कोरोना संक्रमणको जोखिम हटिसकेको छैन । तर, मुलुकमा उत्पन्न राजनीतिक खटपटका कारण अहिले दिनहुँ जसो आन्दोलनका कार्यक्रम हुन थालेका छन् ।
सरकारले संक्रमणबाट जोगिनकालागि सामाजिक दूरी कायम गर्न आग्रह गरेको छ । तर, सरकारकै नेतृत्वमा रहेका प्रधानमन्त्री पनि जनसभाको आयोजना तथा त्यसलाई सम्बोधन गर्न देशव्यापी दोडाहामा निस्कने गरेका छन् । हज्जारौंको भिडमा मानिस मास्कै नलगाईकन आउने, नाराबाजी गर्ने अनि जनसभामा कोचमकोच गरेर बस्ने गरेका कारण कोरोना संक्रमणको खतरा बढेको अवस्था छ ।
सरकार पक्षीय आमसभामा जस्तै सरकारका बिरुद्धमा रहेका राजनीतिक दलहरुका पनि दिनदिनै जसो आमसभा भई नै रहेका छन् । संक्रमण नियन्त्रणकालागि सचेतना पहिलो आवश्यकता हो । तर पनि यस प्रति जिम्मेवार निकाय नै बेखबर झैं देखिन थालेका छन् । जनसभामा भाग लिनकालागि देशभरिबाटै मानिस ओसार्ने र शक्ति प्रदर्शन गर्ने होडबाजीका कारण जोखिम बढेर गएको छ । कसले बढी मानिस उतार्ने र समर्थनमा बढी जनता रहेको देखाउने होडका कारण कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेर गएको हो ।
राजनीतिक दलहरुले नै यस प्रकारको जोखिम बढाउने काममा अग्रसरता देखाएपछि अरुलाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिएला ? सरकारले कोरोनाको संक्रमण नियन्त्रणकालागि लामो समय लकडाउन ग¥यो । लकडाउन पछि स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गरेर पनि आवागमनमा रोक लगायो । तर, अहिले त्यस्तो अवस्था नरहे पनि कोरोनाको संक्रमण पूरा नियन्त्रणमा आईसकेको छैन ।
दिनहुँ संक्रमितको संख्या थपिने क्रम अहिले पनि जारी नै छ । यसलाई अझै न्यूनीकरण गर्नकालागि फेरि पनि संक्रमणबाट जोगिने उपायकै अबलम्बन गर्नुको विकल्प छैन । उसो त सरकारले केही मात्रामा कोरोनाको खोप पनि उपलब्ध गराएर फ्रण्टलाईनमा खट्नेहरुलाई खोप दिन सुरु गरेको छ । खोप लगाएपछि पनि संक्रमणबाट जोगिने साबधानीका उपाय अबलम्बन गर्नै पर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरुको सल्लाह छ । यस्तो अवस्थामा राजनीतिक दलहरु नै भिड बटुलेर आमसभाको आयोजनातिर उद्दत हुन्छन् भने यस प्रकारको कार्यशैलीले जोखिम बढ्नु त स्वाभाविकै हुन जान्छ ।
समयमा साबधानी अपनाईएन भने यो पछि गएर पश्चातापको विषय पनि नबन्ला भन्न सकिन्न । अतः भिडभाडबाट उत्पन्न हुन सक्ने जोखिमलाई ध्यानमा राखेर यस्ता कार्यक्रम सकेसम्म नगर्दा नै राम्रो हुने भएका कारण सम्बन्धित सबैले विचार पु¥याउन जरुरी छ ।