सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चार माध्यममा मात्र दिने सरकारी उर्दीका विरुद्धमा पत्रकार जगत विरोधमा छन् । नेपाल पत्रकार महासंघले त विरोधका कार्यक्रम नै घोषणा गर्दै आन्दोलनरत छ ।
यस अघि महासंघको पदाधिकारी सम्मिलित एक टोलीले सञ्चाररमन्त्री समक्ष भेट गरेरै ध्यानाकर्षण गराईसकेको भएपनि अहिलेसम्म सुधारको संकेत नदेखिएपछि महासंघ विरोध सहित आन्दोलनमा उत्रेको हो । निजी सञ्चार माध्यमलाई सरकारी सरकारी विज्ञापन रोक्ने नीतिका विरुद्ध अब राजनीतिक दलका तर्फबाट पनि विरोध हुन थालेको छ । जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले बिहीबार प्रेस विज्ञप्ती नै जारी गरेर निजी सञ्चार माध्यममाथि गरिएको विज्ञापनको प्रतिबन्धलाई फिर्ता लिन माग गरेका छन् । लोकतन्त्रका लागि होस वा जनअधिकारका सवालमा निजी सञ्चार माध्यमले खेलेको भूमिका जनजाहेर नै छ । लोकतन्त्रको सबलीकरणका लागि मुलुकमा पत्रकारिता क्षेत्र पनि सबल बन्न आवश्यक छ । यसका लागि निजी सञ्चार क्षेत्रलाई अलग्याउन किमार्थ मिल्दैन । तर सरकारले विज्ञापन जति एकलौटी रुपमा सरकारी सञ्चार माध्यमलाई मात्र दिनुपर्ने आदेश जारी गरेर ‘काखा र पाखा’ को नीति अख्तियार गर्न थालेको छ । यस्तै कार्यशैली रहने हो भने उसै पनि आर्थिक संकट खोपिरहेको निजी स्तरको पत्रकारिता अझै धराशायी बनेर जाने निश्चित छ । त्यसो भएमा सिंगो पत्रकारिता नै कमजोर बनेर जानेमा आशंका रहने छैन । लोकतन्त्र पक्षधर राजनीतिक दलले पत्रकारिताको आवश्यकता र महत्वका बारेमा जानकारी नरहेको भन्न मिल्दैन ।
पत्रकारिता सबल बनोस र लोकतन्त्रमा कुनै प्रकारको आँच आउन नपाओस् भन्ने बारेमा चासो राख्ने जिम्मेवारी सरकारको पनि भएका कारण पत्रकारितालाई संकटतर्फ धकेल्ने यस्तो नीति सुधार्न जरुरी छ ।