राजविराज, १४ साउन । आर्थिक कार्य विधि नियमावली २०६४ को नियम १२३ बमोजिम कार्यालयले सुविधा वृद्धि गरी आर्थिक दायित्व पर्ने निर्णय गर्दा गराउँदा अर्थ मन्त्रालयको पूर्व सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, सप्तरीको बलान विहुल गाउँपालिकाले भने सहमति विना नै कार्यालयबाट स्कार्पियो, ट्याक्टर, मोटरसाइकल र स्कुटर खरिद गरेको पाइएको छ ।
गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष ०७४÷०७५ को महालेखा परीक्षणको वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन अनुसार सवारी साधन आन्तरिक आयबाट खरिद गरेको समेत देखाइएको छैन । विकासीय योजनामा अनियमितताको आरोप खेप्दै आएको बलान विहुल गाउँपालिकामाथि मनलाग्दी बजेट खर्चिएको आरोप समेत थपिएको छ ।
जनप्रतिनिधिहरु विकासभन्दा पनि आफ्नै सेवा सुविधा थपिन् आतुर देखिएका कारण ऐन–नियमको समेत ख्याल नगरी मनलाग्दी बजेट खर्च गर्न लागेको स्थानीय रामनारायण यादवले बताए । ‘गाउँपालिकामा सेवा सुविधा थप गर्नु अस्वभाविक होइन्, तर कानून मिचेर थप्ने पनि होइन् नि’ उनले भने–‘जिल्लाकै दुर्गम यस गाउँपालिकामा पहिले जनताकालागि अत्यावश्यक एम्बुलेन्स, वारुणयन्त्र जस्ता साधन खरिद गर्नुपर्ने थियो ।’
उनले यस विषयमा गाउँपालिकामा कुरा उठाउदा पनि कसैले ध्यान नदिदा बाध्य भएर हेरेर बस्ने बाहेकको विकल्प नरहेको बताउँदै यसतर्फ गाउँपालिकाले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड समेत दिए । आर्थिक वर्ष ०७४÷०७५ मा गाउँपालिकाले स्कार्पियो सिल्भर कलर र ट्याक्टर २७५ डिआई महेन्द्रा एक÷एक थान तथा एफजेडएस मोटरसाइकल ८ थान र स्कुटर २ थान खरिद गरेको छ । स्कार्पियो ४३ लाख ९३ हजार ८ सय ५ रुपैयाँ ३० पैसा, ट्याक्टर ११ लाख ९९ हजार तथा २४ लाख ७५ हजार रुपैयाँमा मोटरसाइकल र स्कुटर गरी कुल ८० लाख ६७ हजार ८ सय ५ रुपैयाँ ३० पैसामा स्कुटर खरिद गरिएको प्रतिवेदनमा देखाइएको छ ।