• |
समाचार भिडियो अडियो विविध हाम्रो बारेमा

समाचार

कडा सुरक्षा घेरामा इटहर्वा बजार, चक्काजाम विफल

कडा सुरक्षा घेरामा इटहर्वा बजार, चक्काजाम विफल
न्यूज टुडे
राजविराज, १३ फागुन । 
सप्तरीको अग्नीसाईर कृष्णासवरन गाउँपालिका २ स्थित सरकारी संरचना तोडफोड गरेपछि तनावग्रस्त इटहर्वा बजारमा मंगलबार दिनभरी प्रहरीले कडा सुरक्षा दिएका छन् ।  स्थानीय ६ राजनीतिक दलले चक्काजामसहित आन्दोलन गर्ने तयारी गरेपछि सयौंको संख्यामा खटिएका प्रहरीले  बजार क्ष्रेत्रलाई सुरक्षा घेरामा राखेका हुन् । 
प्रहरीको बाक्लो उपस्थितिका कारण आन्दोलनकारीहरु चक्काजाम गर्ने कार्यक्रमबाट पछी हटेका थिए । विहान ८ बजेदेखि साँझसम्म प्रहरीले घेराबन्दी कायम राखेपछि  ६ दलको पूर्वनिर्धारित चक्काजामका कार्यक्रम विफल भएको छ । 
प्रहरीले भिडलाई नियन्त्रणमा लिन स्थानीयलाई एकठाउँमा भेला हुन समेत रोक लगाएको थियो ।  आन्दोलनका तयारी गर्न त्रीपाल टाँग्दै गर्दा त्रीपाल र गल नियन्त्रणमा लिएर हप्काउदै धपाएको स्थानीय लक्ष्मी यादवले बताइन् । 
छ दलले सिडिओ र एसपीलाई निलम्बन गर्नुपर्ने, सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा गर्नुपर्ने लगायतका माग राखी तीन दिने अल्टिमेटम सहितको विज्ञप्ति मार्फत आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका थिए । 
सोमबार विहान प्रहरीको कडा सुरक्षा वीच डोजर  लगाएर  इटहर्वा बजारको घरटहरा तोडफोड गरेपछि ६ राजनीतिक दलले विरोध जनाएका हुन् ।
अहिले निकै चर्चामा रहेको जिल्लाको पुराना बजार मध्येका एक सप्तरीको अग्नीसाईर कृष्णासवरन गाउँपालिका वडा नम्बर २ इटहर्वा बजार कलौनी सितापुरको जग्गा विक्री प्रकरणमा जनप्रतिनिधिदेखि कर्मचारीहरुसम्मको संलग्नता रहेको पाइएको छ । 
यस प्रकरणमा अग्नीसाईर कृष्णासवरन गाउँपालिका अध्यक्ष दिनानाथ चौधरी र मालपोत कार्यालय सप्तरीका तत्कालीन प्रमुख केशव झाको प्रत्येक्ष संलग्नता पाइएको हो । 
विभिन्न पुर्वाधार निर्माण गरि बर्षौदेखी बजारले उपभोग गर्दै आएको आधारमा २०७४ सालमा तत्कालीन गाउँपालिका अध्यक्ष परशुराम चौधरीको नेतृत्वमा रहेको कार्यपालिका बैठकले जग्गा रोक्का राख्ने सर्वसम्मत रुपमा निर्णय पछि प्राप्त निर्देशनमा वडा कार्यालयले रोकेको मालपोत रसिद काट्ने कार्य र चारकिल्ला सिफारिस बर्तमान अध्यक्ष दिनानाथ चौधरीले रोक्का फुकुवा तथा चारकिल्ला सिफारिसको आधारमा मालपोत कार्यालय राजविराजका प्रमुख केशव झाले व्यक्तिको नाउँमा नामसारी गरेपछि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीकै मिलोमतोमा उक्त जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको रहस्य खुलेको छ ।  
कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय विपरीत एकल स्वेच्छाचारी निर्णयद्वारा गाउँपालिका अध्यक्ष दिनानाथ चौधरीले २०८० माघ २८ गते चारकिल्ला सिफारिस तथा रोक्का फुकुवा पत्र मालपोत कार्यालयको नाममा दिएपछि मालपोत कार्यालयले २०८० चैत २ गते भक्तपुरका बालगोपाल कार्कीको नाउँमा जग्गा नामसारी गरिदिएको वजार व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष मिलन चौधरीले बताए । 
 ४० बर्षदेखि बजारले भोगचलन गरिरहेको जग्गा भु-माफियाको प्रभावमा परि गाउँपालिका अध्यक्ष र मालपोत कार्यालय प्रमुखले व्यक्तिको नाममा नामसारी गर्न सघाएको  उनको आरोप छ  । 
साविक प्रशवनी गाविस हाल अग्नीसाईर कृष्णासवरन गाउँपालिका वडा नम्बर ४ निवासी स्वर्गीय देबेन्द्र प्रसाद सिंहले साविक सितापुर वडा नम्बर ७ (क) किनं ६५ को ०१-०३- ०६ (विघा) जग्गा ग्रामिण विकास परियोजनाको नाउँमा २०३८ सालमा दान गरेको स्थानीयहरुले बताए । 
२०२८ सालमा देबेन्द्रले कान्छी छोरी पर्मिला कुमारीको नाममा उक्त जग्गा राखेका थिए । पर्मिलाले जग्गा ग्रामिण विकास परियोजनालाई दान गरेको भनी कागज समेत गरि दिएकी छिन ।  गाउँलाई शहरीकरण गर्ने अवधारणा सहित सरकारले २०३८/ २०३९ देखि२०४२/०४३ सम्म पन्चबर्षे योजना लागू गरि उक्त स्थानमा बजार तथा विभिन्न सरकारी कार्यालय स्थापना गरेपछि बुवाले जग्गा दान गरेको छोरा भगवती प्रसाद चौधरीले बताए । 
उनका अनुसार हाट बजारको पुर्वाधार निर्माण भएपछि तत्कालीन सगरमाथा अञ्चलका अन्चाधिश सुर्य बहादुर सेन ओलिले  २०४४ सालमा बजार उद्घाटन गरेका थिए । 
उक्त जग्गा स्वर्गीय देबेन्द्र सिंहका नाती रन्जेनेश्वर सिंहले फूपू पर्मिला कुमारीको नाउँबाट २०३१ सालमै आफ्नो नाममा सारेको मालपोत कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ । 
मालपोत कार्यालयको तथ्यांकमा रन्जनेश्वरको नाममा जग्गा रहेपनि कृषि विकास कार्यालय सप्तरीमा रोक्का थिए भने उक्त जग्गा हालसम्म पनि बजारले नै भोगचलन गर्दै आएका छन्  । 
स्वर्गीय देवेन्द्र नारायणको  गंगा प्रसाद सिंह र भगवती प्रसाद गरि दुई भाइ छोरा रहेका छन् । गंगा प्रसाद सिंहको दुई छोरा रातकेश्वर सिंह र रन्जेनेश्वर सिंह हुन । तारकेश्वर अमेरिका छन् भने रन्जेनेश्वर राजविराजमा छ्न । 
बाजेले दान गरि कृषि कार्यालयमा रोक्का राखेको जग्गा भु- माफियासंगको मिलोमतोमा रन्जेनेश्वरले  २०७२ सालमा कृषि कार्यालय सप्तरीको नाउँमा ९ धुर जग्गा छोडेर किनं ६५५ कायम गरि ०१ – ०२ -१७ ( विघा) जग्गा राजविराज निवासी राजेश दासको नाउँमा २०७२/ ०२ / ३२ गते नामसारी गरेको पाईएको स्थानीयको भनाइ छ । त्यस लगत्तै उक्त जग्गा २०७३ सालमा राजविराजकै फुर्कन अहमद खानको नाममा सारिएको छ भने २०७४ सालमा धनुषा घर भइ राजविराजमा व्यवसाय संचालन गर्दै आएका सत्रुधन ठाकुरको नाममा सारिएको पाइएको छ ।
ठाकुरको नाममा जग्गा नामसारी भएर आएपछि नयाँ व्यवस्थासंगै जनप्रतिनिधिहरु निर्वाचित भएर आएपछि इटहर्वा बजार कलौनी सितापुरको जग्गा सार्वजनिक जग्गा भएको ठहर गरि  २०७४ मंसिरमा कार्यपालिका बैठक बसि रोक्का राख्ने निर्णय लिएको थियो । 
स्थानीय सरकारले सचिबहरु महेश चौधरी, भुमीराज तामाङ र रमेश घिमिरे रहेको ३ सदस्यीय सरकारी छानबिन समिति गठन गरेका थिए । छानवीन समितिले तत्कालीन जग्गाधनीले दान गरि कागज गरिदिई कृषि विकास कार्यालय सप्तरीमा रोक्का राखेको,  पुर्वाधार कायम रहेको तथा बजारले भोगचलन गरिरहेको तथा हालसम्म खनजोत गर्न कसैले हकदावी गर्न नआएको मुख्य आधार बनाई इटहर्वा बजार सितापुर कलौनीको जग्गा सार्वजनिक रहेको प्रतिबेदन पेश गरेपछि कार्यपालिकाको बैठकबाटै उक्त गग्गा रोक्का राख्ने निर्णय गरेका थिए  । 
गाउँपालिकाको निर्णय अनुसार वडा नम्बर २ ले मालपोत रसिद काट्न छोडेपछि कर्मचारीहरुलाई प्रलोभनमा पारी ठाकुरले २०७८ सालमा वडा नम्बर ४ बाट र २०७९ सालमा वडा नम्बर ५ बाट मालपोत रसिद काटेको खुलासा भएको थियो । 
गाउँपालिकाको निर्णय विपरीत विवादमा रहेको उक्त जग्गाको चारकिल्ला र फुकुवा सिफारिस गाउँपालिका अध्यक्ष दिनानाथ चौधरीले मालपोत कार्यालयलाई दिएपछि  २०८० माघ २८ गतेदेखि अध्यक्ष चौधरी विरुद्ध स्थानीयबासीहरु चरणबद्ध आन्दोलनमा छन् । 
बजार व्यवस्थापन समितिको नेतृत्वमा भएको १९ दिने आन्दोलनपछि २०८० फागुन १५ गते अध्यक्ष दिनानाथ चौधरीको अध्यक्षतामा बैठकबसी जग्गा रोक्का फुकुवा सिफारिस संशोधन गरि पुन: रोक्का राख्ने निर्णय गरेका थिए । 
सोही निर्णय देखाएर २०८० फागुन १६ गते जग्गा रोक्का कायम राख्ने र मालपोत कार्यालयलाई यसअधि पठाएको पत्र कार्यान्वयन नगर्न पत्रचार गर्ने, आन्दोलनका सम्पुर्ण कार्यक्रम स्थगित गर्ने गाउँपालिका र आन्दोलनकारी विच सम्झौता भएको थियो । 
सम्झौता- पत्रमा गाउँपालिका अध्यक्ष दिनानाथ चौधरीसहित सम्पुर्ण वडा अध्यक्षहरु र आन्दोलनकारीहरुको तर्फबाट वेथिती विसंगति विरुद्धको संघर्ष समितिका संयोजक अरुण कुमार चौधरी र बजार व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष मिलन कुमार चौधरीसहित बार्ता टोली सदस्यहरुले हस्ताक्षर गरेका थिए। 
आन्दोलन चर्किदै गएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीमा  तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण थापाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले जिल्ला समन्वय समिति, मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय, सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्र, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कृषि ज्ञान केन्द्र सप्तरी र अग्नीसाईर कृष्णासवरन गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहने ७ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरि स्थलगत निरीक्षण पश्चात्  सातदिन भित्र प्रतिबेदन पेश गर्न निर्देशन गरेका थिए ।  
छानबिन समितिको प्रतिबेदन गाउँपालिकासम्म आइ नपुग्दै मालपोत कार्यालयले उक्त जग्गा चैत २ गते कार्कीको नाममा नामसारी गरिदिएको स्थानीयहरुको आरोप छ । 
कार्यपालिकाको निर्णयको आधारमा आन्दोलनकारी र गाउँपालिका विच भएको सम्झौतालाई लत्याउँदै अध्यक्ष चौधरीले सम्झौता कार्यान्वयन नगरेपछि बजारको सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी भएको स्थानीयहरुको भनाइ छ । 
हाल उक्त जग्गा प्रति कठ्ठा १ करोडमा विक्री हुने गरेको र  १ अर्व २ करोडभन्दा बढी मुल्य बराबरको सम्पत्ति रहेको स्थानीयले जानकारी दिएका छन् ।