• |
समाचार भिडियो अडियो विविध हाम्रो बारेमा

समाचार

मधेस कृषि विश्वविद्यालय : सरकारले रोके, अदालतले बाटो खोलिदिए, शैक्षिक गतिविधिमा तीब्रता

मधेस कृषि विश्वविद्यालय : सरकारले रोके, अदालतले बाटो खोलिदिए, शैक्षिक गतिविधिमा तीब्रता
न्यूज टुडे
राजविराज, ०८ चैत । 
मधेस प्रदेश सरकारले कामकाज गर्न रोक लगाएपछि लथालिङ्ग हुन पुगेको मधेश कृषि बिश्वबिद्यालय  सर्वोच्चको आदेश पछि उपकुपति डा. बैद्यनाथ महतो र रजिस्ट्रार डा.श्रीभगवान ठाकुरले पदबहाली गरे संंगै शैक्षिक गतिविधिले तीब्रता पाएको छ । प्रदेश सरकारको अवरोधका कारण अस्तव्यस्त बनेको कृषि विश्वविद्यालयको शैक्षिक गतिविधि सर्वोच्चले बाटो खोलिदिएपछि तीब्र गतिमा अगाडी बढेको हो ।
विश्वविद्यालयका पदाधिकारीसहितको बैठकले हालसम्म रोकिएको शैक्षिक गतिविधिलाई अगाडि बढाउने निर्णय गरेका छन् ।
उपकुपति र रजिष्ट्रार विश्वविद्यालयमा पदवहाली गरे लगतै डिन, पदाधिकारी तथा कार्यकारी समितिहरुको उपस्थितिमा बैठक बसि शैक्षिक गतिविधि सम्बन्धि महत्वपूर्ण निर्णयहरु गरेको विश्वविद्यालयले जनाएको छ । 
विश्वविद्यालय क्याम्पसमा कृषि विज्ञान स्नातक (बिएसिएजी)अनर्सको तेस्रो ब्याचको प्रवेश परीक्षाको मिति २०८१ साल चैत्र २३ गते शनिवारका दिन सञ्चालन गर्ने , बिश्वबिद्यालयले कृषि बिज्ञान स्नातक (बिएसिएजी) अनर्सका दोस्रो सेमेस्टर र चौथो सेमेस्टरका विद्यार्थीहरूको आन्तरिक परीक्षा यही मिति २०८१ साल चैत्र २० गते देखि सञ्चालन हुने निर्णय गरेको रजिष्ट्रार डा. ठाकुरले जानकारी दिए ।
बैठकले मधेश कृषि विश्वविद्यालय क्याम्पसको परीक्षा प्रमुखको रूपमा उप–प्राध्यापक सन्तोष सेन चौधरीलाई तोकिएको छ भने, कृषि विज्ञान स्नातकका प्रवेशिका परीक्षा संचालन गर्न उपप्राध्यापक अभिनाष कुमार यादव र डा. एकराम हुसैनलाई जिम्मेवारी दिएको रजिस्ट्रार ठाकुरले बताए।
यस्तै चैत ७ गते सञ्चालनमा रहेको एसईई परीक्षालाई मध्यनजर गर्दै कृषि बिज्ञान स्नातकको लिएको प्रवेशिका परिक्षा र आन्तरिक परिक्षाहरुको परिणाम घोषणा गरि मिति २०८२ बैशाख १ गते देखि बिहानको कक्षा संचालन हुने निर्णय समेत गरेको उनले जानकारी दिए । 
शैक्षिक गतिविधिलाई अगाडि बढाइपनि सिनेट बैठकमा पारित विश्वविद्यालयको बजेट कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकारको असहयोगले आर्थिक संकट अझै उस्तै रहेको उनको भनाइ छ । 
विश्वविद्यालयका सहकुलपति प्रदेश शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री रानी शर्मा तिवारीले सिनेट बैठकबाट पारित भएको बजेटको निर्णय आफ्नो कब्जामा राखेकाले विश्वविद्यालयले आर्थिक समस्या झेल्नु परेको डा. ठाकुरले बताए । 
‘विश्वविद्यालयले सिनेट  बैठकको निर्णय पठाउन पटकपटक पत्राचार समेत गरेका छौ, उनले भने, फानुन २२ गते र चैत ६ गते पत्र पठायौं तर कुनै सुनुवाइ भएको छैन, प्रदेश सरकारले निर्णय नपठाउँदा सम्पुर्ण आर्थिक कारोबार ठप्प छ’
उनले सरकारले पारित बजेटको निर्णय रोकेकै कारण उप-प्राध्यापक तथा कर्मचारीहरु ९ महिनादेखि तलबभत्ताबाट बन्चित भएको बताए ।  मधेस कृषि विश्वविद्यालय एउटा स्वायत्त शैक्षिक संस्था भएको भन्दै उनले सिनेट बैठकको निर्णय सहकुलपतिले छेकेर राख्नु नमिल्ने जिकिर गरे । 
सिनेट बैठकको निर्णय राख्ने अधिकार सदस्य सचिब उपकुलपतिको भएको बताउदै रजिस्ट्रार डा. ठाकुरले सहकुलपतिले निर्णय कब्जा गरेर राख्नु कानून विपरीत रहेको टिप्पणी गरे । 
यसअघि उप-प्राध्यापकहरुले पारिश्रमिक माग गर्दै सम्पुर्ण शैक्षिक गतिविधि ठप्प पारेर आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।