राजविराज, ४ भदौ । कोशी नदी कटान डुबान संघर्ष समिती सुनसरी, सप्तरी र उदयपुरले थालेको रिले आन्दोलनको विषय राष्ट्रिय सभामा चर्चा पाएको छ । राष्ट्रियसभा सदस्य सुमनराज प्याकुरेलले आन्दोलनको माग बारे राष्ट्रिय सभाको बुधबारको बैठकमा उठाएका हुन् ।
विशेष समयमा बोल्दै नेपाल कम्प्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता प्याकुरेलले भारतीय सरकारले कोशी सम्झौता लागु नगर्दा नेपाली जनता आन्दोलित भएको बताए । ‘कोशीले पीडित भएका उदयपुर, सप्तरी र सुनसरीका जनता समस्यामा छन्’ उनले भने–‘भारत सरकारले कोशी सम्झौता लागु नगर्दा जनतालाई आन्दोलित हुनु परेको छ ।’
सप्तरीवासी समेत रहेको नेता प्याकुरेलले जारी रहेको नेपाल भारतबीचको वार्तामा नेपालले कोशी सम्झौतालाई उठाउनुपर्ने माग गरे । ‘दुवै देशका परराष्ट्रमन्त्रीबीच भईरहेको वार्तामा नेपाल सरकारले गम्भिरतापूर्वक कोशी पीडितको समस्या उठाउनुपर्छ’–उनले थपे ।
कोशी नदी कटान डुबान संघर्ष समिती सुनसरी, सप्तरी र उदयपुरले सप्तकोशी ब्यारेजको पूर्वतर्फ गत शनिवारदेखि अनिश्चितकालिन रिले अनसन सुरु गरेका छन् । तीन बुँदे मागसहित समितीले सुरु गरेको रिले अनसन पाँचौ दिन बुधवार पनि जारी रहेको छ ।
कोशी नदीले क्षति गरेको बालीको क्षर्तिपूति हुनुपर्ने, दुवै तटबन्धभित्रको जग्गा सुरक्षित हुनुपर्ने र सन् १९५४ मा भएको कोशी सम्झौता कार्यान्वयन हुनुपर्ने पीडितहरुको माग छ । ती माग सम्वोधन नभएसम्म रिले अनसन जारी राख्ने संघर्ष समितीले अडान लिएको छ ।
दस्तावेजअनुसार सन् १९६१ देखि १९७१ सम्म कटान र डुवान भएका ७ हजार ६ सय ६३ विघा ८ कठ्ठा २ धुर जग्गाको मुआब्जा एक लाख ५ हजारको दरले ८० करोड ४६ लाख ५७ हजार ५ सय २५ रुपैयाँ नेपाली पक्षबाट रिफारिश भईसकेको छ भने त्यसपछि कटान डुवान भएका ४८ हजार ६९५ विघा ३ कठ्ठा १९ घुर जग्गाको पनि २ सय ९३ करोड ६० रुपैयाँ मुआब्जा मुल्याङ्गक गरिएको छ ।
तर, पीडितले पाउनुपर्ने ५६ हजार ३ सय ५१ विघा ११ कठ्ठा १९ धुर जग्गाको हालसम्म मुआब्जा पाएको छैन् । २०११ साल वैशाख १२ गते नेपाल र भारतीय सरकारबीच भएको कोशी सम्झौता अनुसार जग्गाको मुआब्जा भारत पक्षले दिनुपर्नेछ । तर, सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने÷गराउनेतर्फ दुवै देशका सम्वद्ध निकायको मौनताले कोशी पीडितहरु आन्दोलित भएका हुन् ।