न्यूज टुडे
राजविराज, १४ असार ।
सप्तरी जिल्ला अदालतका मुख्य न्यायाधीश दीपकप्रसाद दाहालले अपराध अनुसन्धान र न्याय प्रणाली प्रभावकारी बनाउनु पर्ने बताएका छन् ।
नेपाल मानव अधिकार वर्षपुस्तक २०२५ का लागि सप्तरीमा संकलन गरिएको मानव अधिकार उल्लघंन र ज्यादतीका घटनाहरूको प्रकाशन पूर्व राजविराजमा शुक्रबार आयोजित अद्र्धबार्षिक समीक्षा गोष्ठीमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
अपराधिक घटनामा प्रमाणकै चिन्ता हुने भन्दै न्यायाधीश दाहालले अपराध अनुसन्धान र न्याय प्रणाली प्रभावकारी बनाउन परिमार्जनको आवश्यक्ता औल्याए ।
सबैभन्दा बढी झुठो बोलिने ठाउँ अदालत नै भएको उनले बताए ।
“अतिरञ्जित कुरा गर्नुपर्ने, झुठो बोल्नुपर्ने, आफ्नो दावी सावित गर्न झुठकै सहारा लिनुपर्ने, दुबै पक्षले आँशु झार्ने, अन्यायमा परेको अनुहार बनाउने गर्छन् । तर दुबै सत्य हुन सक्दैन ।” न्यायाधीश दाहालले भ्ने “मुद्दा चल्ने, नचल्ने, कसूर साबित हुने वा नहुने मुख्य प्रश्न प्रमाणमै निर्भर रहन्छ ।”
“अनुसन्धानले प्रमाण पुर्याउन नसके, कमजोर प्रमाण लिएर अदालत आउनु पर्छ र प्रमाणकै अभावमा अदालतले अभियुक्तलाई सफाई दिनुपर्ने हुन्छ ” उनले भने ।
न्यायाधीशले असली र नक्कली पीडितबारे विचार गरिरहेको हुन्छ भन्दै उनले समाजमा घटेको घटनाको प्रमाण त्यहीं समाजबाट निस्कने भएकाले प्रमाणको सुरक्षामा ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
प्रमाण अभावमा मान्छेको ज्यान बोइलर कुखुरा झैं हुने पनि उनले बताए । लागु औषध र मादक पदार्थ नियन्त्रण गर्न सके आधा बढी घरेलु हिंसा कम हुने उनको दावी थियो ।
गैरकानुनी रुपले सञ्चालिन भट्टी नियन्त्रण गर्न प्रहरी अगाडि बढे समाजकै केही मानिस अवरोध गर्न अग्रपंक्तिमा आउने गरेको पनि उनले बताए ।
कार्यक्रममा प्रहरी उपरिक्षक गजु सिद्धी ब्रजाचार्यले प्रहरीले सबैको कुरा सुने पनि वास्तविकता अध्ययन गरेर कानुन बमोजिम मात्र काम गर्ने दावी गरे । उनले कतिपय घटनामा पीडक नै पीडित बनेर आउने गरेको प्रसंग सुनाए । अनुसन्धानको प्रकृया, सिमित साधन, स्रोत, जनशक्ति बुझिदिनु पर्ने र अनुसन्धानको लागि प्रहरीले समय र मौका पाउनु पर्ने उनले बताए ।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र कुमार यादवले अधिकारको कुरा गर्दा सजगता अपनाउनुपर्ने र कारागारलाई सुधार केन्द्रका रुपमा अगाडि बढाउनु पर्ने बताए । हिंसाग्रस्त समाजमा मानिस प्रताडित हुने कहालीलाग्दो अवस्थाबाट मुक्ति पाउन सबैले प्रयास गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
कार्यक्रममा नेकपा (एमाले) सप्तरीका सचिव देवनाथ यादव, जनमत पार्टीका इन्चार्ज रामगमन साह, जिल्ला न्यायाधिवक्ता गोकुलप्रसाद निरौला, नागरिक समाजका अध्यक्ष थानसिंह भन्साली, महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल सप्तरीकी अध्यक्ष अनीता देवकोटा, मानव अधिकार एलायन्सका अध्यक्ष श्यामकान्त चौधरी, सामुदायिक सेवा केन्द्रका पूर्व अध्यक्ष हितनारायण लाल दास, नेपाल पत्रकार महासंघ सप्तरीका अध्यक्ष श्रवण देव, उच्च अदालत वार इकाईका सचिव दानो चौधरी, क्रेस नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र साह, स्नेह केन्द्रकी इन्चार्ज रञ्जना चौधरी, सहयोगी समाजका रामप्रकाश चौधरी, मानव अधिकार रक्षक सञ्जालकी राधा पासवानले छिटो र प्रभावकारी न्यायका लागि राज्यका निकाय गम्भिर र संवेदनशील हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
उनीहरुले इन्सेक सप्तरीले जनवरीदेखि जुनसम्म भएको मानव अधिकार उल्लघंनका घटना सार्वजनिक गर्दै मानव अधिकारको संरक्षण, सम्बद्र्धनमा सबैको भूमिका र योगदानका लागि सहकार्य जरुरी रहेको बताए ।
इन्सेक प्रतिनिधि मनोहरकुमार पोखरेलद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनअनुसार यस अवधिमा सप्तरीमा ७० ओटा घटना अभिलेख भएकोमा ९ जनाको हत्या, राज्यपक्षबाट कुटपिटको १ घटना, १२ बालिका बलात्कारको घटना, २ महिला बलात्कारका घटना, घरेलु हिंसाका २१ घटना, १ वैवाहिक बलात्कारको घटना, यौन दुव्र्यवहारको २ घटना, बलात्कार प्रयासको १ घटना, मानव बेचविखनको १ घटना, बहुविवाहको ७ घटना उल्लेख छ ।
यसैगरी बालविवाहको २ घटना, बिवाहमा लेनदेनको १ घटना, गाउँनिकालाको १ घटना, सम्पत्ति क्षतिको २ घटना, गैरराज्य पक्ष र परिवारकै सदस्यबाट कुटपिटका ७ घटना प्रतिबेदनमा अभिलेख गरिएको छ ।
पोखरेलले जिल्लाको शिक्षा, स्वास्थ्य, कारागार, घरेलु हिंसा, न्यायिक अवस्थाबारे समेत परिचर्चा गरे ।