न्यूज टुडे
राजविराज, ११ बैशाख।
कोशी प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रेवती रमण भण्डारीले देशको कमजोर अर्थतन्त्रले सोंचेजस्तो, चाहेजस्तो परिवर्तन गर्न नसकिएको स्विकार गरेका छन् । मानव अधिकारको विश्वश्यापी आवद्यिक समीक्षा (युपीआर) चौथो चरणका लागि गैरसकारी संस्थाले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुमोदनका लागि विराटनगरमा बिहिवार आयोजित प्रदेशस्तरीय कार्यशालालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री भण्डारीले देशको कमजोर अवस्था रहेको स्विकार गरेका हुन् ।
“देशको अर्थतन्त्र र बजेट राम्रो भए मौलिक हकका सबै विषय नभए पनि ९० प्रतिशत सम्बोधन गर्न सकिन्थ्यो ।” मन्त्री भण्डारीले भने “क्रमशः बजेट बढाउँदै, सचेतना फैलाउँदै, सशक्तिकरण गर्दै गएका छौ, क्रमिक रुपमा सुधार देखिदै गएको छ ।”
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि मानिसको आयु ४९ बाट ७५ पुगेको तथा प्रतिव्यक्ति आय १ सय ८६ बाट १ हजार ४ सय डलर पुगेको जानकारी दिदै उनले ०४७ सालअघि, ०६२–६३ अघि र पछिको मानव अधिकारको अवस्थाको सही विश्लेषण गर्न आवश्वयक रहेको बताए ।
हरेक नागरिकले प्राप्त गर्ने अधिकारमा राज्यबाट कुनै विभेद नभएको तर विशेष अवस्थामा पछाडि पारिएका विशेष समूह, वर्गलाई राज्यले विशेष महत्व दिने गरेको उनले बताए । ऐतिहासिकताका सन्दर्भमा महिला, दलितलगायतमाथि परम्पराका नाममा व्यक्ति र समुदायबाट भइरहेको विभेदलाई राज्यले गरेको भन्न नमिल्ने मन्त्री भण्डारीले बताए ।
मन्त्री भण्डारीले धनी भए ठूलो मान्छे कहलिने शिक्षासहितको हाम्रो संस्कारले नै भ्रष्ट बन्न सिकाइरहेको बताए । हिंसा पीडितको उजुरी लिने र कारवाही गर्ने कुरामा राज्यले शून्य सहनशीलता अपनाएको उल्लेख गर्दै उनले कतिपय कुरा राज्यसंयन्त्रमा बसेका व्यक्तिको क्षमताका आधारमा कानुन कार्यान्वयनको प्रभावकारितामा फरक पर्ने गरेको बताए ।
कोशी प्रदेश सभाकी उपसभामुख सृजना दनुवारले राज्यले नदेखेका मानव अधिकार हननका सवालहरूलाई नै प्रतिवेदनमा समावेश गर्नुपर्ने बताइन् । उनले मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना न्यूनीकरणका लागि राज्य एक्लैले नसक्ने भएकाले सबैको सहयोग र सहकार्य आवश्यक रहेको बताइन् । राज्यले सदैँव राम्रो गरेको ठान्ने गरेपनि मानव अधिकारका सवालमा गरेका प्रतिवद्धता कार्यान्वयन भए, नभएको भनेर मानव अधिकार परिषद्ले गैरसरकारी संस्थाको प्रतिवेदनसमेत नियाल्ने गरेकोले पुरक प्रतिवेदनले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताइन् ।
‘कानुन बनेको छ, कार्यान्वयनमा समस्या देखिएका कारण कार्यान्वयन पक्षलाई बलियो बनाउनु पर्छ ।’ कानुन बनेको छ, उनले भनिन् ‘समाजको मूल्यमान्यता, परम्परा, संस्कारले गर्दा अन्याय भयो ।’
हिंसा कायम रह्यो भनेर राज्यले छुट नपाउने भन्दै दनुवारले आर्थिक रुपले असमानताको खाडल नपुरी समानता नल्याएसम्म कानुन कार्यान्वयन गर्न पनि नसकिने धारणा राखिन ।
कोशी प्रदेशसभा सामाजिक विकास समितिका सभापति गयानन्द मण्डलले मानव अधिकार हननका घटना न्यूनीकरणका लागि शिक्षालाई जोड दिनुपर्ने धारणा राखे । उनले शिक्षाको विषय संविधानमा मौलिक हक, दीगो विकास लक्ष्यको एउटा कडी भएकाले नेपालले शिक्षाका क्षेत्रमा गरेका प्रतिवद्धता कार्यान्वयनको अवस्था विश्लेषण गरी युपीआर प्रतिवेदनमा समेट्न जरूरी भएको बताए ।
उनले शिक्षाको स्तर र साक्षरता बढेसँगै मानिसले अन्यायको प्रतिरोध गर्ने भएकाले प्रतिदिन मानव अधिकारको अवस्था सुधार भएको बताए।
जिल्ला समन्वय समिति मोरङकी उपप्रमुख उषा झाले सबैको मानव अधिकारका लागि सबैले सम्मानजनक ढंगले बाँच्न पाउने अवस्था सृजनाका लागि सरोकारवालाले सकारात्मक किसिमले भूमिका खेल्नुपर्ने बताइन् । उनले मानव अधिकारको प्रत्याभूति गराउन पछाडि परेकाहरुको विषय उठाउन, समेट्न जरूरी भएको बताइन् ।
मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवले निरक्षरता र गरिबी नै विभेद, असमानता र मानव अधिकार उल्लङ्घनको मुख्य कारक भएको बताए । उनले आर्थिक विकासका लागि मानविय विकास जरुरी रहेको जिकिर गरे।
इन्सेक कोशी प्रदेश कार्यालयका संयोजक मनोहर पोखरेलले गैसस संस्थाहरुको पुरक प्रतिवेदनले देशको वास्तविक अवस्था चित्रण गर्ने दावी गरे । देशमा बनेका नीति, कानुन र त्यस्को कार्यान्वयनको अवस्था, महासन्धी अनुकूल हुनुपर्ने कुरा, देशमा मानव अधिकारका पक्षमा भएका र हुन बाँकी रहेका कुराका साथै व्यवहारिक कठिनाइ पनि देखाइने भएकाले गैससले बुझाउने प्रतिवेदन सरकारको विपक्षका रुपमा नभई राज्यले प्रतिबद्धता गरेको मानव अधिकार स्मरण गराउने तथा प्रत्याभूत, पालना र कार्यान्वयन गराउने सहयोगीका रुपमा बुझ्न पोखरेलले आग्रह गरे।
विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा प्रतिवेदनको स्वरुप, प्रकृया र मुद्दाहरुको विषयमा सरोकारवालालाई जानकारी दिने र सुझाव लिने उद्देश्यले आयोजित कार्यशालामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका मानव अधिकार अधिकृत यमराज आङदेम्बे, एकल महिला समूह मोरङकी अध्यक्ष चुडा भट्टराई, राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघका सरोज नेपाली, परिवर्तनशील समाजकी मुस्कान श्रेष्ठ, अधिकारकर्मीहरु देबी बास्कोटा, ब्युटी श्रेष्ठ, प्रकाश परियारलगायतकाले प्रतिवेदनमा समेटनु पर्ने विषयका बारेमा मन्तव्य व्यक्त गरे ।
कार्यशालामा अधिवक्ता डाक्टर विद्या चापागाई र इन्सेकको मानव अधिकार वहस तथा पैरवी विभाग प्रमुख अधिवक्ता सम्झा श्रेष्ठले मानव अधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाका विषयमा कार्यपत्र र प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए ।