चिनी मिलले भुक्तानी नदिँदा गत वर्ष राजधानीमा आएर आन्दोलन चर्काएका उखुकिसान अहिले फेरि त्यही समस्यालाई उठाउँदै पुसको चिसोमा पनि काठमाण्डौंमा आन्दोलन तताईरहेका छन् ।
गत वर्ष नै सरकारले आन्दोलनकारी किसानसित उनीहरुको बक्यौता रकम भुक्तानी दिलाउने भनि सम्झौता गरेको भए पनि त्यस मुताबिक काम नभएपछि किसान फेरि आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएका हुन् । वर्षौदेखिको उखुको बक्यौता राखेर चिनी मिल सञ्चालकहरुले आफूहरुलाई दुःख दिएको भनि किसानहरुले गत वर्ष नै सरकार समक्ष आफ्ना पीडा सुनाएका थिए ।
सरकारले सम्झौता गरेर पनि भुक्तानी दिलाउन नसकेपछि उखुकिसान अहिले चिसोमा राजधानी उत्रन बाध्य भएका छन् । उसै पनि उखुको उचित मूल्य नपाएको किसानको गुनासो छँदैछ । त्यसमाथि वर्षौदेखि बक्यौता राखेर अलमल्याएपछि उनीहरु थप समस्यामा परेका छन् । सरकारले किसानका समस्यामाथि विचार नपुर्याएको भन्ने गुनासो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ । सरकारले भुक्तानी दिलाउने ग्यारेण्टी गरेर पनि काम नभएपछि किसानले अब कसकहाँ पुगेर गुहार माग्ने ? प्रश्न गम्भीर छ ।
सरकार एकातिर किसानका समस्या समाधानमा तत्पर रहेको बताईरहेको छ । तर, भनाई र गराईमा तालमेल नरहेका कारण देशभरिकै किसान अहिले पनि सन्तुष्ट रहेको पाइँदैन । मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि सरकारले कृषिलाई नै प्राथमिकता दिन जरुरी छ । तर, किसान समस्यामा अहिले पनि तड्पिरहेका छन् भने यसमा सरकारकै कमजोरी झल्किने कुरामा आशंका नहोला ।
कहिले उखुको भुक्तानी नपाएको, कहिले धानको समर्थन मूल्य तोकेर पनि त्यस बमोजिम खरिद नभएको तथा बाली लगाउने समयमा बीऊबिजन, मलखाद तथा रसायनिक मलको अभाव रहेको कुरा चर्चामा आउन छाडेको छैन । पछिल्लो चरणमा यति बेला राजधानीमा सर्लाहीबाट आएका उखुकिसानले आन्दोलन चर्काएर भुक्तानी माग गरिरहेका छन् । सरकारले वार्तामा बोलाएर पनि किसानहरु अहिले उधारो आश्वासनको वार्ता नगर्ने भन्दै पन्छिरहेका छन् । उनीहरुले राखेको मागलाई नाजायज भन्न सक्ने अवस्था छैन ।
सरकारले सहमति गरेर पनि भुक्तानी दिलाउन नसकेपछि अहिले फेरि राजधानी आएका किसानले अब निराश भएर फर्किनु नपरोस् भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर सरकारले उनीहरुको चित्त बुझाएर फर्काउन जरुरी छ । किसानलाई निराश बनाउने काम सरकारबाट नहोस्, उनीहरुमाथि परेको समस्या समाधानमा सरकारले अभिभावकको भूमिका गर्न सकोस् अनि मात्र किसानमा उत्साहको जागरण हुन सक्छ । यसले मुलुकको समृद्धिमा पनि सहयोग पुग्नेछ ।