न्यूज टुडे
राजविराज, १० फागुन ।
राजविराज नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुप्रसाद गुरुङलाई नियमित कामकाज गर्न गराउन कुनै वाधा व्यवधान वा अवरोध नगर्नु नगराउन विपक्षीहरुको नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी भएको छ ।
उच्च अदालत जनकपुर राजविराजका न्यायाधीश विमल सुवेदी र पुर्ण प्रसाद राजवंशीको संयुक्त इजलासले बिहीवार राजविराज नगरपालिकाकी कार्यबाहक नगरप्रमुख इसरत परविनसहित विपक्षीहरुको नाउँमा यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।
मुद्दाको अन्तिम फैसलाको आदेशको मितिसम्म संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय फिर्ता पठाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न तथा गुरुङलाई नियमित कामकाजमा बाधा, व्यवधान वा अबरोध नगर्न, नगराउन कार्यबाहक मेयर परविनसहित विपक्षीको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।
आफुलाई नगरपालिकाले कानुन विपरीत मन्त्रालय पठाउने पत्र थमाएको दावी गर्दै बदरको माग राखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरुङले उच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीस सुवेदी र राजवंशीको संयुक्त इजलासले गुरुङको पक्षमा आदेश जारी गरेका हुन् ।
न्यायाधीश कोसलचन्द्र सुवेदीको एकल इजलासले मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलाएसम्म नगरपालिकाले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरुङलाई कामकाज गर्न अबरोध नगर्न विपक्षीको नाममा फागुन २ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई अन्तरिम आदेशले सदर गरेको छ ।
गुरुङलाई फिर्ता पठाउनुको आधार , कारण र प्रमाण भए आदेश जारी भएको १५ दिन भित्र नगर प्रमुख आफै वा आफ्ना कानुन बमोजिमको प्रतिनिधि मार्फत लिखित जवाफसहित उपस्तिथि हुन विपक्षीहरुलाई गरिएको आदेश अनुसार गुरुङलाई पठाउनु पर्ने आधार प्रमाण नदेखिएको आदेश भनिएको छ ।
गुरुङले नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्र अधिकार नाघेर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा फिर्ता पठाउने निर्णय गरि पत्र थमाएपछि सोको विरुद्धमा उच्च अदालत जनकपुर राजविराज इजलासमा रिट दायर गरेको बताएका छन् ।
उनले नगरपालिकाको निर्णय कानुन बिपरित रहेको दावीसहित उच्च अदालत जनकपुर राजविराज इजलासमा उत्प्रेसनको रिट दायर गरेका थिए ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरुङ्गले नगरपालिकामा कार्यरत ४ जना कर्मचारीलाई कार्यपालिकाको बहुमतले हटाउने निर्णय भएको तर कार्यवाहक नगरप्रमुख इसरत परविन नहटाउने पक्षमा जाँदा त्यसको चेपुवामा आफू परेको बताएका छन् ।
“चारवटा कर्मचारीलाई कार्यपालिकाको बहुमतले हटाउन चाहेको तर, कार्यवाहक नगर प्रमुखले राख्नुपपर्छ भन्यो, उनले भने, पछि यी दुवै पक्ष मिलेर मलाई नै फिर्ता पठाउने निर्णय गर्यो ।”
नगरपालिकाको निर्णय विरुद्ध उत्प्रेसनको मुद्दा दर्ता गराईएको र नगरपालिकाले मन्त्रालय पठाउनु पर्ने कुनै कारण नदेखिएकोले निर्णय कार्यान्वयन नगर्नुपर्ने भनी विपक्षीहरुको नाममा अन्तरिम आदेश जारी भएको उनले जानकारी दिए ।
आदेशमा नगरपालिकामा जनप्रतिनिधिहरुले कुनै निर्णय गर्दा समन्वय नगरेको देखिएकोले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरुङसंग सहकार्य गरेर नगरपालिकाबाट गरिने निर्णयहरु गर्नु भनी आदेश गरिएको छ ।
विपक्षीहरुको तर्फबाट वरिष्ठ अधिबक्ताहरु सुरेन्द्र प्रसाद यादव,नवराज कुमार क्षेत्री, शिव कुमार चौधरी, अधिबक्ताहरु रमेश बहादुर थापा, मो. समिम अख्तर अलि, हेम नारायण चौधरी, बालकिशोर यादव, श्याम नारायण साह, हरेराम यादव, रामप्रसाद चौधरी, सुरेन्द्र प्रसाद यादव, रमानन्द साह, भरत यादव, पुण्य प्रसाद यादव, धर्मेन्द्र प्रसाद यादव र उमाशंकर देवले बहस गरेका थिए
कार्यवाहक नगरप्रमुख इसरत परविनको अध्यक्षतामा २०८० माघ १९ गते बसेको कार्यपालिका सदस्यहरुको बैठकले फिर्ता पठाउने निर्णय भएको गुरुङ्गको नाउँमा नगरपालिकाले लेखेको पत्रमा उल्लेख छ ।
माघ २२ गते लेखिएको पत्रमा फागुन १ गते संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय फिर्ता गरिएको व्यहोरा अनुरोध छ, नगर प्रमुखको हस्ताक्षर रहेको पत्रमा भनिएको छ ।
गुरुङले सदस्य सचिबको उपस्थिति विना हुने बैठकको निर्णयको औचित्यता नहुने भन्दै निर्णय अबैधानिक भएको दावी गर्दै आएका छन् ।