न्यूज टुडे
राजविराज,१० बैशाख ।
सरकारी विज्ञापन सरकारी संचार माध्यमलाई मात्र दिने सरकारको निर्णय फिर्ताको माग नेपाल पत्रकार महासंघ सप्तरी शाखाले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरी मार्फत महासंघले बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबार काठमाडौ ज्ञापनपत्र पठाएको हो ।
महासंघ सप्तरीका अध्यक्ष श्रवण कुमार देवको नेतृत्वमा पुगेका सप्तरीका पत्रकारहरुले प्रमुख जिल्ला अधिकारी टुवराज पोखरेललाई उक्त ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
महासंघद्वारा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) लाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा सरकारको निर्णयले समग्र पत्रकारिता क्षेत्र नै धरासायी हुने भन्दै अविलम्ब फिर्ता गर्न माग गरिएको छ ।
‘नेपाली सञ्चार क्षेत्र लामो समयदेखि आर्थिक जर्जरताबाट गुज्रिरहेको छ । यही कारण श्रमजीवी पत्रकारले नियमित पारिश्रमिक लगायत प्रचलित कानुनबमोजिम सेवासुविधा प्राप्त गर्न नसकेको यथार्थता हाम्रा सामु छर्लङ छ’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘यतिमात्र नभई सञ्चारमाध्यमको निरन्तरतामाथि गम्भीर प्रश्न उत्पन्न भएको छ ।”
यो जटिल परिवेशमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सचिवस्तरीय निर्णयका नाममा २०८२ चैत १८ गते संघीय सरकारका सबै निकाय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूलाई जारी परिपत्रमा उल्लेखित विषयवस्तुबाट नेपाली पत्रकारहरूको छाता संस्था नेपाल पत्रकार महासंघ आश्चर्यचकित र दुःखी रहेको भन्दै ज्ञापनपत्रमा गम्भीर विषयमा सरोकारवाला पक्षसँग सामान्य परामर्शसमेत नगरी लिइएको सरकारको आपत्तिजनक निर्णयप्रति महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख छ ।
सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सरकारी विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने निर्देशनात्मक परिपत्रले नेपाली आमसञ्चारमाध्यमको बहुसंख्यक हिस्सा ओगटिरहेका नीजि तथा सामुदायिक सञ्चारमाध्यमप्रति गम्भीर विभेद र अन्याय भएको महासंघको ठहर गर्दै ज्ञापनपत्रमा सरकारी निर्णय र परिपत्र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र अभ्यास, नेपालको संविधानमा लिपिबद्ध पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, सूचनाको हक, सञ्चारको हक, स्वतन्त्र पत्रकारिता, खुला अर्थ नीति र संघीयताको मर्मविपरित रहेको महासंघको ठहर गरेको जनाइएको छ ।
महासंघले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ :-“सरकारको विभेदकारी निर्णयप्रति असहमति जनाउंदै तत्काल निर्णय सच्याउन माग गर्दै महासंघका तर्फबाट २०८२ चैत २३ गते माननीय सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीज्यू समक्ष ज्ञापनपत्रप्रस्तुत गरिएको थियो । तर, लामो समयसम्म समस्या समाधानतर्फ सरकार उदासिन रहेकोप्रति महासंघ चिन्ता व्यक्त गर्दछ ।”
‘विभागीय मन्त्रीको तहबाट समस्या समाधान नभएकाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सचिवस्तरीय निर्णय र परिपत्र तत्काल खारेज गर्न यो ज्ञापन पत्र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष प्रस्तुत गरिएको छ’ महासंघले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।
आशा छ, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, अभ्यास र नेपालको संविधानमा लिपिबद्ध पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, सूचना तथा सञ्चारको हक, स्वतन्त्र पत्रकारिता, खुला अर्थ नीति र संघीयताको मर्मको सम्मान गर्दै तत्काल सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट निर्णय र परिपत्र खारेजीका लागि ठोस कदम उठाइने विश्वास गरिएको छ ।
‘सरकारबाट यो कार्य नभए नेपाली सञ्चार क्षेत्र धरासायी हुने, श्रमजीवी पत्रकारहरूको पेशा संकटमा पर्ने, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक र सञ्चारको हकमाथि गम्भीर प्रहार हुने र सरकारको लोकतान्त्रिक प्रतिवद्धतामै गम्भीर प्रश्न सिर्जना हुने महासंघ ठान्दछ’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ,’अतः श्रमजीवी पत्रकारको नियमित पारिश्रमिक र सेवासुविधा सुनिश्चित गर्ने तथा सरकारी विज्ञापनमा हुने चुहावट रोक्ने यथोचित प्रवन्ध मिलाउदै तत्काल विज्ञापनसम्बन्धी विभेदकारी निर्णय खारेज गरी सबै सञ्चारमाध्यमलाई समान व्यवहार गर्न महासंघ जोडदार माग गर्दछ ।’
‘माग पूरा नगरी महासंघलाई आन्दोलित हुने वातावरण सिर्जना नगर्नेतर्फ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट सकारात्मक पहल हुने विश्वाससहित यो ज्ञापन पत्र प्रस्तुत गरिन्छ’ महासंघले प्रधानमन्त्रीलाई पठाएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।
