जनताको स्वास्थ्योपचारको सम्बैधानिक ग्यारेण्टी गरिएको छ । तर नेपाली जनताले कोरोना संक्रमणमा उपचारकालागि विभिन्न अस्पताल चहार्दा पनि उपचार पाउन नसकेर भौंतारिनु पर्ने अवस्था पनि ब्यहोर्नु पर्ने अवस्था आईसकेको छ ।
कोरोनाको दोस्रो लहरका क्रममा अस्पतालमा बेड, अक्सिजन, आईसियु, भेण्टिलेटर अभाव रहेको विदितै छ । यसै कारणले कतिपयले उपचारै नपाई मृत्युबरण गर्नु प¥यो । अहिले फेरि संक्रमण बढ्दै गएको छ । कतिपय जिल्लामा स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा कडा बनाउँदै लगेको छ । संक्रमितहरुको संख्या यसरी नै थपिँदै गयो भने फेरि पनि यस्तो समस्या आउन सक्दछ ।
संबिधानमा ग्यारेण्टी गरिएको भएपनि जनताले सहज रुपमा उपचार पाउनकालागि त व्यवहारमा पनि त्यो देखिनु पर्दछ । जनताको स्वास्थ्य रक्षाको दायित्व सरकारको भएका कारण उपचारकालागि आवश्यक सामग्रीको पहिले नै व्यवस्था मिलाउनेतिर लाग्नु जरुरी हो । सरकारले भन्नाकालागि जनताको उपचारमा कमी हुन नदिने बताउने गरेको छ । तर वास्तविकता हेर्दा चाहिँ अझै पनि त्यसकालागि धेरै काम गर्नु पर्ने बाँकी नै छ ।
भनाई र गराईमा तालमेल रहेको तब मात्र मानिने छ जब जनताले अस्पतालमा सहज रुपबाट उपचारको सुबिधा पाउने छन् । सरकारी अस्पताल भरिभराउ भएका कारण निजी अस्पतालमा जान बाध्य कोरोना संक्रमितको उपचार गर्दा अत्यधिक शुल्क लिने गरिएको समाचार पटक–पटक आएकै हुन् ।
लाखौंको बिल दिएर विरामी माथि चरम शोषण भए पनि सरकारले त्यसको चासो लिएर सोधखोज गरेको देखिएन । त्यसैले यस्ता विषयमा चासो देखाएर सम्बिधानले गरेको ग्यारेण्टीलाई व्यवहारमा लागु गर्न जरुरी छ ।