जनकपुरधाम, २७ पौष । प्रदेश नम्वर २ का मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा स्थानीय तहका प्रमुख तथा उप–प्रमुख रहने प्रदेश समन्वय परिषदको तेस्रो बैठक शनिवारदेखि महोत्तरीको बर्दिवासमा शुरु भएको छ।
मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको अध्यक्षता एवं संघीय सरकारका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको प्रमुख आतिथ्यमा शुरु भएको दुई दिवसीय बैठकको पहिलो दिन प्रदेशको समृद्धिको आधार तैयार गर्ने गरि वृहत छलफल भएको छ । बैठकको उद्घाटन सत्रमा अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले तीनै तहको समवन्य र सहकार्य विना समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न नसकिने बताउनु हुँदै त्यसका लागि समन्वय परिषदको बैठक कोसेढुंगा सावित हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
उहाँले संघ सरकारले प्रदेश नं.२को विकास निर्माणको लागि ल्याएको योजनाहरु बारे जानकारी गराउनु हुँदै सार्वजनिक खरिद ऐन जस्ता कुराहरुमा सतर्कता अपनाउन स्थानीय तहका प्रमुखहरुलाई आग्रह समेत गरे ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कडेलले स्थानीय तहहरु योजना विना नै विकास निर्माणको कामहरु अघि बढाई रहेकोप्रति चिन्ता व्यक्त त्यस्ता विकास निर्माणको काम बालुवामा पानि खन्याए सरह हुने तर्फ सचेत समेत गराए । स्थानीय तहहरुलाई आवधिक र दीर्घकालिन योजना बनाउन सुझाव दिदै त्यसमा स्थानीय तहलाई प्राविधिक सहयोग गर्न योजना आयोग तयार रहेको प्रतिवद्धता समेत उनले जनाए ।
कार्यक्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त नविन घिमिरेले प्रदेश २ मा भ्रष्टाचारका थुप्रै मुद्दाहरु दर्ता भईरहेको जनाउँदै अख्तियारमा जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न आग्रह समेत गरे । उनले अहिलेको खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीले सुशासन कायम गर्न चुनौती दिई रहेको उल्लेख गर्नु हुँदै निर्वाचन प्रणालीबारे सोच्ने बेला आईसकेको समेत उल्लेख गरे ।
कार्यक्रमको अध्यक्षता गरिरहेका मुख्यमन्त्री राउतले तीनै तहको समन्वय विना समृद्धि सम्भव नरहेको उल्लेख गरे । भ्रष्टाचारको मुद्दामा प्रदेश नम्वर २ बदनाम हुँदै गएको प्रति सचेत गराउदै उनले प्रदेशको सुन्दर भविष्यको लागि प्रदेशमा सुशासन कायम गर्नु आवश्यक रहेको बताए । मुख्यमन्त्री राउतले प्रदेशमा सुशासन कायम गर्न सुशासन ए्ेन प्रदेश सभाबाट पारित हुने अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्नु हुँदै आर्थिक अनियमितता गर्नेहरुले छुट नपाउने चेतावनी समेत दिए ।
बैठकमा स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुको सेवा सुविधा, बेटी पढाउ, बेटी बचाउ अभियान अन्तर्गतको छोरी शिक्षा विमा सप्ताह सञ्चालन, विकास निर्माणमा सहकार्य, सहजिकरण, प्रदेश सुशासन विधेयक, पालिकाहरुको कर प्रणालीमा एकरुपता, विगतका अस्थायी शिक्षकहरुको व्यवस्थापन, स्थानीय तहका कर्मचारी पदपूर्ति, प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता अभिवृदि, स्थानीय तहको मुद्दा पैरवी लगायतको विषयमा छलफल जारी रहेको छ ।
प्रस्तुत प्रस्तावहरुमाथि पहिलो दिन मुख्यन्यायधिवक्ता दिपेन्द्र झा, नीति आयोगका उपाध्यक्ष डा. भोगेन्द्र झा, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बर्दिवास शाखाका प्रमुख, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव लगायतले आ–आफनो प्रस्तुती राखेका छन् ।