राजविराज, १६ जेठ । सप्तरीको राजविराजमा रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको स्थापना गर्न ४० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ का लागि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रतिष्ठानकालागि उक्त रकम विनियोजन गरेका हुन् । उप–प्रधान एवम् स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवको विशेष पहलमा राजविराज नगरपालिका वडा नम्वर–१० स्थित बिरौलमा प्रतिष्ठानकोलागि भौतिक पूर्वाधार निर्माण हुने भएको हो । सरकारले उक्त प्रतिष्ठानको नाममा बजेट समेत विनियोजन गरेपछि बिरौलमा प्रतिष्ठान स्थापना हुने निश्चित भएको छ ।
प्रतिष्ठानको कामलाई तिव्रता दिन राजविराज स्थित गजेन्द्रनारायण सिंह सगरमाथा अञ्चल अस्पताल परिसरमा कार्यालय सञ्चालनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । प्रतिष्ठानको कामकाजलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयले समितिका सदस्य सचिव तथा कार्यकारी निर्देशक डा. सञ्जय ठाकुरको नेतृत्वमा टोलीले कार्य प्रारम्भ गरिसकेको छ ।
हरेक प्रदेशमा एउटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाउने सरकारी रणनीति अनुसार प्रदेश नम्वर २ को राजविराजमा रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान निर्माण गर्न लागिएको छ । राजविराजमा प्रतिष्ठान स्थापना नगरपालिकाले वडा नम्बर १० स्थित बिरौल चोकमा ६२ विघा जग्गा उपलब्ध गराएको छ । चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स)का शिक्षाध्यक्ष डा. सुवोध अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित ‘रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सुझाव समिति’ले गत वैशाख ६ गते प्रतिष्ठान निर्माणस्थलको निरीक्षण गरेको थियो । यसअघि स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादव तथा प्राविधिक टोलीले पनि जग्गाको निरीक्षण गरिसकेको छ । प्रतिष्ठानकै मातहतमा अस्पताल परिसरमै नर्सिङ्ग कलेजको भवन निर्माण कार्य थालिएको छ ।
बजेट वक्तव्यमा मनमोहन कार्डियोथोरासिक भाष्कुलर एण्ड ट्रास्प्लान्ट केन्द्रको पूर्वाधार निर्माण, बाँकेको सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउन, सिराहामा क्यान्सर अस्पताल निर्माण गरी वि.पि. कोइराला क्यान्सर अस्पतालको विस्तारित सेवा प्रदान गर्न र जि.पी. कोइराला राष्ट्रिय स्वाशप्रश्वास उपचार केन्द्रको सेवा सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ । मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्र भक्तपुरमा मानव अंगको म्याचिङ टेष्ट स्थापना गर्न अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ ।
यसैगरी वीर अस्पताललाई अन्तर्रािष्ट्रय स्तरको विशिष्टिकृत सेवा सहितको उत्कृष्टता केन्द्रको रूपमा विकास गरिने छ । भक्तपुरको दुवाकोटमा वीर अस्पतालको सेवा विस्तारको लागि आगामी आर्थिक वर्षमा विस्तृत अध्ययन सम्पन्न गरी अत्याधुनिक भवनको निर्माण कार्य अघि बढाउन ४० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
महिलाहरूमा बढ्दो सर्भाइकल र स्तन क्यान्सरजस्ता घातक रोग पहिचानकोलागि निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण र सर्भाइकल क्यान्सर विरुद्ध खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र सबै स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थाबाट सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छ । हरेक स्थानीय तहका वडास्तरदेखि नै पूर्ण खोप सुनिश्चित गर्ने कार्यलाई अभियानको रुपमा सञ्चालन गरिने जनाईएको छ ।
विपन्न नागरिकलाई ८ प्रकारका जटिल र असाध्य रोगको निस्शुल्क उपचारका लागि अनुदानमा वृद्धि गरी रु २ अर्ब २० करोड पुर्याएको छ । क्यान्सर, उच्च रक्तचाप र मधुमेह जस्ता बढ्दो प्रवृत्तिका रोग प्रतिरोध तथा निदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक वजेट व्यवस्था गरिएको जनाईएको छ । आमा र बच्चाको पोषण सुनिश्चत गर्न गर्भावस्था देखि नै प्रसुती सुरक्षा सेवा पुर्याइनेछ । गर्भवती जाँच सेवा लिने र स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुनेको लागि प्रदान गरिने यातायात खर्चका लागि रु २ अर्ब २२ करोड विनियोजन गरिएको छ । बाल स्वास्थ्य तथा पोषण कार्यक्रमका लागि रु ६ अर्ब विनियोजन गरिएको जनाईएको छ ।
मुलुकभरका करीब ५२ हजार महिला स्वास्थ्य स्वयमसेविकाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पुर्याउदै आएको योगदानको उच्च कदर गर्दै उनीहरुको सेवालाई थप प्रोत्साहन गर्न यातायात खर्च स्वरुप वार्षिक रु तीन हजार उपलब्ध गराउन रु १५ करोड विनियोजन गरिएको छ । पश्चिम तराईमा स्वास्थ्य समस्याको रूपमा रहेको सिक्कल(सेल एनिमिया रोगको रोकथाम गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेट वक्तव्यमा समावेश गरेको छ ।
क्षयरोग, एड्स तथा यौन रोग र कुष्ठरोग नियन्त्रण कार्यक्रमका लागि रु १ अर्ब ८२ करोड, स्थानीय तह, प्रदेश र विभिन्न संघ संस्थासँग स्वास्थ्य सेवाका कार्यक्रमहरु साझेदारीमा सञ्चालन गर्न रु १ अर्ब विनियोजन गरेको छ । स्वास्थ्य पूर्वाधार नभएका स्थानीय तहहरु कम्तीमा एक प्राथमिक अस्पताल स्थापना गरी सबै स्थानीय तहमा न्यूनतम एक चिकित्सकको व्यवस्था गरिनेछ । आधारभूत स्वास्थ्य सेवा स्थानीय तहका सबै वडामा उपलब्ध गराउन स्थानीय तहको लागत सहभागितामा स्वास्थ्य संस्था निर्माण कार्य शुरु गर्न रु ५ अर्ब, निर्माणाधीन अस्पतालहरुको भवन निर्माण सम्पन्न गर्न रु ५ अर्ब ५७ करोड र पन्ध्र सैयाको प्राथमिक अस्पताल स्तरोन्नती गर्न रु १ अर्ब २६ करोड विनियोजन गरेको छ ।
सबै प्रदेशका कम्तीमा एक अस्पतालबाट विशिष्टिकृत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने नीति अनुरुप कोशी अस्पताल, भरतपुर अस्पताल, नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल, भेरी अञ्चल अस्पताल र डडेलधुरा उपक्षेत्रीय अस्पतालको स्तरोन्नती गर्न रु १ अर्ब विनियोजन बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । केन्द्रीय स्वास्थ्य प्रयोगशालालाई अत्याधुनिक प्रविधियुक्त राष्ट्रिय निदान केन्द्रको रूपमा स्तरोन्नति गर्नुका साथै तीन वर्षभित्र सबै प्रदेशमा अत्याधुनिक निदान केन्द्रहरू सञ्चालन, प्रदेशसँगको लागत सहभागितामा प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला सेवा संचालनको लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण तथा जनशक्ति व्यवस्थापन डा. खतिवडाद्वारा प्रस्तुत बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
आधुनिक चिकित्साका अलावा आयुर्वेदिक, होमियोप्याथिक, युनानी, अक्कुपञ्चर, आम्ची र प्राकृतिक चिकित्साजस्ता वैकल्पिक उपचार पद्धतिको अनुसन्धान, विकास र उपयोगमा जोड दिईएको छ । प्राथमिक अस्पतालहरूमा टेलिमेडिसिन शिक्षा पद्धति मार्फत् २४ सै घण्टा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा स्वस्थ नागरिक, स्वस्थ समाज, स्वस्थ जीवन र त्यसका लागि स्वस्थ उत्पादन र स्वस्थ उपभोग गर्ने बानी विकास गर्न सामाजिक जागरण लगायतका कार्यक्रम सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएको छ ।