न्यूज टुडे
राजविराज,१० बैशाख ।
जनता समाजवादी पार्टी नेपालले तीन तहकै सरकारी विज्ञापन सरकारी संचारमध्यमलाई मात्र दिने निर्णय फिर्ताको माग गरेको छ । अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले बिहिवार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै निजी संचार माध्यममाथि गरिएको विज्ञापन प्रतिबन्ध फिर्ता लिन माग गरेको हो ।
जसपा नेपालद्वारा जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा निजी क्षेत्रका संचार माध्यममा सरकारी विज्ञापन रोक्ने निर्णयप्रति गम्भीर आपत्ति प्रकट गरेको छ ।
‘लोकतान्त्रको महत्त्वपूर्ण स्तम्भको रुपमा रहेका निजी संचार माध्यमलाई कम्जोर बनाउने उदेश्यले गरिएको यस्तो निर्णय प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको ठाडो आक्रमण हो” प्रेस विजप्तिमा भनिएको छ,”यसरी लोकतान्त्रको पहरेदारको रुपमा रहेका संचार माध्यमलाई आर्थिक रुपमा दबाबमा पार्ने प्रयासले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकारप्रति प्रत्येक्ष असर पार्नेछ ।”
‘संचार माध्यमहरुलाई सरकारी विज्ञापनबाट बन्चित गर्नु भनेको स्वतन्त्र पत्रकारितालाई नियन्त्रणमा राख्ने प्रयास हो, जुन लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता विपरीत छ।’ विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
उक्त निर्णय तुरुन्त फिर्ता लिन, प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न तथा संचारमत्री नीति अबलोकन गर्न प्रेस विज्ञप्तिमा जोडदार माग गरिएको छ ।
यसैगरी उक्त निर्णयको विरोध गर्दै नेपाल पत्रकार महासंघले सरकार विरुद्ध देशव्यापी अभियान संचालन गरेको छ ।) बुधबारदेखि बैशाख १५ गतेसम्म प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह ( बालेन ) नेतृत्वको सरकार विरुद्ध अभियान संचालन गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको विभेदकारी निर्णय र परिपत्र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड नेपालको संबैधानिक प्रवन्ध खुल्ला अर्थ नीति र संघीयताको मर्म विपरीत भएको महासंघले ठहर गरेको छ । महासंघले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री समक्ष निर्णय फिर्ता गर्न माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएकोमा समाधानमा सरकार उदासीन देखिएकोले देश व्यापी दबाबमुलक अभियान संचालन गर्ने निर्णयमा पुगेको जनाएको छ ।
महासंघद्वारा २०८३ बैशाख ९- १५ गते सम्मको दबाबमुलक कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै प्रदेश, जिल्लासहितका मातहतका सम्पूर्ण शाखाहरुलाई सक्रिय सहभागिता जनाउन महासंघले आव्हान समेत गरेको छ ।
महासंघद्वारा सार्वजनिक गरिएको दवावमुलक कार्यक्रम अनुसार बैशाख ९ गते प्रदेश समितिद्वारा सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसंग छलफल गर्ने,१० गते सबै जिल्ला शाखाले विहान १० बजे प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने र केन्द्रीय कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरि महासंघको अवधारणा सार्वजनिक गर्ने ११ गते सरकारको विभेदकारी निर्णय फिर्ताको अभियानलाई ऎक्यबद्वता जनाउने सम्पूर्ण संचारमाध्यमा सम्पादकीय लेखेर विरोध जनाउने र विहान ८ बजे निर्णयको विरुद्ध सामाजिक संजालमा विरोध गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
यसैगरि बैशाख १४ गते राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसंग छलफल गर्ने १५ गते नगरपालिका र गाउँपालिका महासंघसंग केन्द्रीय समिति र जिल्ला समन्वय समिति मार्फत सबै स्थानीय तहलाई संघीय सरकारको निर्णय अवज्ञा गर्न आह्वान गर्दै शाखाले ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यक्रम रहेको महासंघले जनाएको छ ।
