न्यूज टुडे
राजविराज, २८ माघ ।
पारिश्रमिक माग गर्दै सप्तरीको राजविराजमा संचालित मधेश कृषि विश्वविद्यालयका उप-प्राध्यापकहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । मुख्यमन्त्री, शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्रीलगायतका विभिन्न कार्यालय तथा राजनीतिक दललाई सोमबार ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उनीहरूले आव २०८१/०८२ को भदौदेखि हालसम्मको तलबभत्ता उपलब्ध गराउन माग गरेको हो ।
विश्वविद्यालयका उप-प्राध्यापक अविनास कुमार यादवको नेतृत्वमा उप- प्राध्यापकहरुले मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंह र शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री रानी शर्मा तिवारीलाई इमेलमार्फत तथा जिल्ला समन्वय समितिका सभापति शिव नारायण साह, प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहाल र जिल्ला स्थित प्रमुख राजनीतिक दलका कार्यालय पुगेर ज्ञापनपत्र बुझाए छन् ।
विश्वविद्यालयको पदाधिकारीहरुको पुस २८ गतेको बैठकले उप-प्राध्यापक तथा कर्मचारीहरुलाई तलबभत्ता खुवाउन नसकिने लिखित रुपमा प्राप्त भएकोमा पुस २९ गते तलवभत्ता भुक्तानीको माग राखी ज्ञापनपत्र बुझाउँदा पनि सुनुवाइ नभएपछि थप आन्दोलनका कार्यक्रम अगाडि बढाउन बाध्य भएको उप-प्राध्यापकहरुले बताए ।
उप-प्राध्यापकहरुले सोमबार दोश्रोपटक बुझाएको ज्ञापनपत्रमा तीन दिनको अल्टिमेटमसहित माग सम्बोधन नभए पठनपाठन तथा अनुसन्धानका सम्पुर्ण गतिविधि ठप्प पारी आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ ।
‘आर्थिक संकटले व्यक्तिगत तथा परिवारिक दैनिकी प्रभावित हुँदा समेत हामीले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आएको छौं’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ’ अव उपरान्त क्षतिपूर्ति सहित नियमावली अनुसारको तलवभत्ता तथा अन्य सुविधाहरु नपाउन्जेलसम्म नियमित रुपमा पठन पाठन लगायतका अनुसन्धानको कामहरू ठप्प पार्ने जानकारी गराउन चाहन्छौ।’
आन्दोलनबाट सिर्जना हुने कुनैपनि घटनाको जिम्मेवारी सरोकारवाला स्वयमले लिनुपर्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
मिति २०८१/१०/ ३० गते भित्र कुनै सुनुवाइ तथा सम्बोधन नभएमा मिति २०८१/११/०१ गतेदेखि नियमित क्रियाकलाप ठप्प पार्ने जानकारी गराउन चाहन्छौं,यस्बाट उत्पन्न परिस्थितिको जिम्मेवारी सम्पुर्ण सरोकारवाला पक्षहरु हुने ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।
सप्तरीको राजविराजमा स्थापना गरिएको मधेस प्रदेशकै गौरवको रुपमा रहेको कृषि विश्वविद्यालय राजनीतिक खिच्चातानीले लथालिङ्ग अबस्थामा पुगेको छ । जसपा नेपालसंग प्रतिशोध साध्न जनमत पार्टीको नेतृत्वमा रहेको प्रदेश सरकारले विश्वविद्यालयप्रति राखेको बक्र दृष्टिले ७ महिनादेखि उपकुलपति, रजिस्ट्रार, उपप्रध्यापक, अन्यकर्मचारी तथा कार्यालय सहयोगी सम्मको तलव रोकेका छन् ।
प्रदेश सरकारले आर्थिक कारोबार रोक्दा भौतिक पूर्वाधार विकासको कार्य ठप्प छन् भने घरभाडा, विजुली, खानेपानीको विल, इन्धन तथा अन्य पठनपाठनका सामाग्रीको भुक्तानीमा चरम समस्या खेपिरहेको विश्वविद्यालय प्रशासनले जनाएका छन् ।