सर्बोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीबाट गरिएको प्रतिनिधिसभा बिघटनलाई उल्टाई पुनस्र्थापनाको फैसला गरिदिएपछि अहिले देशभर खुशीयाली छाएको छ । प्रधानमन्त्रीको कदमका बिरुद्धमा रहेका राजनीतिक दलहरुले ठाउँठाउँमा जुलुस तथा अबिरा यात्रासमेत गरेका छन् । संबिधानमा व्यवस्था नरहे पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा बिघटन गरेर संबिधानको उल्लंघन गरेको भन्दै विभिन्न दलहरु बिरोधमा उत्रेका थिए ।
सर्बोच्चमा विचाराधीन रहेको उक्त विषयको मुद्दामा अदालतले मंगलबार फैसला सुनाएपछि अहिले जनताको जीत भन्दै खुशियाली मनाउन थालिएको छ । सर्बोच्चको फैसलापछि प्रधानमन्त्रीमाथि राजीनामा दिन दवाव बढ्दो छ । अब सरकार परिवर्तनको सम्भावना पनि बढेको अवस्थामा भावी सरकारले केकति समय काम गर्न पाउला, सरकार टिक्ला कि नटिक्ला भन्ने बिभिन्न आशंकाहरु पनि व्यक्त गर्न थालिएका छन् ।
हुन पनि हो, केही वर्ष अगाडि जस्तै नौ नौ महिनामा सरकार बन्ने र ढल्ने परिपाटीको पुनराबृत्ति हुन थाल्यो भने यसले फेरि मुलुकलाई राजनीतिक अस्थिरतातर्फ डो¥याउने खतरा बढ्ने छ । जनताले नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी(नेकपा)लाई बलियो बहुमतका साथ सरकार बनाउने अवसर दिएकै हुन् । तर, पार्टी भित्रै देखिएको विवादका कारणले मुलुकको राजनीतिक अवस्था यहाँसम्म आईपुगेको छ । अब बन्ने सरकार एक पार्टीको मात्र नबनि दुई वा त्यो भन्दा बढी पार्टीको सहभागितामा बन्ने सम्भावना बढ्दो छ । यदि यस्तै प्रकारको सरकार गठन भयो भने त्यसको आयु कतिञ्जेल रहला भन्ने चर्चापरिचर्चा गर्नेहरु पनि निकै देखिने गरेका छन् ।
नयाँ सरकार बनेर त्यसले देश र जनताका समस्यालाई प्राथमिकतामा राखेर सुशासन दिने मामिलामा अग्रसरता देखायो भने पक्कै पनि त्यसको साख बढ्नेमा आशंका रहन्न । तर, पुरानै रोग जस्तै सरकार बनेको केही समयमै फेरि सत्तारुढ दलहरुका बीच मतमतान्तर र विवाद बढ्यो भने यसले फेरि पनि राजनीतिक बिग्रह नल्याउला भन्न सकिन्न । सरकार बनेपछि त्यसलाई जनताका पक्षमा काम गर्ने बातावरण पनि बन्न जरुरी छ । भागबण्डा, गुटबन्दी तथा खिचातानी नै बढ्न थाले भने त्यसले फेरि अर्को संकट निम्त्याउन सक्छ भन्नेमा हेक्का राख्न जरुरी छ ।
विगतमा पनि एउटा सरकार ढालेर अर्को निर्माणकालागि सांसदको खरिदबिक्री सम्मको काम भएको भनि टिकाटिप्पणी भएकै हो । सत्तामा जाने खिचातानीले फेरि पनि त्यस्तो अवस्था आयो भने त्यो दुर्भाग्य नै हुनेछ ।