न्यूज टुडे
राजविराज, ०२ असोज ।
खडक नगरपालिकामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा अनियमितता गरेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको छ । भ्रष्टाचार विरुद्ध अभियान सप्तरीका अभियन्ता किरण कुमार जयसवालले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग केन्द्रीय कार्यालय टंगालमा उजुरी दिएका हुन् ।
जयसवालले अख्तियार केन्द्रीय कार्यालयमा दर्ता गरेको २०८१ असार १७ गते सी-०८४११५ नम्बर उजुरीमा कानुन विपरीत कामै नगरी २५ लाखभन्दा बढी रकम अनियमितता गरेको दावी गरिएको छ । उजुरी-पत्रमा बजेट अनियमिततामा संलग्नहरुमाथि कारबाहीको जोडदार माग गरिएको छ ।
“मधेस प्रदेश अन्तर्गत पर्ने सप्तरी जिल्लाको खडक नगरपालिकामा आर्थिक बर्ष २०७९/०८० मा खडक नगरपालिकाले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत पाएको अनुदानलाई गलत मनसायले अख्तियारको दुरुपयोग गरि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम संचालन निर्देशिका २०७५ को दफा ७ लाई बेवास्ता गर्दै फर्जी ट्युसन कार्यक्रम खडा गरि स्थलगत रुपमा कुनैपनि ठाउँमा ट्युसन पढाइ नभइकनै नगरपालिकाको मेयर जयप्रकाश चौधरी, अनुगमन समितिका संयोजक तथा उपमेयर रिता कुमारी चौधरी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र योजना शाखाका प्रमुखको मिलोमतोमा ४५ जना ज्यालादारी शिक्षक खडा गरि १०० ( सय) दिनको नयुक्ति स्वरुप दैनिक ( १ घण्टाको) रु ५००/ को दरले हुन आउने रकम भौचर न. २५९-०८०/३/२० बाट रु १,४४६,५३९/ ( चौंदह लाख छयालीस हजार पाँचसय उनन्चालिस) र भौचर न. १८३-०८०/२/२२ बाट रु. १,१३८,९९८/ ( एघार लाख अरतिस हजार नौं सय अन्ठानब्बे) रुपैयाँ गरि कुल जम्मा रु २,५८५,५३७/( पच्चीस लाख पचासी हजार पाँचसय सरतिस) रुपैयाँ अनियमित तरिकाले भुक्तानी दिई अनियमितता गरेको छ।”, उजुरीमा भनिएको छ,”तसर्थ उक्त अनियमिततामा संलग्न कर्मचारी, जनप्रतिनिधिलाई आबश्यक छानबिनको दायरामा ल्याई कडा भन्दा कडा कार्वाही गरियोस्, उक्त ४५ जना ज्यालादारी शिक्षकलाई समेत अख्तियार दुरपयोग अनुसन्धान आयोगकै कार्यालयमा झिकाई अनुसन्धान समेत गरियोस।”
यसैगरी महालेखा परिक्षक प्रतिबेदन २०८१ अनुसार प्रधानमन्त्री रोजगार निर्देशिका, २०७५ विपरीत नगरपालिकाले लाखौं अनियमितता गरेको ठहर गरेको छ । नगरपालिकाले २५ लाख ८५ हजार ५ सय ३७ रुपियाँ अनियमित खर्च गरेको महालेखा प्रतिबेदन २०७९/०८० मा उल्लेख छ ।
“प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम संचालन निर्देशिका, २०७५ को दफा ७ मा यो कार्यक्रम अन्तर्गत रोजगार सिर्जना प्रमुख क्षेत्रहरुमा सडक, खानेपानी, ढल व्यवस्थापन, सिंचाइ, उर्जा, सहरी विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य पुर्ननिर्माण, पर्यटन, वन, सामुदायिक पुर्वाधार, कृषि तथा सहकारी, सूचना प्रविधि, वातावरण संरक्षण तथा जलबायु अनुकूलन वा रोजगार सिर्जना हुन सक्ने अन्य क्षेत्रलाई लिन सक्ने उल्लेख छ”, महालेखा प्रतिबेदन भनिएको छ,” साथै सोही निर्देशिकाको दफा ५ मा यस कार्यक्रमको मुख्य उदेश्य सार्वजनिक पुर्वाधारको निर्माण,स्तरोन्नति र विस्तारमा योगदान गर्ने उल्लेख छ ।”
नगरपालिकाले निर्देशिका विपरीत ज्यालादरीमा शिक्षक नियुक्ति गरी भुक्तानी दिएको अनियमित भएको प्रतिबेदनमा जनाइएको छ ।
नगरपालिकाले निर्देशिका विपरीत ज्यालादारीमा ४५ जना शिक्षक सय दिनको लागि नियुक्त गरी बालबालिकालाई ट्युसन पढाए बापत रु ५ सयको दरले भौ. नं. २५९-०८०/०३/२० बाट रु १४ लाख ४६ हजार ५ सय ३९ र भौ. नं. १८३- २०८० /०२/२२ बाट ११ लाख ३८ हजार ९ सय ९८ गरी कुल रु २५ लाख ८५ हजार ५ सय ३७ भुक्तानी दिएको नियम सम्वत नभएको भनी महालेखाले औल्याएको छ ।
खडक नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिपेश कुमार झाले अख्तियारले मागे बमोजिमको कागज पठाईसकिएको जानकारी दिए । उनले उजुरीमा लगाएको आरोप निरधार रहेको टिप्पणी गर्दै ट्युसन पढाएर भुक्तानी गरिएको दाबी गरे ।
