मुलुक संघीयतामा गईसकेको छ । केन्द्रीकृत शासन प्रणालीलाई विस्थापित गरी स्थानीय सरकारमार्फत स्थानीय स्तरबाटै जनताका काम सम्पादन गर्ने व्यवस्था नै संघीयताको स्वरुप हो । यसकालागि स्थानीय स्तरमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा प्रदेशमा प्रदेश सरकारको आ–आफ्नै भूमिका रहेको छ ।
केन्द्रीकृत राज्यप्रणालीका सेवा सुबिधाहरु स्थानीय स्तरबाटै जनतालाई उपलब्ध गराउँदा धेरै सजिलो हुने मात्र नभई यसकालागि गरिने खर्च तथा समयको पनि बचत हुनेमा आशंका छैन । साधारण प्रकारका विवादको पनि स्थानीय तहमार्फत नै समाधान गर्न हेतु स्थानीय तहहरुलाई केही न्यायिक अधिकार पनि प्रदान गरिएको छ । स्थानीय तहका उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति गठन गरी यस कामको सम्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाईएको त छ । तर, यो नयाँ प्रयोग रहेको तथा उपप्रमुखमा न्याय सम्पादनको अनुभव नरहेका कारणले कतिपय स्थानीय तहका न्यायिक समितिहरु अझै प्रभावकारी बन्न नसकिरहेको अवस्था छ ।
उपप्रमुख यदि साक्षर छैनन् र उनीहरुमा कानूनी ज्ञानको अभाव समेत छ यदि भने त्यस्तो अवस्थामा काम गर्न समस्या पर्नु स्वाभाविकै हो । तर, जनतालाई सेवा प्रवाहमा यसले प्रभाव नपारोस् भन्नाकालागि समितिका अन्य सदस्यमा पढेलेखेका तथा सबल व्यक्तिलाई चयन गरी पठाउन सकियो भने संयोजकको कमजोर पक्षको परिपूर्ति गर्न सकिने छ । अधिकार सम्पन्न स्थानीय तहहरुमाथि जिम्मेवारी पनि निकै बढेको छ । हाम्रालागि यो नयाँ अनुभव पनि भएका कारणले सुरुवाती चरणको पाँच बर्षे कार्यकाल सिक्दैमा बित्न सक्दछ ।
अहिलेको कार्यकालले राम्रा कामको थालनी गर्न सक्यो भने आगामी दिनमा नयाँ निर्वाचित भएर आउने जनप्रतिनिधिहरुले स्थानीय तहमा अझै राम्रो काम गरेर देखाउन सक्ने आधार पनि तयार हुनेछ । स्थानीय स्तरका समस्या समाधानमा स्थानीय तहकै जनप्रतिनिधिको भूमिका रहन सकोस् भन्ने असल मनशायका साथ स्थानीय तहहरुलाई बढी अधिकार सम्पन्न बनाईएको बिदितै छ । तसर्थ न्यायिक समितमा पठाईने सदस्यको चयन गर्दा सक्षम व्यक्तिलाई पठाउनेतिर सोच्न जरुरी हुन्छ ।
पढेलेखेका तथा कानूनका बारेमा पनि जानकारी भएका व्यक्ति समितिका सदस्यमा पठाउन सकियो भने समितिको कार्यदक्षता पनि प्रभावकारी हुनेमा शंका मान्नु पर्ने छैन । राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा नै समितिका सदस्य चयन गर्ने परिपाटी कायम गरियो भने त यसले न्यायिक मकसद पूरा हुन्छ नै भन्न सकिन्न ।