न्यूज टुडे
राजविराज, १३ असार ।
सप्तरीको शम्भुनाथ नगरपालिकाले तालिम तथा कार्यक्रमको नाउँमा लाखौं अनियमितता गरेको खुलासा भएको छ । गैर सरकारी संस्था र कर्मचारी मार्फत तालिम तथा कार्यक्रम संचालन गरी लाखौं अनियमितता गरेको पाइएको हो ।
नगरपालिकाले ४६ लाख ६३ हजार ५ सय १८ रुपियाँ अनियमित रुपमा खर्च गरेको महालेखा परिक्षकको प्रतिबेदन २०७९/०८० मा उल्लेख छ ।
गैरसरकारी संस्था मार्फत ३७ लाख ८७ हजार ९ सय ७२ रुपियाँ र कर्मचारी मार्फत ८ लाख ७५ हजार ५ सय ४६ रुपियाँ अनियमित रुपमा खर्च गरेको महालेखा प्रतिबेदनले ठहर गरेको छ ।
नगरपालिकाले तालिम तथा कार्यक्रमको नाममा खाना, भत्ता, स्टेशनरी,प्रशिक्षण भत्ता, प्रोजेक्टर, प्रतिबेदन तयारी, सहभागी तथा प्रशिक्षक यातायात खर्च, विभिन्न सामाग्री खरिद गर्दा बढी रकम कबोल गराई भुक्तानी लगायत ऎन विपरीत आफुखुशी मनपर्दी खर्च गरेको प्रतिबेदनमा उल्लेख छ ।
नगरपालिकामा गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधि र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतकै संलग्नतामा स्थानीय कर्मचारीहरुको मिलोमतोमा कतिपय तालिम तथा कार्यक्रमहरु कर्मकाण्ड पुर्याएर कागजमा गरी बजेट सक्ने गरेको स्थानीयहरु बताउँछन् ।
स्थानीयका अनुसार सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ विपरीत कानुनी प्रक्रिया मिचेर आफ्ना आसेपासे मार्फत अपारदर्शी रुपमा तालिम तथा कार्यक्रम संचालन गरी आर्थिक अनियमितता हुने गरेको छ ।
तीन दिने कार्यक्रमलाई एकैदिनमा सक्ने, हप्तादिने पन्ध्र दिने र महिनादिने तालिमलाई आधा समय मात्र सहभागी उपस्थित गराई किर्ते कागज बनाएर पेश गरी -गराई आर्थिक अनियमितता गर्ने गरेको सहभागीहरुकै आरोप छ ।
गैरसरकारी संस्था र कर्मचारी मार्फत तालिम तथा कार्यक्रम: संस्थाबाट सेवा खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ९९ ( १ ) मा ऎनको दफा ४६ बमोजिम गैर सरकारी संस्थाबाट काम गराउनको लागि त्यस्तो कामको आबश्यकता, किसिम, समय अवधि, कामको गुणस्तर जनशक्ति कार्य संचालन विधि सहितको कार्य क्षेत्रगत शर्त र लाग्ने रकमको मोटामोटी अनुमान तयार गर्ने व्यवस्था छ ।
साथै नियम ९९ ( २ ) बमोजिमको काम गराउनको लागि कानुन बमोजिम दर्ता भएको र नियम १८ बमोजिमको मौजुदा सुचीमा समाबेश भएको गैर सरकारी संस्थालाई कम्तिमा १५ दिनको अवधि दिई राष्ट्रिय वा स्थानीय स्तरको दैनिक समाचार पत्रमा सूचना प्रकाशन गरी प्रस्ताव माग गर्नुपर्ने र माग अनुसार पर्न आएका प्रस्तावहरु प्रस्तावदाताको रोहवरमा खोली मुचुल्का तयार गर्नुपर्ने र न्युनतम रकम प्रस्ताव गर्ने प्रस्तावदाताको प्रस्ताव स्वीकृति गरी सम्झौता गर्ने उल्लेख छ ।
यसरी प्रक्रिया मिचेर मनपर्दी खर्च गरेको रकम सम्बन्धितबाट असुल उपरगर्न महालेखा प्रतिबेदनमा औल्याएको छ ।
