मुलुकमा कोरोना महामारीको प्रकोप चलिरहेको छ । यस्तो समयमा जनताको ज्यान जोगाउन युद्धस्तरमा काम गर्नुपर्ने समय त छ । तर विभागीय स्वास्थ्य मन्त्री समेतको नियुक्ति हुन नसकिरहेको अवस्था छ ।
पाँच सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्का आधारमा मुलुक सञ्चालन भईरहेको छ । बल्ल आइतबार प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीको नियुक्ति भएको छ । स्वास्थ्य लगायत अधिकांश मन्त्रालयको जिम्मेवारी अहिले पनि प्रधानमन्त्रीले नै सम्हाल्दै आएका छन् । उसै पनि प्रधानमन्त्रीमाथि पार्टी सभापतिको पनि जिम्मेवारी बहन गर्नु परिरहेको छ । प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गरेको पार्टी नेपाली काँग्रेसको महाधिबेशन भदौमा गरिसक्नु पर्ने जिम्मेवारी पनि छ ।
क्रियाशील सदस्यताको विवाद समाधान नभईसकेको अवस्थामा तोकिएको समयमा अधिबेशन होला कि नहोला भन्ने आशंका र अड्कलवाजी पनि चल्दै छ । यस्तो बेलामा सरकारका समर्थक दलहरुका बीच सहमति जुटाएर मन्त्रालय बाँडफाँडको काम टुंगोमा पु¥याउन जरुरी थियो । तथापि अहिलेसम्म त्यसको टुंगो लाग्न सकिरहेको छैन । अधिकांश मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीकै जिम्मामा रहेका कारणले काममा प्रभाव परिरहेको भनि विश्लेषण हुन थालेको अवस्था छ ।
अरु भन्दा पनि महामारीको प्रकोप फैलिँदो अवस्थामा रहेका कारणले पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई लामो समयसम्म जिम्मेवारी बिहीन बनाएर राख्न उचित होईन । खोपको व्यवस्था तथा संक्रमितहरुको उपचारकालागि आवश्यक कदम तत्कालै चाल्नु पर्ने आवश्यकतालाई मध्यनजर गरेर पनि स्वास्थ्य मन्त्रीको टुंगो लगाउन जरुरी छ । कोरोनाको तेस्रो लहर पनि आउने भनि आँकलन भईरहेका कारण स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई मन्त्रीबिहीन बनाई राख्नु उचित हुँदैन ।