न्यूज टुडे
राजविराज, ०१ कात्तिक ।
मारवाडी सेवा समितिद्वारा संचालित काठमाण्डौ स्थित पशुपती गौशाला धर्मशालामा महानगर प्रहरीद्वारा हस्तक्षेप गरिएको भन्दै सप्तरीका मारवाडी समुदाय आन्दोलित भएका छन । मुद्धाको अन्तिम किनारा नलाग्दै बलपुर्वक महानगर प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको विरोधमा समाजको अगुवाइमा सप्तरी सदरमुकाम राजविराजमा बिहिवार प्रर्दशन र प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।
मारवाडी सेवा समितिद्वारा संचालित काठमाण्डौ स्थित पशुपती गौशाला धर्मशालामा महानगर प्रहरीद्वारा हस्तक्षेप गरिएको भन्दै सप्तरीका मारवाडी समुदाय आन्दोलित भएका छन । मुद्धाको अन्तिम किनारा नलाग्दै बलपुर्वक महानगर प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको विरोधमा समाजको अगुवाइमा सप्तरी सदरमुकाम राजविराजमा बिहिवार प्रर्दशन र प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत समाजले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा मारवाडी समुदायले पशुपती गौशाला धर्मशालामा काठमाण्डौ महानगरपालिका मार्फत नगर प्रहरी प्रवेश गराएर द्वन्द्व निम्त्याउने प्रयास गरिएको भन्दै उक्त कार्य अविलम्ब रोक्न माग गरेका छन ।मारवाडी सेवा समिति सप्तरीका महासचिव बैजनाथ जोशीको अगुवाईमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी मेख बहादुर मंग्राती मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई पठाइएको ज्ञापन पत्रमा गौशाला धर्मशाला मारवाडी सेवा समितिलाई नै संचालनको जिम्मेवारी दिनु पर्ने जोडदार माग गरिएको छ ।
ज्ञापन पत्रमा ८४ वर्ष पूर्व तत्कालिन प्रधानमन्त्री श्री ३ जुद्ध शम्मशेरले मारवाडी समुदायलाई उक्त जग्गा सेवा संचालनका लागी उपलब्ध गराएको दाबीका साथ २०६० साल जेठ १२ गते मारवाडी सेवा समितिले पशुपती विकास कोष सित धर्मशाला संचालन सम्बन्धमा सम्झौता गरेको उल्लेख छ । तर अहिले आएर कोषले एकतर्फी रुपमा उक्त सम्झौता खारेज गरीदिएको भन्दै ज्ञापन पत्र माफर्त तिब्र असुन्तुस्टि ब्यक्त गरिएको छ ।
“उक्त विषय अदालतमा पुगीसकेको र मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दै विगत ८४ वर्ष देखि गौ सेवा तथा विभिन्न धार्मिक र समाजिक गतिविधी गर्दै आएको संस्थामाथी हस्तक्षेप र इतिहास मेटाउने काम हुनु निन्दनीय छ” ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।
उक्त विवाद सम्बन्धमा काठमाण्डौ जिल्ला अदालतबाट भएको आदेश तथा सो उपर उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउने अधिकार सुरक्षित रहेको अवस्थामा पशुपती क्षेत्र विकास कोषले अधिकारको दुरुपयोग गरी काठमाण्डौ महानगरपालिका संग मिलेर विना कुनै लिखित जानकारी बल प्रयोग गर्दै धर्मशालामा गैर कानुनी ढंगले कब्जा जमाएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।
“उक्त विषय अदालतमा पुगीसकेको र मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दै विगत ८४ वर्ष देखि गौ सेवा तथा विभिन्न धार्मिक र समाजिक गतिविधी गर्दै आएको संस्थामाथी हस्तक्षेप र इतिहास मेटाउने काम हुनु निन्दनीय छ” ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।
उक्त विवाद सम्बन्धमा काठमाण्डौ जिल्ला अदालतबाट भएको आदेश तथा सो उपर उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउने अधिकार सुरक्षित रहेको अवस्थामा पशुपती क्षेत्र विकास कोषले अधिकारको दुरुपयोग गरी काठमाण्डौ महानगरपालिका संग मिलेर विना कुनै लिखित जानकारी बल प्रयोग गर्दै धर्मशालामा गैर कानुनी ढंगले कब्जा जमाएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।
गौशाला धर्मशालाको स्थापना काल देखी नै मानवीय सेवाहरु समेत निशुल्क रुपमा संचालन हुदै आएको र यसबाट अहिले सम्म लाखौ ब्यक्ती लाभान्वित भएको जनाउदै ज्ञापन पत्रमा गौशाला धर्मशालाको आम्दानी कुनै मारवाडी समुदायले ब्यक्तीगत अथवा संस्थागत रुपमा नलिएको उल्लेख गरिएको छ ।
जिल्ला अदालतको फैसलाको पुर्णपाठ आएपछि उच्च अदालतमा मुद्धा गर्ने म्याद कायमै रहेको अवस्थामा पशुपती विकास कोष र काठमाण्डौं महानगरपालिकाले गरेको हस्तक्षेपलाई तत्काल रोक्न आवश्यक पहलका लागी ज्ञापन पत्रमार्फत प्रधानमन्त्रीसंग माग गरीएको छ ।
ज्ञापन पत्र बुझदै प्रमुख जिल्ला अधिकारी मंग्रातीले तत्कालै उक्त ज्ञापन पत्र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उक्त अवसरमा नागगरिक समाजका अध्यक्ष थान सिह भन्साली, उधोग बाणिज्य संघका कोषाध्यक्ष प्रमोद काबरा, उधोग बाणिज्य संघका पुर्व अध्यक्ष मनोज मुन्धडा, मारवाडी युवा मञ्चका केन्द्रीय सदस्य विसान्त जैन, तेरापन्थ सभाका प्रदिप तातेडका साथै युवा व्यवसायी सुशिल काबरा, मनिष दुगड लगायतको उपस्थिती रहेको थियो ।