विद्यानन्द राम
राजविराज, १७ असार । स्थानीय तहले अगामी आर्थिक वर्षकालागि असार १० गतेभित्रै नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेट ल्याउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार अनिवार्य नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेट ल्याउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सर्कुलर पनि थियो । तर, सप्तरीका १८ मध्ये १३ वटा स्थानीय तहले अझै नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेट ल्याउन सकेको छैन् ।
आन्तरिक किचलो, कर्मचारी अभाव, जनप्रतिनिधिहरूको बेवास्ता र व्यस्तताका कारण ६ नगरपालिका र ७ वटा गाउँपालिकाले नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेट ल्याउन असफल भएका छन् । समायोजनले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ढिलो भएर आएकोले तयारी नपुग्दा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन ढिलाई भएको राजविराज नगरपालिकाका मेयर शम्भु प्रसाद यादवले बताए ।
अन्तर सरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २१ को उपदफा ३ अनुसार नगर कार्यपालिका र गाउँ कार्यपालिकाले असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट गाउँसभा तथा नगरसभामा पेस गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।
उनले असार २५ गतेभित्र नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेट ल्याईसक्ने बताए । हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिकामा भने अहिलेसम्म टुंङ्गो छैन । असारसम्म नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने गरी छलफल भइरहेको मेयर शैलेशकुमार साहले बताए । ‘विकासीय काममा व्यस्त रहेकोले बजेटको बारेमा अहिलेसम्म छलफल नै हुन सकेको छैन,’–उनले भने ।
सप्तकोशी नगरपालिकामा कर्मचारीको अभाव र भएको कर्मचारी पनि बाहिर रहेकोले प्रक्रिया नै थालिएको छैन । उपमेयर आशा चौधरीले आवश्यक कामले कर्मचारी बाहिर रहेकोले नगरसभा हुन नसकेको बताइन् । ‘कर्मचारी नभएपछि प्रक्रिया सुरु गर्न ढिलाई भएको छ, तथापी असारभित्रै सम्पन्न भईहाल्छ, ‘उनले भनिन् ।
बोदेवर्साइन नगरपालिका भने नीति तथा कार्यक्रम एवम् बजेटको सम्पूर्ण तयारी गरिसकेको छ । मेयर आतेशकुमार सिंह यादवले कर्मचारी अभावका कारण तयारी गर्न ढिलाई भएपनि केही दिनभित्रै नगरसभा गरिसक्ने बताए ।
यसैगरी, कञ्चनरुप र शम्भुनाथ नगरपालिकामा पनि कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले आन्तरिक तयारी गर्न सकेको छैन् । नगरसभाका लागि केहि पटक छलफल भएपनि बजेटको बारेमा अहिलेसम्म टुङ्गो लागेको छैन् । तथापी, गम्भिरतापूर्वक तयारीमा लागेको र असारभित्र नगरसभा गरिसक्ने जनाएको छ ।
गाउँपालिकातर्फ पनि कर्मचारीको अभाव त छ नै । उपलब्ध कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरु पनि असारे विकासमै व्यस्त रहेका कारण तिलाठी कोइलाडी, छिन्नमस्ता, विष्णुपुर, राजगढ, महादेवा, तिरहुँत र बलान बिहुल गाउँपालिकाले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन सकेको छैन् । २५ गतेसम्म नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन उनीहरुमा चटारो छ ।
कसको बजेट कति?
खडक, सुरुङ्गा र डाकनेश्वरी नगरपालिका तथा रुपनी र अग्नीसाइर कृष्णसवरण गाउँपालिकाले तोकिएकै समयभित्र नगरसभा सम्पन्न गरिसकेको छ । खडक नगरपालिकाले नगरपालिकाको भवन निर्माण, स्वास्थ्य, शिक्षा, विकास निर्माण, रोजगार लगायतका कार्य प्राथमिकता रहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत इन्द्रदेव यादवले जानकारी दिए ।
आर्थिक वर्ष ०७६÷०७७ का लागि कुल ५७ करोड १० लाख ४९ हजार बजेट सहितको नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको जनाएको छ । यसैगरी, सुरुङ्गा नगरपालिकाले कृषि, पर्यटन, खानेपानी, शिक्षा र स्वास्थ्य प्राथमिकता राखेको छ भने कुल ५२ करोडबढीको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । डाकनेश्वरी नगरपालिकाले ४७ करोड ३७ लाख ४० हजार रुपैयाँ बजेटसहितका नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ ।
यसैगरी, गाउँपालिकातर्फ रुपनीले २९ करोड ८ लाख २४ हजार ८ सय रुपैयाँको बजेटसहितको नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । रुपनीले कृषि, रोजगार, सरसफाई, पर्यटन तथा नमूना वडा बनाउने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । अग्नीसाइर कृष्णासवरणले ४० करोडबढी बजेटसहितका नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको जनाएको छ ।
जिल्ला समन्वय समिती सप्तरीका संयोजक प्रभाकर यादवले अहिलेसम्म रुपनी गाउँपालिकाले मात्रै गाउँसभा गरेको जानकारी आएको बताए । ‘जिल्लाका अन्य स्थानीय तहले नगर÷गाउँसभा गरे नगरेको विषयमा जानकारी आएको छैन्, ‘उनले भने ।
संवैधानिक व्यवस्था?
संघले अनुदान र राजस्व बाँडफाँटबाट स्थानीय तहलाई चार प्रकारका रकम दिने गरेको छ । जुन स्थानीय तहका बजेटको मूख्य स्रोत पनि हो । नेपाल सरकारको वार्षिक बजेटबाट स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण, सशर्त अनुदान, समपुरक विशेष अनुदान छुट्याइएको हुन्छ । आन्तरिक उत्पादनमा लाग्ने अन्तःशूल्क र मूल्य अभिवृद्धि करको ७० प्रतिशत संघ र बाँकी ३० प्रतिशतमध्ये १५÷१५ प्रतिशत स्थानीय र प्रदेशमा बाँडफाँट गर्ने प्रावधान छ ।
संघबाट प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँटका माध्यमबाट स्थानीय तहमा रकम जान्छ । स्थानीय तहमा प्रदेशबाट पनि अनुदान जाने गर्छ । संविधानले स्थानीय तहलाई आन्तरिक स्रोतका लागि पनि अधिकार दिएको छ भने स्थानीय तहले सम्पत्ति कर, भूमि कर, घरजग्गा बहाल कर, व्यवसाय कर, जडिबुटी कवाडी र जीवजन्तु कर, सवारी साधन कर, विज्ञापन कर, मनोरन्जन, बहाल बिरौटी शूल्क, पार्किङ शूल्क जस्ता स्रोतको जोहो गर्न सक्छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा खर्च नभएर बस्ने मौज्दात रकमलाई पनि स्थानीय तहले बजेटको स्रोत मानेर बजेट बनाउन सक्ने प्रावधान रहेको छ । अन्ततः अन्तर सरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २१ को उपदफा ३ अनुसार नगर कार्यपालिका र गाउँ कार्यपालिकाले असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट गाउँसभा तथा नगरसभामा पेस गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।
सोहि प्रावधान अनुसार असार १० गतेभित्र अनिवार्य नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेट ल्याउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पनि सर्कुलर गरेको छ भने ऐनमा तोकिएकै समयभित्र नगर÷गाउँसभा नगरिए संघबाट आउने अनुदानको रकम कटौती गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ ।