आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले ५० युनिटभन्दा माथि विद्युत खपत गर्ने गार्हस्थ वर्ग अर्थात घरायसी ग्राहकलाई पाँच प्रतिशत मूल्य अभिबृध्दि कर(भ्याट) लाग्ने घोषणा गरेका छन् । त्यस बाहेक सिँचाइ,खानेपानी,चार्जिंग लगायतका उपभोक्ताकालागि १३ प्रतिशतले विद्युत मूल्य बढ्ने भएको छ । उसै पनि महँगीले आक्रान्त जनताकालागि सहुलियत दिनु पर्नेमा उल्टै स्वदेशी उत्पादनमा समेत यसरी मूल्य अभिबृध्दि कर लगाएर थप महँगीको उपहार दिएको भनि यसको कतिपयले आलोचना गर्न थालेका छन् ।
जलस्रोतको धनी मुलुक भनिए पनि आफ्नै मुलुकको उत्पादनमा समेत यसरी कर लगाएपछि राहतको आशामा बसेका जनताले उल्टै आहत हुने अवस्था आएको उनीहरुको तर्क छ । विद्युतमा मूल्य अभिबृध्दि कर लगाएपछि त्यसको प्रभाव अन्यत्र पनि पर्ने र अन्य वस्तु तथा सेवामा पनि महँगी बढ्ने भएका कारण यसको बिरोध भएको मान्न सकिन्छ । जनतालाई करको भार र महँगीको मारमा पुर्याउनेतिर लाग्नु भन्दा पनि विद्युतमा हुने गरेको चुहावट तथा अनियमितता रोक्ने तर्फ कडाई गरी जनतालाई राहत दिन सकिएको भए त्यसलाई सकारात्मक रुपमा लिने आधार रहन्थ्यो होला । तर त्यस तर्फ ध्यान दिने भन्दा पनि कर बढाएर जनताकै ढाड सेक्ने काम भएको भनि आलोचना भएको हो । उसै पनि पेट्रोलियम पदार्थको चरम मूल्य बृध्दि भईरहेको अवस्थामा जनतालाई राहत दिने आधारका रुपमा विद्युतलाई लिन सकिने थियो ।
पेट्रोलियम पदार्थको विकल्पमा जनतालाई विद्युतीय उपकरण प्रयोग तर्फ प्रोत्साहन गर्नकालागि पनि विद्युतमा कर बढाउने होईन सहुलियत दिनु उपयुक्त र सान्दर्भिक हुनेछ ।