सप्तरीको तिलाठी कोईलाडी गाउँपालिका अन्तर्गतको तोपामा रहेको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा जीवनजल समेत नपाउने गरिएको त्यहाँ उपचारकालागि आउने बिरामीहरुले गुनासो गरेका छन् ।
तीन महिनादेखि जीवनजल सम्म नरहेका कारण रित्तो हात फर्किनु परेको उनीहरुको भनाई छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्वास्थ्य सम्बन्धि जिम्मेवारी पनि स्थानीय सरकारलाई नै दिएको छ । जिम्मेवारी पाए पनि आफ्ना क्षेत्रभित्रका स्वास्थ्य संस्थाहरुको समस्या समाधानमा स्थानीय तहहरुले तदारुकता देखाउन नसकेका कारण यस्तो अवस्था आएको स्वास्थ्य क्षेत्रसित सम्बन्धित व्यक्तिहरु नै बताउन थालेका छन् ।
तोपास्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा जीवनजल मात्र नपाउने गरेको चाहिँ होईन । ती संस्थाबाट विरामीले निःशुल्क पाउनुपर्ने अन्य विभिन्न औषधिको समेत अभाव रहेको छ । साधारण प्रकारका विरामीले सहज रुपमा उपचार पाउने थलो भनेको गाउँघरकै सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरु हुन् । जब स्वास्थ्य केन्द्रमै सामान्य औषधि पनि पाउन सकिने अवस्था छैन यदि भने त्यहाँको सेवा प्रवाह कस्तो होला भनि अनुमान लगाउन गाह्रो नपर्ला ।
सरकारले एकातिर प्रत्येक स्थानीय तहमा एउटा सरकारी स्वास्थ्य संस्था स्थापना गरिने बताईरहेको छ । अर्कोतिर पहिलेदेखि नै सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य केन्द्रमा चाहिँ जीवनजल सम्म पाउने अवस्था छैन भने सरकारी स्वास्थ्य संस्था स्थापना मात्र गरेर जनतालाई उपचार सेवा कसरी सहज रुपले प्राप्त हुन सक्ला ? स्थानीय तहहरु यति बेला अधिकार सम्पन्न त भएका छन् । यही क्रममा तिनलाई स्थानीय सरकारका रुपमा हेरिएको पनि हो । तर सामान्य खालको औषधि पनि ती स्थानीय तह मातहतका स्वास्थ्य केन्द्रमा पाईन्न भने यसबाट सरकारी उपचार केन्द्रको अवस्था कस्तो रहेछ भनि सहजै बुझ्न सकिन्छ ।
पहिलेको केन्द्रिकृत प्रणालीको बदलामा स्थानीय तहहरुलाई अधिकार सम्पन्न बनाईएको छ । यसलाई सकारात्मक रुपमा नै लिनु पर्दछ । तर, पाएको जिम्मेवारी बहनमा जब तदारुकताका साथ लागिन्छ र जनसमक्ष सेवा प्रवाह सहज हुन्छ तब मात्र तिनको औचित्य स्थापित हुन सक्ने छ । स्थानीय सरकारका रुपमा रहेका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले जनताका यस्ता समस्या प्रति चासो देखाउन जरुरी छ ।