न्यूज टुडे
राजविराज २२ जेठ ।
“जसको जोत, उसैको पोत” भन्ने निराधार अफवाह फैलिएपछि सप्तरीसहित देशभरका भूमिहीन र साना किसानहरु मारमा परेको बेला कमाउन दिएको जग्गामा मोहियानी हक नलाग्ने भुमी व्यवस्थापन अभिलेख विभागले स्पष्ट पारेको छ । अफवाहकै भरमा अधिया,बटैया, मनखप, र लिजमा दिएको खेत जग्गाधनीहरुले खोसेपछि भूमिहीन र साना किसान मारमा परेका बेला विभागले मंगलबार सूचना जारी गर्दै कुनै सर्तमा कमाउन दिएको जग्गामा मोहियानी हक नलाग्ने स्पष्ट पारेको हो ।
विभागका शाखा अधिकृत केदार दाहालले जारी गरेको सूचनामा कसैले कुनै जग्गावालाको जग्गा कुनै सर्तमा कमाउन दिएवापत त्यस्तो व्यक्तिलाई सो जग्गा मोहियानी हक हुन सक्ने हाल कानुनी व्यवस्था नरहेको उल्लेख छ ।
“भुमी सम्बन्धि ऎन २०२१ ( चौथो संशोधन २०५३/०९/२४) को दफा २५ (२) बमोजिम यसभन्दा अघिनै मोहि हक प्राप्त हुनेमा बाहेक कसैले कुनै जग्गावालाको जग्गा कुनै शर्तमा कमाउन दिएवापत त्यस्तो व्यक्तिलाई सो जग्गामा मोहियानी हक प्राप्त हुन सक्ने हाल कानुनी व्यवस्था नरहेको व्यहोरा आदेश अनुसार अनुरोध छ” भुमी व्यवस्थापन अभिलेख विभागद्वारा जारी सूचनामा भनिएको छ ।
भुमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय राजविराज सप्तरीको पत्रबाट तराई मधेश लगायतका जिल्लाहरुमा बटैयामा दिएको जग्गा( अरुलाई जोत्न कमाउन दिएको जग्गा) मा मोहि हुने की ? भन्ने विभिन्न जग्गाधनी तथा व्यक्तिहरुले फोन गरेर तथा कार्यालयमा भेटेर जानकारी माग गरिरहेको साथै सो विषयमा व्यापक रुपमा भ्रम फैलिएको जानकारी प्राप्त हुन अएकोले सो सम्बन्धमा निर्देशन माग गरेको देखिँदा यस्तो हल्लाको पछाडि नलाग्न विभागले सूचना मार्फत आग्रह गरेको छ ।
यस बारे स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्न विभिन्न संघसंस्थाहरुले सरकारलाई प्रेस विज्ञप्ति मार्फत ध्यानाकर्षण समेत गराएका थिए ।
“जसको जोत, उसैको पोत” निराधर हल्ला भएकोले यसको पछाडि नलाग्न सरकारी अधिकारीहरुले बताउँदै आएका थिए भने अफवाहको भ्रममा परी जमिनदारहरुले भुमिहिन र साना किसानहरुलाई अधिया, बटैया, मनखप, लिजवाला र ठेक्कामा दिएको जग्गा धमाधम खोस्न थालेका थिए ।
धान रोपाइँका लागि बिऊ छरी सकेको तर अफवाह फैलिएपछि जग्गा धनीहरुले धमाधाम जग्गा खोसेपछी आफुहरु ठूलो समस्यामा परेको पीडित किसानहरूले दुखेसो पोख्दै आएका थिए ।
“कुतको जग्गाबाट अन्न उत्पादन गर्ने सप्तरीका गरिब किसानहरु अप्ठेरोमा परेको पाइएको छ”, भुमी आयोग जिल्ला समिति सप्तरीका अध्यक्ष हरेराम यादवले भने, “दश कठ्ठादेखि एक बिगहासम्म जोतखन गर्ने कुतवाला जग्गा जमिनदारले खोस्ला भन्ने चिन्तामा उनीहरु परेका छन्।”
यसरी फैलियो अफवाह : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अति गोप्य चिट्ठी सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक हुनु, यसले गाउँ–गाउँमा भ्रम नै फैलाइ दिएको उनले बताए । आयोगले गत वैशाख २५ गते हदबन्दी जग्गा छानबिन गर्ने निर्णय सम्बन्धमा स्थानीय तहहरुमा पठाइएको अति गोप्य सूचना सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा भाइरल भएपछि समाजमा गलत अफवाह फैलिएको उनले बताए । यसबाट भुहिन र कुतवाला साना किसानहरु अप्ठेरोमा परेको उनले जानकारी दिए ।
आयोगको केन्द्रीय कार्यालय टंगालले २०८१ वैशाख २० गते हदबन्दी जग्गा छानविन गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय बमोजिम सुझाव लेखी पठाउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्थानीय तह क्षमता विकास महाशाखामार्फत स्थानीय तहहरुमा सूचना पठाइएको थियो । उक्त सूचना सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा आएपछि फैलिएको अफवाहले कुतवाला किसान मारमा परेको उनको भनाइ छ ।
“जग्गा हदबन्दी छानविन गर्ने उद्देश्यले सुझाव लेखी पठाउन पत्राचार गरेको अति जरुरी÷गोप्य सूचना बाहिरिए लगत्तै मोही लाग्ने डरले जमिनदारलाई सताइएको छ”, अध्यक्ष यादवले भने, “अर्कातिर कुतवाला किसानहरुमा जमिन जोत्न नदिने भन्ने चिन्ता रहेको पाइएको छ।”
भूमि सम्बन्धी (आठौं संशोधन)ऐन,२०७६ को दफा ७ को उपदफा १ बमोजिम भित्री मधेश र सम्पूर्ण तराई क्षेत्रमा १० बिगहा जग्गाको हदबन्दी कायम रहेको पाइन्छ । सोही दफाको उपदफा २ मा निजको परिवारका कुनै सदस्यले घरबारीका लागि एक बिगहा जग्गा राख्न पाउने हदबन्दी कायम रहेको पाइन्छ । भूमि सम्बन्धी ऐन जारी भएको पाँच वर्षपछि वि.स. २०२९ भदौ २० गते सप्तरी जिल्लाको हकमा हदबन्दी कार्यान्वयनमा आएको थियो ।
सोही बमोजिम गर्न गराउन छानविन गर्नुपर्ने निर्णय गरेको आयोगको पत्र स्थानीय तहमा पत्राचार भएको छ ।
“उपयुक्त सम्बन्धमा यस आयोगमा ‘नेपाल सरकारले हदबन्दी छानविन गर्नुपर्ने र नेपालभर रहेका हदबन्दी भन्दा बढी जग्गाको लगत राख्नुका साथै नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीवाट स्वीकृत प्राप्त गरेको आदेश बेगर हदबन्दी भन्दा बढी जग्गाको रजिष्ट्रेशन नगर्ने व्यवस्था गर्न गराउन र हदबन्दी भन्दा वढी जग्गा प्राप्त गरेको देखिए भूमिसम्बन्धी प्रचलित कानूनी व्यवस्था बमोजिम गर्न गराउन हुन तथा हदवन्दी भन्दा बढी जग्गा धितोमा लिदा वा लिलाम बिक्री गर्दा नेपाल सरकारको प्रचलित कानूनी व्यवस्था बमोजिम गर्न गराउन हुन सबै स्थानीय तहहरुमा जानकारी पठाउने भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २८ (१) (ख) बमोजिम सुझाव लेखी पठाउने आयोगको मिति २०८१।१।२० गते निर्णय भएको व्यहोरा अनुरोध छ ’ मन्त्रालयलाई स्थानीय तहमा पत्राचार गर्न आयोगले पठाइएको पत्रमा उल्लेख थियो ।
“जसको जोत उसैको पोत “भन्ने हल्ला निराधर
मधेशका केही जिल्लाहरू (सप्तरी, सिरहा, धनुषा लगायतमा) केही दिनयता ‘जसको जोत उसैको पोत’ भन्ने हल्ला निराधार मात्र रहेको सरकारी अधिकारीहरूले यसअघि समेत बताउदै आएका थिए । उनीहरूले बटैया, अधिया, मनखप, लिजमा दिएको जग्गा धनिबाट खोसिने हल्लाको पछाडि नलाग्न आग्रह समेत गरेका थिए।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अधिकारीहरूले वर्तमान नेपालको संविधान, मौजुदा कानूनले ‘जसको जोत उसैको पोत’ सम्बन्धि व्यवस्था नगरेको स्पष्टीकरण दिदै आएका थिए ।
मन्त्रालयका एक सहसचिवले छुट जग्गा र मोही जग्गाबारे कानूनमा भएको व्यवस्थाबाहेक हल्लामा आएको जस्तो कुनै निर्णय नभएको बताए ।
“सामाजिक संजाल (फेसबुक) मा भाईरल बनाईएका अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०८१/०१/२० गतेको पत्रले हदबन्दीको कुरा मात्र गरेको छ । आयोगमा भूमी हदबन्दी सम्बन्धी उजूरी परेपछि नियमन निकायलाई आयोगको ऐन २०४९ को दफा (१) (ख) मा भएको व्यवस्था अनुसार संघीय मामिला तथा प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर कानूनमा भएको हदबन्दी सम्बन्धी कायम गर्न/गराउन अख्तियार सुझाब मात्र दिएको हो ।”, उनले भने, उक्त सुझाब पत्रमा जमिन कमाउनेले कब्जा गर्न पाउँछ भन्ने कही कत्तै उल्लेख छैन ।
त्यसैले, बटैया,अधिया, मनखप, लिजवाला जग्गाहरु कब्जा हुने झुठो हल्लाको कारणले कसैले पनि कमाउनेहरूसंग जग्गा फिर्ता लिनु पर्दैन ।”
अझ प्रष्ट हुन हदबन्दी सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको पत्र सबैलाई हेर्न उबले सुझाव समेत दिएका थिए ।
Tags:
मुख्य समाचार