अमृत साफी (राजनैतिक कर्मी)
स्वतन्त्राताको प्रारम्भिक बिन्दु नै समाजवाद हो । मानवतालाई प्रभावित पार्ने खालका कुरीतिहरु जस्तै दासता, गरिबी, सामाजिक विभेद, जातीय भेदभाव एवम् युद्धबाट मुक्ति नै समाजवाद हो । समाजवाद विनाको लोकतन्त्रले मानवलाई स्वेच्छाचारी बनाउँछ भने लोकतन्त्रविनाको समाजवादले उसको जीवनलाई दासता स्वीकार्न बाध्य तुल्याउँछ । नागरिक स्वतन्त्रता समाजवादी क्रान्तिको अविभाज्य अंग हो । स्वतन्त्राताको अपहरण गरेर समानता कायम हुँदैन । तसर्थ शान्ति सुव्यवस्था, स्वतन्त्रता, समानता, सामाजिक सुरुक्षा, समता तथा सामाजिक न्यायमा आधारित लोककल्याणकारी राज्यकालागि समाजवाद र लोकतन्त्र दुबै अपरिहार्य छ । हाम्रो जस्तो कृषिप्रधान देशमा किसान र ग्रामीण जनताको स्थितिलाई सुधार नगरी राष्ट्रको निर्माण र प्रगति हुन सक्दैन ।
विश्वमा समाजवादको उदय पश्चिमका राष्ट्र राज्यहरुबाट भए । त्यहाँ एक राष्ट्र एक देश भएकोले नेपालमा जस्तो जातीय समस्याहरु थिएनन । बर्गीय समस्याहरु हल गर्नु नै त्यहाँका मुख्य कार्यभार बन्यो । तर नेपालमा लोकतान्त्रिक समाजवादको वकालत गर्ने नेपाली कांग्रेसले वैयक्तिक स्वतन्त्रता र सामाजिक उत्तरदायित्वबीच संतुलन कायम गर्न सकेन भने साम्यवादको वकालत गर्ने कम्युनिष्टहरुले बर्गिय मुद्दामा मात्र जोड दिए । दुबै दलहरु पटकपटक सत्तारुढ हुँदा पनि यहाँका उत्पीडित राष्ट्रियताहरु मुक्ति पाएनन् । यसबाट प्रष्ट हुन्छ कि नेपाल जस्तो बहुराष्ट्रिय राज्यमा संघीयता विनाको समाजवाद प्राण विनाको शरीर जस्तो हो । त्यसैले नेपालको विशिष्ट परिस्थितिमा समाजवादको आफ्नो मौलिक बाटो हुनुपर्छ । हामीले संघीयतालाई देशका उत्पीडति राष्ट्रियताहरुमाथि भैरहेको विभेद मुक्तिको आधारको रुपमा र समाजवादलाई श्रमजिवी बर्गको मुक्तिको आधारको रुपमा लिएका छौं । संघीय शासनप्रणाली यसको रुप हो भने समाजवादी आर्थिक सामाजिक व्यवस्था यसको सार हो । संघीय समाजवादी व्यवस्थामा जनताले राजनीतिक रुपमा स्वतंत्रता र आर्थिक रुपमा समानताको अनुभव गर्ने छन् ।
आजको २१औं शताब्दीमा बिभिन्न देशहरुले समाजवादका प्रयोगका निम्ति नयाँनयाँ बाटाहरु खोलेका छन् । हामीले पनि नेपाली विशेषतायुक्त सम्मुन्नत समाजवादको बाटोको रुपमा संघीय सम्मुन्नत समाजवादको विकास गरेका छौं यसले राजनीतिक क्षेत्रमा जनताको सार्वभौमिकता, नागरिक स्वतन्त्रता, बहुलतायुक्त खुल्ला समाज, बालिक मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय व्यवस्था, संवैधानिक एवम् कानुनीराज्य, मौलिक हक एवम् मानव अधिकार, शक्ति प्रिथकिकरण, स्वतन्त्र न्यायपालिका, प्रेस स्वतन्त्रता, आत्मनिर्णयको अधिकार जस्ता लोकतन्त्र शास्वत मुल्य मान्यताहरु सबै आत्मसात् गर्ने छौं । त्यसको अलाबा हामी न्याय, समानता र स्वतन्त्रतामा आधारित नयाँ विश्व व्यवस्थाको पक्षमा उभिएका छौ । हामी प्रगतशील राष्ट्रवादमा आधारित पुर्ण स्वाधीनता र स्वतन्त्रता हाम्रो आधारभूत लक्ष्य हुनेछ । हाम्रो विचारमा संघीयता भनेको राजकीय सत्ता तथा शासनाधिकार साझेदारीको सिद्धान्त हो । यो व्यवस्थामा संघ र प्रदेशबीच सहकार्यात्मक रुपमा कार्य सम्पादन गर्ने समानान्तर व्यवस्थपिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाका हुनेछन् भने प्रदेशमार्फत स्थानीय निकायहरु हुनेछन् । प्रदेशलाई अवशिष्ट अधिकार तथा अल्पसंख्यक समुदायहरुको हित रक्षाकालागि विशेष व्यवस्था गरिने छ । हाम्रो दृष्टिमा समाजवाद उत्पादनका साधनहरुमा सामाजिकीकरण भएको व्यवस्था हो, जहाँ वस्तुको उत्पादन, व्यवस्थापन र वितरण सामाजिक नियन्त्रणको माध्यमबाट गरिन्छ । समाजवादमा देशका सम्पूर्ण नागरिकहरुले आ–आफ्नो योग्यताअनुसारको काम र आफ्नो योगदान अनुसारको माम प्राप्त गर्ने अधिकार राख्दछ ।
नेपाल जस्तो बहुराष्ट्रिय मुलुकमा देशका सम्पूर्ण जनसमुदायहरुलाई राज्यका हरेक अंगहरुमा सहभागिता एवम् प्रतिनिधित्वको माध्यमबाट समान अधिकारको पक्षमा छौं । राष्ट्रिय पहिचानको सबालमा कुनै पनि व्यक्ति वा समुदायले आफ्नो जन्मसँगै बोकेर आएको पहिचान नै राष्ट्रिय पहिचान हो, जुन तिनीहरुको भाषा, संस्कृति, भुगोल र सभ्यताले निर्माण गरेको हुन्छ । नेपालका हिमाल, पहाड र तराई मधेसमा वसोवास गर्ने आदिवासी, जनजाति, मधेशी, मुश्लिम, खस–आर्य, दलित, थारु आदिको पहिचान राष्ट्रिय पहिचान हो । तिनीहरु सबै नेपालका राष्ट्रियता हुन् । ती सबैको ष्मभलतषष्अबतष्यल गर्नु÷गराउनु संघीयताको मर्म पनि हो । देशमा व्याप्त बर्गिय, क्षेत्रिय लैङ्गिक सबैखाले विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गरिने छ । सँगै विभेदित, उपेक्षित एवम् वहिष्करणमा पारिएका समुदायहरुलाई राष्ट्रिय मूलधारमा स्थापित गर्दै आर्थिक, सामाजिक एवम् न्यायिक वितरणको परिधिमा ल्याइनेछ ।
सम्मुन्नत संघीय समाजवादी व्यवस्थामा राज्य लोक कल्याण र सामाजिक सुरक्षाको यन्त्र हुनेछ । यस्तो अवस्थामा गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खाद्य सम्प्रभुता र सामाजिक सुरक्षालाई मौलिक हकको रुपमा प्रत्याभूति गरिनेछ । अहिले देशको राज्यव्यवस्था र कर्मचारीतन्त्र लगायतका क्षेत्रहरुमा भ्रष्टाचार र अनियमितताले देश नै डङ्गडङ्गति गनहाएको छ । देशको राजनीति र सार्वजनिक सेवाको क्षेत्रमा सुशासन र सदाचार कायम गर्नु संघीय समाजवादको आधारभूत लक्ष्य हुनेछ । देशको राजकीय तथा सार्वजनिक मामिलामा सम्पूर्ण जनसमुदायहरुलाई नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा समानुपातिक रुपमा सहभागी गराउने हाम्रो नीति रह्ने छ । सँगै समावेशीबाट नसमेटिएका अल्पसंख्यकहरुलाई आरक्षण वा कोटा प्रणालीको माध्यमले समावेशी गराइनेछ ।
बहुराष्ट्रिय मुलुकको संघीय शासनमा प्रदेश तथा विशेष संरचनाहरुलाई आफ्नो लागि आफैले शासन गर्ने तथा राजकीय तथा सार्वजनिक मामलाहरुमा बाह्य हस्तक्षेपविना आफुसँग सम्बन्धित विषयहरुमा आफैले निर्णय र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार हुनेछ ।
राज्यले बहुसंस्कृतिवादको मान्यता अनुरुप जातीय, भाषिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक विविधतालाई संबोधन गर्ने छन् । हाम्रो मुलुक बहुधार्मिक मुलुक भएकोले प्रत्येक नागरिकहरुलाई धर्म मान्ने वा नमान्ने स्वतंत्रता हुनेछ भने राज्य धर्मनिर्पेक्ष हुनेछ । यसरी नै सबैको संस्कृति र सभ्यतालाई राज्यले समान मान्यता प्रदान गर्ने छ ।
अहिलेको निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो छ । यस्तो विकृति र विसंगतिहरुलाई हटाउँदै संघीय समाजवादी व्यवस्थामा सबै तहको निर्वाचन समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको आधारमा निर्वाचन गर्ने व्यवस्था गरिने छ । वर्तमान विश्वमा तीब्र गतिले बढ्दो औद्योगिकरण र त्यसबाट उत्पन्न हुने पर्यावरणीय प्रदुषणको समस्या हल गर्नकालागि विश्वव्यापी अभियान चलाइने छ ।
नेपालमा राष्ट्रियतालाई एकाङ्की रुपमा देशको राष्ट्रिय स्वाधिनता र बाह्य हस्तक्षेपसँग जोड्ने गरेका छन् । यहाँ गोरखा राज्य विस्तारदेखि निरन्तर शासनको बागडोर समाएका शासकहरुले आफ्नो जातीय राष्ट्रवादलाई नै देशको राष्ट्रवाद ठान्ने गल्ति गरेका छन । यो अत्यन्त हानिकारक एवम् विभाजनकारी विचार हो । संघीय समाजवादी व्यवस्थामा देशभित्रका सबै राष्ट्रियताहरुलाई समान अधिकार प्रदान गरी बाहुल्यतायुक्त राष्ट्रवादको विकास गरिने छ । देशभक्तिको भावनालाई प्रबर्धन गरिने छ । नेपालका सबै राष्ट्रियताहरुको एकता नै नेपालको राष्ट्रिय एकता हो भन्ने धारणालाई बलियो बनाइने छ ।
(लेखक जनता समाजवादी पार्टी नेपाल तराई मधेश प्रदेश समिती सदस्य हुन् ।)