संबिधानसभाबाट नयाँ संबिधानको निर्माणपछि त्यसको कार्यान्वयन स्वरुप भएको पहिलो संसदीय निर्वाचनबाट नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी(नेकपा) बलियो बहुमतका साथ सरकारको नेतृत्वमा पुग्यो । लामो समयपछि बलियो सरकार निर्माण भएका कारण यस पटक केही उल्लेखनीय काम होलान् भन्ने जनताको विश्वास थियो ।
अल्पमतको सरकार भएका कारण बिगतमा नौ–नौ महिनामा सरकार गिर्ने अनि नयाँ सरकार बन्ने गरेका कारण देश राजनीतिक अस्थिरताको भुमरीमा फँसेको जगजाहेर नै छ । त्यसैले नेकपाको बलियो बहुमतको सरकारबाट यस पटक त काम होला भन्ने आशा जनताले लिनुलाई स्वाभाविक नै मान्नु पर्दछ । जनताले यस्तो अपेक्षा त लिए तर, सत्तारुढ दल नेकपामा आफैं भित्र उत्पन्न विवादले गर्दा जनअपेक्षा अनुसारका काम हुन सकेनन् ।
सरकारले जनताका सरोकारका विषयमा ठीक तरिकाबाट काम गर्न सकेन भने त्यसमा प्रतिपक्षले खबरदारी गर्न जरुरी हुन्छ । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसबाट पनि यस मामिलामा उपयुक्त तथा प्रभावकारी तरिकाबाट काम हुन सकेन भन्ने अहिले जनताका वीच नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । कतिपयले त प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता नै प्रधानमन्त्रीसित भित्रभित्रै मिलेको, भागबण्डामा लटपटिएको पनि भन्न थालेका छन् । जनताले यस पटक नेपाली काँग्रेसलाई प्रमुख प्रतिपक्षका रुपमा भूमिका निर्वाह गर्न पठाएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका पनि लोकतन्त्रमा कम महत्वपूर्ण मानिदैन ।
सरकारले गर्ने राम्रा काममा रचनात्मक सहयोग गर्ने तर नराम्रा काम हुन थाले यदि भने समयमै खबरदारी गर्ने प्रमुख प्रतिपक्षको जिम्मेवारी नै हो । यस्तो असहज अवस्थामा मुलुक पुगेको, जनता समस्याले तड्पिरहेको अवस्थामा पनि प्रमुख प्रतिपक्षले सरकारलाई खबरदारी गर्न नसक्नु उसको कमजोरी नै हो भन्दा अन्यथा नहोला । राजनीतिमा कहिले सत्तामा पुगिन्छ भने कहिले प्रतिपक्षको भूमिका सत्ता बाहिरबाटै गर्नु पर्ने हुन्छ जुन स्वाभाविकै पनि हो । यति बेला बढेको भ्रष्टाचार, अनियमितता, अपराधको नियन्त्रणमा सरकार सफल नभईरहेको अवस्थामा प्रतिपक्षले आवाज उठाएर यस प्रकारका विकृति नियन्त्रणमा लाग्नु पर्ने आवश्यकता छ ।
कोरोनाका कारण देशको अर्थतन्त्र नराम्ररी प्रभावित भईरहेको अवस्थामा प्रतिपक्षले पनि मूकदर्शक भएर बसिरहन कदापि मिल्दैन । समयमा गरिएको सही भूमिकाबाट नै प्रतिपक्षको पनि राजनीतिक भविष्य उज्ज्वल हुन्छ भन्ने कुरामा हेक्का राख्न जरुरी छ ।