सबै प्रकारका सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यम मार्फत मात्र प्रकाशन प्रसारण गर्ने सरकारले आदेश जारी गरेपछि यतिबेला नेपाल पत्रकार महासंघ आन्दोलनमा उत्रेको छ ।
पत्रकारहरुको छाता संगठनका रुपमा रहेको महासंघले आन्दोलनका कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गरेपछि विभिन्न सञ्चार क्षेत्रले त्यसमा साथ समर्थन जनाउने क्रम जारी छ । सरकारी सञ्चार माध्यममा मात्र सरकारी विज्ञापन दिनुपर्ने प्रावधान लागू गरिँदा निजी सञ्चारमाध्यममा एक प्रकारले आर्थिक नाकाबन्दी लगाएरसरह भएको मात्र नभई एक प्रकारले यो घुमाउरो रुपले निजी सञ्चार क्षेत्रप्रति बक्रदृष्टि राखेसरह भएको छ । संविधानले नै प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेण्टी गरेको छ । निजी सञ्चार माध्यमले पनि सरकारी सरह सरकारी विज्ञापन प्रकाशन प्रसारण गर्दै आएकोमा अहिले सरकारी सञ्चार माध्यमलाई मात्र विज्ञापन दिनका लागि आदेश जारी गरिनुले विभेदकारी व्यवहार देखिएको छ । अन्यायका विरुद्ध बोल्ने, लेख्ने, विचार सम्प्रेषण गर्ने सञ्चार क्षेत्र आवाज बिहीनको आवाजका रुपमा क्रियाशील रहँदै हरेक प्रकारका बेथिति, विसंगतिका विरुद्धमा रहँदारहँदै आफै विभेदको शिकार बन्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ । पत्रकारिताको विकास गर्ने, यस क्षेत्रका असहजतालाई हटाएर पत्रकारलाई स्वतन्त्र रुपमा लेख्न र बाँच्न दिने व्यवस्था मिलाउने वातावरण निर्माण गर्ने जिम्ेमवारी सरकारकै हो ।
त्यसैले अघोषित आर्थिक नाकाबन्दी कायम गरेर निजी सञ्चार माध्यमलाई सुकाउने, गलाउँदै लैजाने विभेदकारी नीति प्रति सरकारले नै पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ । तोकतन्त्रको हिमायती सरकारले नै सञ्चार माध्यमलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने काम गर्नुलाई शोभनीय मान्न सकिन्न ।