न्यूज टुडे
राजविराज, ०४ साउन।
नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता एवम् पुर्व सिंचाइ मन्त्री उमेश कुमार यादवले राजबिराज नगरपालिकाले गरेको सिसि क्यामेरा खरिदमा उठाएको प्रश्नमाथि अहिले सामाजिक संजालमा दोहोरी चलेको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णु प्रसाद गुरुङले सामाजिक संजाल मार्फत पुर्व मन्त्री यादवले उठाएको विभिन्न प्रश्नको जवाफ फर्काएपछि यस विषयमा दोहोरी नै चलेको हो ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरुङले प्रश्न १ देखि ६ सम्मको पुर्व मन्त्री यादवले क्यामेरा खरिदसहितमा उठाएको प्रश्नको जवाफ फर्काएपछि मन्त्री स्वयम् र पत्रकार तथा विभिन्न प्रबुद्ध व्यक्तिहरु विच दोहोरी चलेका छन् ।
गुरुङले फर्काएको जवाफमा क्यामेरा खरिदमा समय अभाव हुँदा टेण्डर प्रक्रियामा जान नसकी उपभोक्ता समिति मार्फत काम गर्नु परेको तर्क गरेको छ ।
कमेन्ट मार्फत जवाफ दिदै गुरुङले प्रश्नले नगरपालिकामा सुशासन कायम हुने र आर्थिक अनुशासनमा सहयोग पुग्ने भन्दै पुर्व मन्त्री यादवलाई धन्यवाद व्यक्त समेत गरिएको छ ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरुङले सिसि क्यामेराको काम जारी नहेको भनि दिएको जवाफमा आर्थिक बर्ष सकियो त ? भन्दै कहिलेसम्म काम गर्ने सम्झौता छ ? भनी पत्रकार तथा अन्य प्रबुद्ध व्यक्तिहरुले उल्टै प्रश्न समेत गरेका छन् ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरुङले बाध्यकारी अवस्थामा टुत्रेखरिद गर्नुपरेको स्वीकार गर्दै अतिआबश्यक प्रयोजनका लागि सवारीसाधन र अन्य उपकरणको खरिद गरिएको भनि समग्रमा जवाफ फर्काएका छन् ।
नियम संगत विधि र प्रक्रिया अनुसार नै काम गरिएको दावी गर्दै गुरुङले नगरपालिकाको कमीकमजोरीलाई सच्याउने तथा बाँकी कुराको जवाफ जनप्रतिनिधिहरुबाट समेत लिन सकिने कमेन्टमा लेखेका छन् ।
पुर्व मन्त्री यादवले मंगलबार स्टाटस लेख्दै सिसि क्यामेरा खरिदमा घोटाला गरेको दाबी गरेका थिए। आफ्नो फेसबुक पेजमा स्टाटस लेखेर सार्वजनिक गर्दै मन्त्री यादवले यस्तो खुलासा गरेका थिए ।
पुर्व मन्त्री यादवले राजविराज नगरपालिकाले प्रक्रिया मिचेर मनपर्दी ढङ्गले सिसि क्यामेरा खरिद गरी जडान गरेको आरोप लगाउँदै जवाफ समेत मागेका थिए ।
“कति वटा सिसि क्यामेरा जडान गर्यो ? कति बजेट खर्च भयो ? “, यादवले सामाजिक संजालमा लेखेका छन्, “खरिद प्रकृतिको समान टेन्डर मार्फत नगरी उपभोक्ता समिति मार्फत किन खर्च गर्यो ? जवाफ पाइन्छ कि ? ।”
सिसि क्यामरा खरिद टेन्डर मार्फत गर्नुपर्नेमा उपभोक्ता समिति मार्फत गर्नु अस्वभाविक रहेको उनको टिप्पणी थियो ।
राजविराज नगरपालिकाले विजुलीको सामान खरिद नै नगरी लाखौं भुक्तानी दिएको भन्दै त्यसो गर्नुको कारण खुलाउन मन्त्री यादवले आग्रह समेत गरेका छन् ।
“चालिस लाख बराबरको बिजुलीबतीको समान टेन्डर नगरी १०/१० लाखको टुक्राटुक्रा गरेर कोटेशनमा नै किन दिनुपर्यो ?”, उनले लेखेका छन् ,”त्यो पनि खरिद नै नगरी भुक्तानी कसरी दिइयो ? । “
उनले विजुलीको समान खरिद आदेश विनै भुक्तानी गर्नु कानुन विपरीत भएको दावी गरेका थिए।
पुर्व मन्त्री यादवले नगरपालिकामा संचालन गरेको पुर्वाधार विकास तथा कार्यक्रम पारदर्शी गर्नुपर्नेमा जोड दिदै सार्वजनिक गर्न चुनौती समेत दिएका थिए ।
“टेन्डर / कोटेशन / संघसंस्था मार्फत गरिएको कार्यक्रमहरु बारेमा सार्वजनिक ( सामाजिक संजाल मार्फत समेत ) गर्न हिम्मत नगरपालिकाले गर्ला कि?भन्दै मन्त्री यादवले स्टाटस लेखेका छन् ।
सिटिईभिटी (CTEVT) भवन निर्माणको टेन्डर शुन्य प्रतिशत विलो (below) मा कसरी भयो? गोप्य सूचना गरि मिलोमतोमा गरिएको होइन र? भनी उनले प्रश्न गरेका थिए ।
नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरु विलासी भएको टिप्पणी गर्दै पुर्व मन्त्री यादवले सरसफाइको बजेट फ्रीज गरेर लाखौंको गाडी खरिद गरेको भन्दै आपत्ति व्यक्त गरेका थिए।
“फोहोर ब्यबस्थापनको बजेट फ्रीज हुने अनि लगभग पौने करोडमा गाडी किन्न किन हिच्किचाहट नहुने ।कस्तो चिन्तन ? ” उनले सामाजिक संजालमा लेखेका थिए ।
काम गर्नेहरूको चेक नगरपालिकाले किन बन्धकीमा राख्या होला भनी प्रश्न गर्दै पुर्व मन्त्री यादवले लेखेका छन्,“हरेक स्थानीय सरकारको कुशासनको भण्डाफोर र प्रतिरोध गरौं ।”