• |
समाचार भिडियो अडियो विविध हाम्रो बारेमा

राष्ट्रिय

राजगढ गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधिद्वारा लगाएको ताला खुलेन

राजगढ गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधिद्वारा लगाएको ताला खुलेन

बृजमान तामाङ
बिरेन्द्र बजार, १० पुस । सप्तरीको राजगढ गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधिहरुद्वारा बुधबारदेखि लगाएको ताला शुक्रवार दोश्रो दिन समेत निरन्तरता पाएको छ ।
गाउँपालिका अध्यक्ष तथा कार्यपालिकाको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउदै ३ वडा अध्यक्षहरुको नेतृत्व गाउँपालिका कार्यालयमा लगाएको ताला बिहिवार समेत कायमै रहेको हो । गाउँपालिकाबाट भएको अधिकांश गतिविधि नियम विपरित गरिएको र विकास निर्माणका योजनाहरुमा काखापाखा गरिएपछि ताला लगाएको वडा नम्बर २ का अध्यक्ष ललित नारायण सिंहले बताए ।
आफूसहित वडा नम्बर ४ का अध्यक्ष हेमनारायण साह, ६ का वडा अध्यक्ष कमलदेव यादवले नेतृत्व गरेर गाउँपालिका कार्यालयमा तालाबन्दी गरेको अध्यक्ष सिंहले बताए । गाउँपालिका अध्यक्षको कार्यशैलीको विरुद्ध नेकपा, राजपा र समाजवादी पार्टीले समेत समर्थन गरेको समाजबादी पार्टीका जिल्ला सदस्य समेत रहेका स्थानिय चितरन्जन यादवले जानकारी दिए ।
गाउँपालिकामा पार्टी गत रुपमा पुर्वाग्रही ढङ्गले योजनाको बाँडफाँड गर्ने गर्छ्न वडा अध्यक्ष सिंहले भने, यस विषयमा गाउँपालिका अध्यक्षलाई पटक–पटक लिखित आग्रह गर्दा समेत वास्ता गर्नु भएन, बाध्य भएर तालाबन्दी गर्नुप¥यो । आफुहरु संघर्षरत रहँदा अध्यक्ष यादवले आफ्नो घरमा बुधबार लुकिछिपी रातरात नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको संघर्षरत जनप्रतिनिधिहरुले बताए ।
आफुहरुको मागलाई बेवास्ता गरेर गाउँपालिका अध्यक्ष अघि बढेको हुँदा मांग पुरा नभएसम्म अनिश्चितकालीन तालाबन्दी, धर्ना लगायतका संघर्षका कार्यक्रमलाई जारी राखेको उनीहरुको भनाइ छ । लुकिछिपी ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम रद्द गर्नुपर्ने र गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रमेश प्रसाद यादव सरुवा नभएसम्म तालाबन्दी नखोल्ने बताए ।
आर्थिक बर्ष ०७४÷०७५ तथा ०७५÷०७६ को आय–ब्यय सार्वजनिक गर्नुपर्ने लगायतका उनीहरुले माग अधि सारेको छ । मागसहित उनीहरु पुस २ गतेदेखि आन्दोलित छ्न । सोही क्रममा उनीहरुले बुझाएको ज्ञापन पत्रमा गाउँपालिकाका सबै वडा अध्यक्षलाई समान व्यवहार नगरेको, कार्यपालिकाको बैठकको जानकारी समयमा नगरेको, बैठकको निर्णय समयमा सार्वजनिक नगरेको, कार्यपालिकाको बैठक पार्टीको बैठक सरह बनाएको उल्लेख छ ।
यसैगरि विभिन्न चरणमा आय–व्यय विवरण पास गर्नुपर्ने नियम विपरित आफुखुशी गरेको, कर्मचारीको तलब भत्ता वितरणमा विभेद गरेको, जथाभावी औषधि खरिद गरि हिनामिना गरेको बिकास निर्माणका काम गर्दा स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई समेत जानकारी नदिई आफुखुशी समिति गठन गरेको आरोप लगाउदै उनीहरु आन्दोलनरत छन् । आन्दोलनमा स्थानीय सत्तारुढ पार्टी बाहेकका राजनीतिक दल र स्थानीयसासीले समर्थन जनाएका छन् ।