न्यूज टुडे
राजविराज,२३ चैत ।
नेपाल पत्रकार महासंघले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनालाई सरकारले सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सरकारी सूचना प्रकाशन र प्रसारण गर्ने निर्णय तत्काल खारेज गर्न माग राखी ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । महासंघ अध्यक्ष निर्मला शर्माको नेतृत्वमा गएको महासंघका प्रतिनिधमण्डलले सोमबार मन्त्री तिमिल्सिनालाई भेटेर विभिन्न ४ सुत्रीय माग राखी ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
प्रतिनिधि मण्डलले ज्ञापनपत्र मार्फत नेपाली सञ्चारमाध्यमको समस्याका बारेमा सरकारकाे ध्यानाकर्षण गराएकाे छ ।
‘ विभिन्न निकायमा सरकारको गरेको परिपत्र तत्काल खारेज गर्नुपर्ने,सरकारी विज्ञापन वितरणलाई पारदर्शी, समानुपातिक र समावेशी बनाउँदै निजी, सामुदायिक तथा सरकारी सबै सञ्चारमाध्यममा न्यायोचित रूपमा वितरण गर्नुपर्ने,संकटग्रस्त सञ्चार क्षेत्रलाई संरक्षण तथा प्रबर्द्धन गर्ने दीर्घकालीन नीतिगत व्यवस्था तत्काल अघि बढाउनु पर्ने, समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली कार्यान्वयन गर्नुपर्ने,
सञ्चारसम्बन्धी कुनै पनि नीतिगत निर्णय गर्दा सरोकारवाला संस्थासँग अनिवार्य परामर्श गर्ने प्रणाली विकास गर्न महासंघले बुझाएको ज्ञापनपत्र जोडदार माग गरिएको छ ।
सरकारी विज्ञापनलाई सरकारी सञ्चारमाध्यममा सीमित गर्नुले निजी सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउँदै स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि अप्रत्यक्ष दबाब सिर्जना गर्ने देखिन्छ । यस्तो अभ्यास लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताविपरीत रहेको उल्लेख गरिएको ज्ञापनपत्रमा प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अप्रत्यक्ष नियन्त्रणको जोखिम बढाएको बताइएको छ । सरकारले अप्रत्याशित निजी तथा सामुदायिक मिडियाको अस्तित्वमाथि प्रश्न उठाएको उल्लेख गर्दै ज्ञपनपत्रमा भनिएको:- ‘देशभर सञ्चालनमा रहेका ४ सयभन्दा बढी रेडियो, पत्रपत्रिका, टेलिभिजन र अनलाइन मिडियाहरूको आर्थिक आधार कमजोर बनाउँदै यो निर्णयले ती संस्थाहरूलाई बन्द हुने अवस्थामा धकेल्ने जोखिम स्पष्ट देखिन्छ ।’
‘सञ्चारमाध्यमहरू बन्द भए हजारौं पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीर सञ्चारक्षेत्रमा जोडिएका कर्मचारी–मजदुर प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुनेछन् । जनमतबाट स्थापित सरकारले जनताको रोजगारी खोसिने अवस्थालाई प्रोत्साहन गर्ने निर्णय गर्नु उपयुक्त ठहर्दैन भन्दै यसले श्रमजीवी पत्रकारको रोजगारी संकट पार्ने निश्चित भएको उल्लेख छ ।
सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सूचना सीमित हुँदा स्थानीय तहसम्म सूचना प्रवाह कमजोर भई नागरिकको सूचनामा पहुँचमा असमानता बढ्ने निश्चित हुँदा सूचनाको पहुँचमा असन्तुलन र केन्द्रीकरण हुने चिन्ता व्यक्त गरिएको ज्ञापनपत्रमा ‘सरकारको यो नीति खुला बजार अर्थतन्त्रको मर्मविपरीत हुनुकासाथै निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने र राज्य नियन्त्रित सूचना प्रणालीलाई प्राथमिकता दिने खालको देखिने भएकोले यो खुला अर्थतन्त्र र प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीविपरीत रहेको टिप्पणी गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट यही चैत १८ गते सबै संघीय मन्त्रालय, आयोग र सचिवालय, प्रदेश र स्थानीय तहहरूलाई जारी गरिएको परिपत्रले निजी सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिक रुपमा कमजोर बनाउने र स्वतन्त्र पत्रकारितामा अप्रत्यक्ष दबाब सिर्जना हुने भन्दै महासंघले तत्काल निर्णय खारेेज नभए आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी समेत ज्ञापन पत्रमा दिइएको छ ।
महासंघ अध्यक्ष निर्मला शर्माको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधमण्डलले उक्त परिपत्रमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै सो निर्णय तत्काल खारेज गर्न माग गरे।
महासंघले बुझाएको ज्ञापनपत्रलाई सकारात्मक रुपमा लिँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री तिमिल्सिनाले सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। मन्त्री तिमिल्सिनाले आफू सधैं सञ्चार क्षेत्रको सम्बर्द्धन विकासको पक्षमा रहेको बताउँदै यसका लागि सञ्चारमाध्यमलाई निरास हुन नदिने विश्वास दिलाए ।
महासंघको प्रतिनिधिमण्डलमा उपाध्यक्ष दीपक आचार्य, नितु पण्डित र उमिदप्रसाद बागचन्द महासचिव रामप्रसाद दाहाल, सचिव रमेश खतिवडा र सोनी शर्मा, कोषाध्यक्ष रामकृष्ण अधिकारीलगायत पदाधिकारीसहित केन्द्रीय सदस्यहरूको सहभागिता थियो ।
