न्यूज टुडे
राजविराज , ३० फागुन ।
राष्ट्रिय भुमी आयोग जिल्ला समिति सप्तरीका अध्यक्ष हरेराम यादवले स्थानीय तहहरुले सहयोग नगर्दा सुकुम्बासीलाई अपेक्षा अनुसार लालपुर्जा वितरण गर्न नसकिएको बताएका छन् । जिल्ला समन्वय समिति सप्तरीको सभाहलमा बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलन मार्फत आयोगको प्रगति प्रतिबेदन सार्वजनिक गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अध्यक्ष यादवले पालिका प्रमुखहरु भुमिहिन सुकुम्बासी र दलित सुकुम्बासीको समस्या समाधानप्रति गम्भीर नभएको आरोप लगाए ।
“राष्ट्रिय भुमी आयोग जिल्ला समिति सुकुम्बासीलाई अधिक मात्रमा लालपुर्जा वितरण कसरी प्रदान गर्न सकिन्छ भन्ने सोच राखी चिन्तित छ, अध्यक्ष यादवले भने, समितिले सम्पुर्ण प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा समेत सुकुम्बासीलाई जग्गाको मालिक बनाउने कार्यलाई स्थानीय तहहरुले गति दिन सकेको छैन, यसैबाट पुष्टि हुन्छ पालिका प्रमुखहरु भुमिहिनको समस्या समाधान गर्न चाहादैन । “
उनले स्थानीय तहको असहयोगले अपेक्षित रुपमा भुमिहिन सुकुम्बासीहरुलाई जग्गाको मालिक बनाउन नसकेको स्पष्ट पारे । स्थानीय तहको सहयोग पाएको ठाउँमा थोरै संख्या भएपनि लालपुर्जा वितरण गरिएको बताउँदै उनले त्यतिले मात्र सन्तुष्ट हुने अवस्था नरहेकोले स्थानीय तहहरुलाई तीब्र गतिमा प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रह गरे ।
पालिकाको सहयोग विना काम अगाडि बढाउन समस्या हुने गरेको जानकारी दिंदै उनले आयोगसंग सम्झौता गरेका पालिकाले समेत प्रक्रिया रोकेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।
विभिन्न चुनौतीका विच समेत भुमी आयोग जिल्ला समिति लालपुर्जा वितरण गर्न सफल भएकोमा खुशी हुँदै उनले देशमै उदाहरणीय कार्य गरेर देखाउने प्रतिबद्धताको साथ आयोगले काम गरिरहेकोले यसमा जनप्रतिनिधि, पत्रकारसहित आम नागरिकको साथ सहयोग पाउने विश्वास व्यक्त गरे ।
बर्तमान ऎनका कारण भुमिहिन दलित, भुमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुको बसोबास रहेको जग्गा वितरण गर्न नमिल्ने अवस्थामा रहेको चर्चा गर्दै अध्यक्ष यादवले बाटोमा बसोबास गरेको, नक्साको नदिमा बसोबास गरेको, गौचर जग्गामा बसोबास, पोखरीका डिल लगायतका जग्गाहरुको पुर्जा बनाउन नमिल्ने प्राबधानले समेत आयोगको काम प्रभावित हुने गरेको जानकारी गराए ।
नापी कार्यालय सप्तरीका प्रमुख तथा समितिका सदस्य सचिब सुमन किशोर मिश्रले हालसम्म यस समिति मार्फत १ सय १० जना भुमिहिन दलित र भुमिहिन सुकुम्बासीलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा प्रदान गरिएको बताए । कतिपय पालिकामा जग्गा वितरणको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको बताउँदै उनले निकट भविष्यमै ३ हजारभन्दा बढीलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने जानकारी दिए ।
समितिका सदस्य सचिब मिश्रले प्रस्तुत गरेको प्रतिबेदन अनुसार हालसम्म जिल्लामा लागत संकलन गरिएको भुमिहिन दलितको संख्या ४ हजार ८ सय ६६ भुमिहिन सुकुम्बासीको संख्या २ हजार ३०, अव्यवस्थित बसोबासीको संख्या ५ हजार ६ सय ५४, प्रविष्टिकरण गरिएको संख्या ७ हजार ७ सय ८१ र स्थानीय तहहरुबाट प्रमाणीकरण गरिएको संख्या ३ हजार १ सय ९६ रहेको छ।
जिल्लाको १८ मध्ये ११ पालिकामा भुमिहिनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने भुमी आयोग र स्थानीय तहको सम्झौता अनुसार प्रक्रिया अगाडि बढेको तथा ७ वटा पालिकामा सेवा केन्द्र गठन भएपनि दुइपक्ष विचको सम्झौता कार्यान्वयन हुन नसकेको सदस्य सचिबद्वारा प्रस्तुत प्रतिबेदनमा उल्लेख छ ।
तिलाठी कोइलाडी, महादेवा,तिरहुत, विष्णुपुर, छिन्नामस्ता र राजगढ गाउँपालिका र डाक्नेश्वरी नगरपालिकाले सम्झौता अनुसार प्रक्रिया अगाडि नबढाएको सदस्य सचिब मिश्रद्वारा प्रस्तुत प्रगति प्रतिबेदन जनाइएको छ ।
अग्नीसाईर कृष्णासवरन गाउँपालिकामा ८५ वटा, सुरुङ्गा नगरपालिकामा १६ वटा र खडक नगरपालिकामा ९ वटा गरि जम्मा १ सय १० परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण गर्न सफल भएको आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रगति प्रतिबेदन उल्लेख गरिएको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा भुमी आयोग जिल्ला समिति सप्तरीका सदस्य हरि नारायण महतो, अनारदेवी चौधरी, डिभिजन बन कार्यालयका वन अधिकृत सशिन्द्र यादव, जिल्ला समन्वय समितिका नासु कृष्णदेव पण्डितलगायतका उपस्थित रहेको थियो ।