प्रतिनिधिसभा बिघटन पछि मुलुकको राजनीनिक अवस्था यति बेला अन्यत्रै मोडिएको छ । कतिपय राजनीतिक दलहरु प्रधानमन्त्रीले जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभा भंग गरेर गैरसंबैधानिक काम गरेको भनि बिरोधमा ओर्लिएका छन् । यसरी बिरोधमा उत्रनेमा सत्तारुढ पार्टीकै एक घटक दाहाल नेपाल समूह बढी सक्रिय देखिन थालेको छ । हुनत नेपाली काँग्रेस र अर्को विपक्षी जनता समाजवादी पार्टीले पनि ठाउँ–ठाउँमा बिरोधसभा आयोजना गरी प्रतिनिधिसभा बिघटनको बिरोध गर्दै आएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले चालेको यस कदमका बारेमा सर्बोच्चमा मुद्दा बिचाराधन रहेका कारण त्यसबारे अहिले बोल्नुभन्दा पनि अदालतलाई नै निरुपणकालागि छोडि दिनु पर्ने हो । प्रतिनिधिसभा बिघटनका कारण राजनीतिले फरक मोड लिएको भए पनि जनताकालागि गर्ने काममा सरकारले कमी आउन दिनु हुँदैन । राजनीतिक अन्यौलताको मौका छोप्दै माफिया, बिचौलिया तथा मुनाफाखोरहरु सल्बलाउन सक्ने भएका कारण त्यस्ताहरुको गोरखधन्दालाई निस्तेज बनाउनकालागि सरकारले काम गर्न जरुरी छ ।
अहिले दैनिक उपभोग्य वस्तुलगायत निर्माणका सामग्रीमा अत्यधिक मूल्य बढाईएको छ । विना कारण एकै पटक यसरी मूल्य बृध्दि गर्दा पनि तिनीहरुमाथि कारवाही गरी जनतालाई राहत पु¥याउने काममा सरकारको खासै चासो गईरहेको छैन । बिचौलिया तथा मुनाफाखोरहरुको धन्दामाथि नियन्त्रण गर्ने भनि सरकारको बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीले भाषणका क्रममा बताउने त गरेका छन् । तर, यसरी भने जस्तो काम चाहिँ व्यवहारमा नदेखिनाले जनताको ढाड सेकिने गरेको छ ।
प्रधानमन्त्रीले आफ्नै पार्टी भित्रबाटै सरकारलाई काम गर्न नदिएको, असहयोग गरेका कारण प्रतिनिधिसभा बिघटन गरी ताजा जनादेशमा जानु परेको बताउँदै आएका छन् । तर, अहिले प्रतिनिधिसभा पनि नरहेको अवस्थामा पनि जनसरोकारका सबालमा काम गर्नकालागि प्रधानमन्त्रीलाई कसैले पनि छेकबार लगाउने अवस्था चाहिँ छैन । जनसरोकारका यस्ता सबालमा मन्त्रीपरिषद्कै निर्णयबाट पनि धेरै काम गर्न सकिन्छ । तस्करी कालोबजारी रोक्ने, किसानलाई राहत दिने, करछली रोक्ने तथा सिण्डिकेट खडा गरेर सामानको भाउ बढाउनेमाथि सरकारले कारवाही गर्न सक्दछ ।
जनताकालागि दिनदिनको समस्याले पिरोल्दा पनि सरकार मूकदर्शक भएर बसिरहन सुहाउने कुरा होईन । निर्वाचनको घोषणा भएलगत्तै सरकार कामचलाउमा रुपान्तरित भएको भनि कतिपयले बताउने गरेका भए पनि मुलुकलाई दीर्घकालीन असर पर्ने खालका महत्वपूर्ण सम्झौता गर्न नमिल्ला । तर, जनताले दिनदिनै भोग्नु परिरहेका समस्या समाधानकालागि सरकारलाई कसैले पनि छेकबार लगाउन नसक्ने भएका कारण यस्ता विषयमा चाहिँ चासोका साथ काम गर्नु जरुरी छ ।