राष्ट्रिय सभाका पूर्व सदस्य एवम् संघीयता बिज्ञ डा. खिमलाल देवकोटाले संघीयता अघि केन्द्र सरकारले गर्ने ५० प्रतिशत भन्दा बढी काम प्रदेश तथा स्थानीय तहमा आए पनि श्रोत साधन भने केन्द्रीकृत भएकोले समस्या भएको बताए । वित्तीय हस्तान्तरणमा पनि मधेसलाई उपेक्षा गरिएको चर्चा गर्दै उनले संघीयतालाई बलियो बनाउन सन्दूक, बन्दुक चाहिने भन्दै संघीयताको उपलब्धि र चुनौतीको बारे प्रकाश पारे ।
प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. भोगेन्द्र झाले संघीयता कार्यान्वयनमा पात्र र प्रवृत्तिको कारणले केही समस्या रहेको बताए । संघीयता प्रणाली स्वयम गलत नरहेको दावी गर्दै उनले संघीय सरकारले दिने वित्तीय समानीकरण अनुदानमा विभेद, प्रदेशमा सचिवस्तरका कर्मचारी व्यवस्थापनमा समेत आवश्यक सहयोग नगर्दा केही समस्या भएको उल्लेख गरे ।
संविधान सभा सदस्य प्रहलाद लामिछानेले विनाबर्दीका प्रहरी मानिने पत्रकारहरू बेथितिहरूलाई थितिमा ल्याउन भूमिका खेल्न पर्नेमा जोड दिए । २४ भदौको आन्दोलनमा सुरक्षाकर्मीले केही घन्टा हतियार बिसाउँदा देशैभर त्रासको वातावरण सिर्जना भएको स्मरण गर्दै उनले संघीयताको जननी मधेश्का पत्रकारहरुले संघीयताले अल्पसंख्यक, दलित, महिला, जनजातीहरूका लागि दिएको अधिकारको बारेमा सशक्त लेखनको अपेक्षा गरे ।
संघीयता जादुको छडी नभएकाले तत्काल प्रतिफल नदेखिने उल्लेख गर्दै उनले संविधानले दिएका अधिकारको सुनिश्चितताको लागि सबै क्षेत्रबाट आवाज उठाउनु पर्ने बताए ।
सहभागी पत्रकार विनयलाल कर्ण, जिवछ उदासी, अवधेश कामत,गोपाल बराल र सरस्वती लामाले अनियमित र निराशा देख्दा संघीयता प्रति नराम्रो धारणा बनाएको भन्दै तालिमले अहिले देशका लागि संघीयता अपरिहार्य भएको बुझेको उल्लेख गरे । संघीयताको पक्षमा समाचार लेख्न अति महत्त्वपूर्ण ज्ञान पाएको बताउँदै उनीहरुले कार्यक्रमलाई जिल्ला तहसम्म संचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
आम संचार प्राधिकरणका अध्यक्ष जितेन्द्र खड्गाको अध्यक्षता आयोजित कार्यक्रममा सहभागीहरुलाई प्रमुख प्रशिक्षक डा. देवकोटा, डा. झाले प्रमाणपत्र प्रदान गरे ।
कार्यक्रम संचालन आम संचार प्राधिकरण मधेस प्रदेशका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिलिप कुमार साहले गरेका थिए ।
कार्यक्रममा सप्तरी, सिराहा, धनुषा र महोत्तरीका विभिन्न राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमा कार्यरत तीन दर्जनभन्दा बढी पत्रकारहरूको सहभागिता रहेको थियो ।