्रतिको जिम्मेवारी पूरा हुन सक्ला ? अव प्रदेश तथा स्थानीय तहको निर्वाचनको पालो छ । ती तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल अव करीब एक वर्ष जति मात्र बाँकी रहेको अवस्थामा गर्नु पर्ने काम के कति बाँकी छन्,तिनका बारेमा जानकारी लिने र पूरा गर्नेतिर ध्यान पुर्याउनु पर्नेमा सत्ताको खेलमा लाग्नु हो भने काम भन्दा पनि स्वार्थ पूरा गर्नेतिर बढी ध्यान दिएको अर्थ लाग्न सक्दछ ।
तसर्थ सत्तामा जाने भन्दा पनि जनता समक्ष गरेको प्रतिबध्दता र दिएको आश्वासनलाई स्मरण गरी काममा लाग्नु नै उत्तम हुनेछ ।