यति बेला कोरोनाको कहर बढ्दो छ । विश्वका सम्पन्न मुलुकले कोरोनाको खोप दिन पनि सुरु गरेका छन् भने कतिपय सुरसारमा लागेका छन् । आफ्ना जनताको स्वास्थ्य रक्षामा ती मुलुकका सरकारको विशेष चासो छ । कतिपय मुलुकले त कोरोनाका कारणले आर्थिक संकटमा परेका जनतालाई लक्षित गरी राहत प्याकेज नै दिएका छन् ।
विपन्न अवस्थाका नेपाली जनताको दैनिकी अहिले निकै कष्टदायक बनेको छ । धेरै रोजगारबिहीन बनेका कारणले दैनिक खानपिनको जोहो तथा औषधोपचारमा पनि निकै समस्या झेल्नु परिरहेको छ । सरकारले त्यस्ताहरुका लागि विशेष व्यवस्था गरेर भएपनि राहत पु¥याउनुपर्नेमा सरकार तथा सत्ताधारी दलमा अहिले आपसमै गुटबन्दी तथा मतमतान्तर बढ्दै गएको छ । कोरोनाका कारणबाट आएको आर्थिक संकटको सामना उसै पनि यति बेला चुनौतिपूर्ण रहेको छ । त्यसमाथि सरकारले मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरिदिँदा थप आर्थिक भार नेपाली जनताका थाप्लामा बजारिने भएको छ ।
गरिब नेपाली जनताले कसरी जीविकोपार्जन गर्न सक्लान् भन्नेमा सरकारी स्तरबाट नसोचिएका कारणले जनमानसमा एक प्रकारको निराशा हावी भएको छ । विकास निर्माण, सुशासन, सुरक्षा तथा रोजगारी लगायतका सबालमा सरकारले काम गर्न नसकेको भन्ने गुनासो बढ्दै गएको अवस्था छ ।
जनतामा बढेको नैराश्यता घटाउनका लागि सरकारले कार्यशैलीमा सुधार ल्याउन, आवश्यक काममा जोड दिन जरुरी त थियो । तर, बिडम्बना नै भन्नु पर्दछ कि सरकार तथा सत्ताधारी दल अहिले एकापसकै टकराव र किचलोमा अलमलिन पुगेको छ । जनताका समस्या समाधानतिर भन्दा पनि आफ्नो दुनो सोझ्याउनेतिर बढी चासो देखाउन थालेपछि जुनै जोगी आए पनि कानै चिरेको भन्ने उक्ति चरितार्थ हुन थालेको छ ।
जनताको अपार साथ तथा बलिदानीबाटै अहिलेको परिवर्तन आएको हो । भन्नाका लागि जनता नै सार्वभौम सत्ताका मालिक हुन् भनिन्छ । तर, व्यवहारतः जनता अहिले पनि संकटमै छन् । यसबाट पार लगाउनका लागि सरकारले सुहाउँदा योजना अघि सारेर त्यसको कार्यान्वयनतिर लाग्न आवश्यक थियो ।
अहिले उत्पन्न सत्तारुढ दलभित्रको टकरावले शुभलक्षण देखाईरहेको छैन । जनताको बलिदानीबाट प्राप्त उपलब्धि जोगाउने दायित्व पनि यिनै परिवर्तनकारी राजनीतिक दलहरुकै काँधमा छ । तर, व्यर्थको टकराव अनि आपसी खिचातानीका कारणले अन्यौलता हावी भयो र प्राप्त उपलब्धिमाथि नै ग्रहण लाग्ने अवस्था आयो भने त्यसको जिम्मेवारी पनि उनीहरुले नै लिनु पर्ने हुन्छ । त्यसैले समय छँदै यस बारे ठण्डा दिमागका साथ सोच्न जरुरी छ ।