• |
समाचार भिडियो अडियो विविध हाम्रो बारेमा

समाचार

तिरहुतका पदाधिकारी र कर्मचारीको नाउँमा ७५ लाखबढी पेश्की

तिरहुतका पदाधिकारी र कर्मचारीको नाउँमा ७५ लाखबढी पेश्की
न्यूज टुडे
राजविराज, १६ असार । 
सप्तरीको तिरहुत गाउँपालिकाका पदाधिकारी र कर्मचारीले लाखौं पेश्की लिएर फछ्र्यौट नगरेको खुलासा भएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष विजय कुमार यादवदेखि कार्यपालिका सदस्य र विभिन्न शाखाका कर्मचारीहरुले पेश्की लिएर फछ्र्यौट नगरेको पाइएको हो । 
महालेखा परीक्षकको प्रतिबेदन २०७९/०८० अनुसार पदाधिकारी तथा विभिन्न शाखाका कर्मचारीबाट ७५ लाख ९६ हजार ५ सय ८२ रुपियाँ पेश्की असुल्न बाँकी छ । 
पेश्की लिनेमा गाउँपालिका अध्यक्ष विजय कुमार यादव, नाप्रस बेचन यादवले विभिन्न ९ शिर्षकमा ९ पटक गरी ८ लाख ७० हजार, वडा सचिब विरेन्द्र कुमार यादवले २ पटकपटक गरी १० लाख, कास श्रीचन्द सदाले दुइपटक गरी  १० लाख, कास राजेन्द्र प्रसाद यादवले  दुइपटक गरी १०  लाख,  सामाजिक परिचालक रमानन्द यादवले ५ लाख, कास जयसुन्दर यादवले १ लाख ९८ हजार ९ सय, वडा सचिब मनोज कुमार यादवले ३ लाख पेश्की लिएका छन् । 
यसैगरी जनस्वास्थ्य निरीक्षक रमेश कुमार यादवले ५ लाख, सुभाष कुमार यादवले ४ लाख,  उपाध्यक्षको सचिवालयका विशेश्वर यादवले ५ लाख, नरेश कुमार यादवले ५ लाख, कार्यपालिका सदस्य सितादेवी खत्वेले ४ लाख, कार्यपालिका सदस्य जीत नारायण रामले ४ लाख ६० हजार,नेपाल विधुत प्राधिकरणले ९७ हजार ६ सय ८२, दलित महिला बैठभत्ता पेश्की  शिर्षकमा ६०  हजार   रुपियाँ  पेश्की लिएको महालेखा परिक्षक प्रतिबेदन २०८० मा उल्लेख छ । 
महालेखाले प्रारम्भिक प्रतिबेदन अनुसार अध्यक्ष विजय कुमार यादवले पेश्की दाखिला भएको प्रमाण पेश भएको आधारमा ३ लाख रुपियाँ सम्परीक्षण गरिएको जनाइएको छ भने अन्य पदाधिकारी र कर्मचारीहरुबाट  पेश्की असुल गर्न भनेको छ । 
“पदाधिकारी सुविधा सम्बन्धि ऎन २०७७ को दफा ३ मा पालिका पदाधिकारीले सुविधा बापत मासिक रुपमा तोकिएको रकम पाउने व्यवस्था रहेको छ । उक्त ऎनमा पदाधिकारीले सुविधा तथा बैठक भत्ता पेश्की पाउने व्यवस्था रहेको देखिदैन, महालेखाको प्रतिबेदन भनिएको छ, “पालिकाले सुविधा तथा बैठक भत्ता पेश्की उपलब्ध गाराएको देखिएकोले ऎन नियम  विपरीत भएको देखिन्छ ।”
 आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ५२ मा पेश्की दिएको रकम तोकिएको म्याद भित्र फछ्र्यौट गर्नु गराउनु दिने लिने दुबैको कर्तव्य हुने उल्लेख छ । 
महालेखा प्रतिबेदनमा पालिकाले पदाधिकारी, कर्मचारी तथा संस्थालाई दिएको पेश्की म्याद बमोजिम फछ्र्यौट नगरेकोले उनीहरुबाट असुल उपर गर्न सुझाव समेत दिइएको छ ।