न्यूज टुडे
राजविराज, २७ भदौ ।
सप्तरीको सप्तकोशी नगरपालिकामा संचालित सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रममा व्यापक चलखेल भएको खुलासा भएको छ । नगरपालिकाले प्रमाण नै नलिइ करोडौं रकम निकासा दिई बजेट दुरुपयोग गरेको पाइएको हो ।
सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रममा नगरपालिकाले निर्माण कार्य सम्बन्धि कागजात तथा कार्यसम्पन्न भएको प्रतिबेदन तथा लाभग्राहीले अनुदान रकम प्राप्त गरेको प्रमाण पेश नगरी १ करोड ६ लाख ७७ हजार ६ सय रुपियाँ निकासा गरेको महालेखा प्रतिबेदन २०८१ मा उल्लेख छ ।
महालेखा प्रतिबेदन २०७९/०८० अनुसार प्रमाण विनै भुक्तानी गरिएको उक्त रकम सम्बन्धितबाट असुल गर्नुपर्ने हुन्छ । सुरक्षित नागरिक आवास कार्यान्वयन कार्यविधि विपरीत निकासा गरीएकोले १ करोडभन्दाबढी प्रमाण पेश नगरेको रकम असुल गर्नुपर्ने महालेखा प्रतिबेदनमा उल्लेख छ ।
“सुरक्षित नागरिक आवास कार्यान्वयन कार्यविधि २०७५ बुँदा नम्बर ४ र १६ अनुसार प्रतिनिधिसभाको सदस्यसहितको सुरक्षित नागरिक आवास समन्वय समितिबाट रितपुर्वक छनौट भएका लाभग्राहीहरुलाई पहिलो किस्ता सम्झौता पक्ष्चात र दोश्रो अन्तिम किस्ता प्राविधिक प्रतिवेदन ( अनुसूची ३) पेश भएपछि भुक्तानी हुने व्यवस्था रहेको छ”,महालेखा प्रतिबेदनमा भनिएको छ,”साथै पालिकाले यस्तो कार्यको स्टिमेट तयार गरी सोही अनुसार कार्य भए/नभएको प्राविधिक नापजाँच पक्ष्चात कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन समेत जारी गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।”
कार्यविधि अनुसार समन्वय समितिबाट छनौटको निर्णय नलिइ वडा अध्यक्षको सिफारिसमा सोझै भुक्तानी भएकोले रकम लाभग्राहीले पाएको भनि विश्वास गर्ने आधार नभएको भन्दै प्रतिबेदनमा टिप्पणी गरिएको छ ।
“पालिकाले यस बर्ष देहायका लाभग्राहीलाई एकमुष्ट ४९ हजार (पूरा भुक्तानी) गरेको देखियो, साथै कार्यविधि अनुसार समन्वय समितिबाट छनौटको निर्णय नगराई वडा अध्यक्षको सिफारिसमा भुक्तानी गरेको देखिन्छ, पालिकाले यस्तो भुक्तानी सोझै बैंकलाई गरेको देखियो”, प्रतिबेदन भनिएको छ,” यसरी बैंक विवरण वेगर सोझै बैकलाई भुक्तानी गरेको यस्तो रकम लभग्राहीले प्राप्त गरेकोमा आश्वस्त हुन सकिएन”, महालेखा प्रतिबेदनमा अगाडि भनिएको छ,”पालिकाले प्राविधिकबाट सुपरीवेक्षण एवम् कार्य सम्पन्न प्रतिबेदन तयारी गरी भौतिक प्रगति देखिने प्रमाण पेश नगर्दा उपरोक्त निकासा रकमको भौतिक प्रगति समेत यकिन गर्न सकिएन।”
कार्यविधि अनुसार प्रक्रिया पूरा नगरी निकासा गरीएको रकम असुल गर्न महालेखा प्रतिबेदनमा सुझाव समेत दिइएको छ ।
“पालिकाले कार्यविधिअनुसारको प्रक्रिया पालना नगरेकोले समन्वय समितिबाट यस्तो भुक्तानी सदुपयोग सम्बन्धमा छानबिन गरी यकिन गर्नुपर्दछ”, महालेखा प्रतिबेदनमा भनिएको छ,”साथै पालिकाले नियम अनुसार छनौट नगरी वडा अध्यक्षको सिफारिसमा अनुदान खर्चको तालुक संघीय निकायबाट खर्च अनुमोदन सहित निर्माण कार्य सम्बन्धि कागजात तथा कार्यसम्पन्न भएको प्रतिबेदन पेश गर्नुपर्ने साथै लाभग्राहीले अनुदान रकम प्राप्त गरेको प्रमाण पेश गर्ने, अन्यथा असुल गर्नुपर्नेछ । “
नगरपालिकाले औषधि खरिदसहित विभिन्न शिर्षकमा प्रमाण पेश नगरी गरिएको भुक्तानी,कानून विपरीत विभिन्न संस्था तथा फर्मले दोहोरो सुविधा लिएर आर्थिक अनियमितता गरेको महालेखा प्रतिबेदन २०८१ मा औल्याएको छ ।