• |
समाचार भिडियो अडियो विविध हाम्रो बारेमा

अन्तर्राष्ट्रिय

शिक्षा विकास इकाई सप्तरीको कार्यालयमा लागेको ताला खुल्यो

शिक्षा विकास इकाई सप्तरीको कार्यालयमा लागेको ताला खुल्यो
न्यूज टुडे
राजविराज, २२ बैशाख । 
 शिक्षा विकास इकाई कार्यालय सप्तरीको कार्यालयमा लागेको ताला खुलेको छ।  प्रदेश सरकारले योजना विक्री गर्नको लागि भौतिक निर्माण कार्यको चिठी सम्बन्धित कार्यालयमा नपाएको आरोप लगाउदै  कार्यालयमा गरिएको तालाबन्दी १५ दिनपछि सोमबार खोलिएको हो । 
सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्दै इकाई प्रमुख तथा आन्दोलनरत पक्ष । फोटो : न्यूज टुडे
विभिन्न विद्यालयहरुको शिक्षा विकास तथा भौतिक निर्माण कार्यका लागि मधेश प्रदेशबाट पठाइएको अधिकाँश चिठीहरु सम्बन्धीत विद्यालयमा पुगेकोले शिक्षा विकास इकाई सप्तरीको कार्यालयमा गरिएको ताला  खोलिएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका केन्द्रीय सचिब तुलसी थारुले बताए । सम्बन्धीत वडा कार्यालयहरुमा विकासीय योजनाहरुको चिठी नपुगेकोले जिल्लाको विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता, संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरुको अगुवाईमा गरिएको ताला बाँकी रहेको चिठीहरु बैशाख २५ गते भित्र सम्बन्धित विद्यालयमा पठाउनेसहितका सम्झौता भएपछि ताला खोलिएको उनले जानकारी दिए ।
गत बैशाख ०७ गते नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, जसपा नेपाल , नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता कार्यकताहरु तथा  विभिन्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले बिहान कार्यालय खुल्ने बित्तिकै कर्मचारीलाई बाहिर निकालेर गरिएको तलाबन्दी शिक्षा विकास इकाई कार्यालय सप्तरीका प्रमुख राम हृदय यादव र आन्दोलनरत पक्ष वीच सहमति पछी ताला खोलिएको जनाइएको छ  ।
‘अधिकांश विकासीय योजनाका चिठीहरु प्रदेश राजधानी जनकपुरमै कमिशन लिई बिक्रि गरेको तथा बाँकी रहेका चिठीहरु व्यक्ति- व्यक्तिहरुले कमिशन लिएर बेच्ने गरेको थाहा पाएपछी तालाबन्दी गर्न बाध्य भयौं’  चौधरीले भने, योजना खरिद विक्री गर्ने कार्य नरोकिए तथा सझौता कार्यान्वयन नगरिए थप संघर्षको कार्यक्रम अगाडि सार्छौ ।’
विद्यालय जस्तो संवेदनशिल क्षेत्रमा समेत राजीनितकरणका कारण शिक्षाको स्तर घट्दै जाँदा त्यसको बाधक सरकारको नेतृत्व गर्ने तथा सरकारमा सहभागी दल नै रहेकोले बाध्य भई तालाबन्दी गर्नुपरेको उनको भनाइ छ । उनले शिक्षाको स्तर बृद्धिका लागि प्रदेश सरकारबाट आएको बजेट समयमै सदुपयोग हुने आशंका बढेकोले सबै गम्भिर हुनु पर्नेमा जोड समेत दिए । 
यसअघि मधेश प्रदेश सरकारले योजना विक्री गरेको भन्दै प्रतिपक्षी दलका साँसदहरुले छानवीनको माग गर्दै संसदमा प्रश्न उठाएका थिए ।