प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पटक–पटक आफू भ्रष्टाचार नगर्ने अनि अरुले गरेको पनि नसहने बताउने गरेका छन् । सरकार प्रमुखको यस्तो उद्घोषले जनतामा अब त सुशासन पाईने भईयो भनि आशा जागृत भएको हुन सक्छ ।
बहुमतका साथ सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्रीले नै यस्तो बताएपछि जनताले विश्वास गर्नु स्वाभाविकै हो । सुशासन तथा सदाचार मन कस्लाई नपर्ला र ? प्रधानमन्त्रीले नै भ्रष्टाचार हुन नदिने बताएपछि जनताले पत्यार गर्ने आधार पनि बलियो हुने नै भयो । तर, सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्रीबाट आएको यस्तो प्रतिबद्धता धेरै दिन टिक्न नसकेको कुरा यति बेला निकै चर्चामा आउन थालेको छ ।
सुनकाण्ड, वालुवाटारको जग्गाकाण्ड, कोरोना संक्रमणका समयमा औषधि खरिदको विषय लगायतका बिभिन्न प्रकारका भ्रष्टाचार तथा अनियमितताका कुराहरु पटक–पटक उठ्ने गरेका छन् । तर, त्यसमा मुछिएकाहरुले अहिले पनि उन्मुक्ति पाईरहेको अवस्था छ । कतिपय सरकारी कार्यालयमा अहिले पनि घुस नख्याईकन समयमा काम नहुने गरेको सेवाग्राहीको गुनासो यथावतै छ । घुस लिएको आरोपमा तल्लो दर्जाका कुनै कुनै कर्मचारीलाई पक्रिने गरेपनि ठूला माछाले उन्मुक्ति नै पाएका छन् ।
सरकारका समर्थकले सत्ताको रजाइँ गर्ने मौका पाए पनि आम जनताको जनजीवन अहिले पनि कष्टकर नै छ । जनताले विरामी परेको समयमा पैसा नभए उपचारै नपाउने अवस्था छ । दुर्गम बस्तीका जनताले समयमा खाद्यान्न नपाएर कुपोषणको शिकार बन्नु परिरहेको छ । सरकारले उपलब्ध गराएको कुहिएको चामल लाईन लगाएर किन्नु परेको समाचार आउने गरेको छ । गुणस्तरहीन चामल कसरी भयो भन्ने प्रश्नमा चामल ढुवानीकर्ता ठेकेदारले बाटो खराब भएका कारण केही परिमाणको चामल बिग्रेको भनि बताउँछन् । जनताले भोकै बस्नु पर्दैन, रोगले कोही मर्दैन भनि सरकारले बताए पनि वास्तविकता त्यस्तो देखिँदैन ।
परिवर्तनको प्रत्याभूतिकालागि पनि जनताले सुशासन पाउन जरुरी हुन्छ । तर, सरकारको प्रतिबध्दताका विपरित भ्रष्टाचार चाहिँ बढेर जाने, ठूलाठूला घोटालाका काण्ड भईरहँदा पनि दोषीले उन्मुक्ति पाईरहने हो भने सुशासनका कुरा फगत जनता झूक्याउने चाल मात्र नबन्ला भन्न सकिन्न । जनतालाई सुशासन दिन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न अनि प्रतिबध्दता पूरा भएको प्रमाणित गर्नकालागि पनि यस्ता गतिबिधिमाथि अंकुश लगाउन जरुरी छ ।