राजविराज, १९ साउन । सप्तरीको बलान विहुल गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारी मिलेर बजेट अनियमितता गरेको खुलाशा भएसँगै यतिबेला सामाजिक सञ्जालदेखि चिया गफसम्म चौतर्फी उच्च चर्चा छ । सो गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ का कतिपय योजनाहरु कागजमा मात्रै सम्पन्न गरी बजेट निकासा गरेको पाइएपछि चर्चा चुलिएको हो । सोही क्रममा सामाजिक सुरक्षा भत्ता र खर्चको भुक्तानीमा कानून मिचेको पाइएको छ ।
स्थानीय तहमा बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन, आर्थिक व्यवस्थापन तथा सम्पत्ति हस्तान्तरण सम्वन्धि निर्देशिका २०७४ को बुँदा नम्वर ३ दशमलव ५ मा नगद कारोबार गर्दा हुनसक्ने जोखिम कम गर्नकोलागि तलब भत्ता लगायत अन्य रकमहरु समेत बैंक खाता मार्फत भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ । तर, गाउँपालिकाले भने अभिलेख अध्यावधिक समेत नराखी ३ करोड ६४ लाख ५५ हजार २ सय रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा वितरण गरेको महालेखा परीक्षकको वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको वडागत लागत अभिलेख अध्यावधिक हुनुपर्नेमा वडागत लागत अभिलेख अध्यावधिक नरहेकोले सो रकम प्राप्त गर्नुपर्नेले नै प्राप्त गरेका छन भने आधार नरहेको ठहर गरिएको छ । 
साथै गाउँपालिकामा पहिलो, दोश्रो र तेश्रो चौमासिक गरी ३ करोड ६३ लाख २८ हजार २ सय रुपैयाँको मात्रै बिलभरपाई पेश गरेकोले आर्थिक विवरणमा खर्च देखाएको रकममा पनि १ लाख २७ हजार रुपैयाँ फरक गर्न गएकोले सो रकम रिकन्साइल हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
नगद भुक्तानीको सबन्धमा निर्देशिका पूर्णतह पालन गर्नुपर्नेमा वडासचिवहरुले आर्थिक वर्षको अन्तमा पेश गरेको बैठक भत्ता, खाजा खर्च र साइकल खरिदको रकम सोझै रकम पाउनेको बैंक खातामा निकासा नदिई वडासचिवहरुलाई सोधभर्ना भुक्तानी गरेको पाइएको छ भने गाउँसभाबाट समेत आर्थिक वर्षको खर्च अनुमोदन नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।