प्रतिनिधिसभा बिघटनलाई संबिधान मिचेको भन्दै बिभिन्न राजनीतिक दलहरुले अहिले चरणबद्ध आन्दोलन थालेका छन् । सत्तारुढ दलको एक घटक प्रचण्ड माधव समूहले नै आन्दोलनमा सबैभन्दा बढी सक्रियता देखाएको छ । उता प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेस तथा अर्को प्रतिपक्षी जनता समाजवादी पार्टीले पनि प्रतिनिधिसभा बिघटनलाई स्वेच्छाचारी कदमको सज्ञा दिएर आन्दोलन थालेका छन् ।
सरकार समर्थक घटक नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले प्रधानमन्त्रीलाई पार्टी भित्रबाटै असहयोग भएका कारण जनता समक्ष ताजा जनादेश लिनकालागि प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा बिघटन गरेको तर्क अघि सार्दै आएको छ । राजनीतिक दलहरुका वीच चलेको यस प्रकारको रस्साकस्सीले गर्दा मुलुकमा फेरि राजनीतिक अस्थिरता पो आउने हो कि भन्ने आशंका बढेर गएको छ । मुलुक लामो समयसम्म द्वन्द्वमा फँसेको तथा राजनीतिक अस्थिरता हावी भएका कारण नयाँ संबिधान जारी भएपछि अब त्यस्तो अवस्थाको अन्त्य होला र विकास निर्माणले तिब्रता पाउला भन्ने जनाकांक्षा रहेको थियो ।
संबिधान जारीपछि सम्पन्न निर्वाचनपछि नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी(नेकपा) ले नै बहुमतका साथ सरकार बनाउने अवसर पनि पाएको हो । बलियो बहुमतको सरकार रहेका कारण यसले विकासका कामलाई तिब्रताका साथ अघि बढाउन सहज पनि हुने अवस्था थियो । यस हिसाबले सरकारलाई जनताका आकांक्षा पूरा गर्न यो सुनौलो अवसर पनि थियो । तर, आफ्नै पार्टीभित्रको बिग्रहका कारणले गर्दा अहिले मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरताको सम्भावना बढेर गएको छ ।
पटक पटकका आन्दोलन पछि मुलुकमा अहिलेको ऐतिहासिक परिवर्तन आएको हो । यसले गणतन्त्रलाई ग्यारेण्टी पनि गरेको छ । तर, परिवर्तनकालागि अगुवाई गरेका पार्टीहरुकै बीचमा चलेको खिचातानीले गर्दा राजनीतिक अस्थिरता आउँछ भने यसकालागि उनीहरुले नै सजगता अपनाउनुको विकल्प रहँदैन । अस्थिरताका संकेतहरु प्रति राजनीतिक दलहरुले नै सचतना अपनाएर मुलुकलाई सही ढंगबाट अघि बढाउने काम सफलताका साथ सम्पन्न गरे भने नै जनताप्रति उनीहरुको विश्वास बढेर जाने हो ।
दलहरुले अहिले उत्पन्न हुन थालेको संकटको निकास कसरी निकाल्न सकिन्छ भन्ने विषयमा चनाखो भएर अघि बढ्न जरुरी छ । जनताले गरेको आशा र भरोशाप्रति राजनीतिक दलहरुले पनि त्यसलाई कायम राख्ने विषयमा सोच्नै पर्ने हुन्छ । अहिले देखा परेको असहज अवस्थालाई चिरेर सहज बातावरण ल्याउने दायित्व पनि राजनीतिक दलहरुकै भएका कारण आफ्नो भूमिका निर्वाहमा अघि बढ्न सक्नु पर्दछ ।