प्रतिनिधिसभा बिघटन गर्ने प्रधानमत्रीको कदमलाई सम्मानित सर्बोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ । अब प्रधानमन्त्रीले राजनीनामा दिएर बाटो खुला गर्नु पर्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीका कदम बिरुद्ध लागेका राजनीतिक दलका नेताहरुको भनाई आउन थालेको छ । उता प्रधानमन्त्री भने सर्बोच्चको आदेश पालना गर्ने तर तत्कालै राजीनामा दिने मनस्थितिमा नरहेको उनी निकटका नेताहरुको भनाई आउन थालेको छ ।
कतिपयले प्रधानमन्त्री बिरुद्ध संसदमा अविश्वासको प्रस्ताब पारित गर्ने भनेका छन् । परिवर्तित सन्दर्भमा कसको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्ला वा यही सरकारले विश्वासको मत लिन सफल होला भन्ने कुरा यति बेला अनिश्चित छ । दुबै पक्ष आफ्ना रणनीति बनाउनेतिर लागेका कारण यसकालागि केही दिन कुर्नै पर्ने हुन्छ । बलियो बहुमतको बर्तमान सरकारले काम गर्न नसकेको भनि आलोचना हुने गरेको विदितै छ ।
पार्टी भित्रबाटै उत्पन्न विवादका कारण सरकारको बढी जसो समय काम गर्नेतिर भन्दा पनि विवादले अलमलमा परेको भनिन्छ । अब बन्ने सरकारले चाहिँ विगतका कमी कमजोरीबाट मुक्त रहेर काम गर्न सक्यो भने मात्र त्यसको अर्थ रहला । होईन सत्ता पाउन वा टिकाउनकालागि बढी केन्द्रीत भएर गर्नु पर्ने कामको जिम्मेवारीतिर ध्यान नदिने हो भने त्यसको पनि अवस्था पहिलेका भन्दा फरक नरहला । विशेष गरी सत्तामा आफू जाने अनि आफन्त तथा आफ्ना पक्षकालाई लैजाने,योग्यलाई पाखा लगाएर प्रभाव तथा पहुँचवालालाई स्थान दिने रिति बसालियो भने फेरि पनि बिग्रह नआउला भन्न सकिन्न ।
जनतालाई केन्द्रमा राखेर उनीहरुका समस्याको समाधान तथा तिनको चाहना परिपूर्तिकालागि काम हुन सक्यो भने मात्र नयाँ सरकारको सफलता मानिने छ । सत्ताको खेलमा जनताप्रतिको जिम्मेवारी बिर्सेर अलमलिन थाल्ने हो भने यसले परिवर्तनको प्रत्याभूति दिलाउन नसक्ने निश्चित छ । बहुमतका साथ बनेको सरकारले आधा भन्दा बढी समय काम गर्नेतिर भन्दा पनि विवादमा अलमलिएर समय बिताएको जस्तो नयाँ सरकारको अवस्था नबनोस् ।
बाँकी रहेको समयमा उदाहरणीय काम गरेर देश र जनताको सेवा गर्नेतिर सरकारको प्रयास परिलक्षित हुन सक्यो भने मात्र यसले जनतालाई आश्वस्त तुल्याउने छ । होईन, विगतकै जस्तो सत्ताको खेल नै दोहोरिन थाल्यो भने जुनै जोगी आए पनि कानै चिरेको भन्ने उखान चरितार्थ नहोला भन्न सकिन्न ।