सरकारको स्रोत साधन बाँडफाँट अव्यवहारिकः मुख्यमन्त्री राउत

जनकपुरधाम, ९ जेठ । प्रदेश नम्वर २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले मानव सुचकाङ्कको अवस्था र जनसंख्याको आधारमा स्रोत साधनको बाँडफाँड हुनुपर्ने बताएका छन् ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले विहीबार जनकपुरमा आयोजना गरेको प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँट सम्बन्धि छलफल कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री राउतले संघ सरकारले अहिले गरेको स्रोत साधनको बाँडफाँट अव्यवहारिक रहेको उल्लेख गर्नु हुँदै सो कुरा बताएका हुन् । विकास निर्माणको मुख्य आधार प्रदेश र स्थानीय सरकार रहेको उल्लेख गर्नु हुँदै उहाँले बजेटको बाँडफाँट गर्दा केन्द्र सरकारले ४० प्रतिशत मात्र राखेर प्रदेश र स्थानीय तहलाई ३०÷३० प्रतिशत दिन आग्रह समेत गरे ।
प्रदेश नं. २ मानव सूचकांकको आधारमा सबै भन्दा पछाडी रहेको हुँदा ती सूचाकांकलाई आधार बनाएर बजेट उपलब्ध गराउने पहल गर्न राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई सुझाव समेत दिएका छन् । प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँट गर्दा समेत न्यायोचित हुनु पर्ने उल्लेख गर्नु हुँदै मुख्यमन्त्री राउतले प्राकृतिक स्रोतहरुको प्रभावित क्षेत्र समेतलाई ख्याल गर्नुपर्ने बताए ।
प्रदेश नम्वर २ बाट सबै भन्दा बढी युवाहरु खाडी मुलुकमा रहेको र त्यहाँबाट आएको रेमिटान्सले मुलुक धानीरहेको उल्लेख गर्दै उनले ती युवाहरुलाई लक्षित गरेर रोजगारमुलक कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने समेत बताए । आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलको अध्यक्षतामा भएको उक्त कार्यक्रममा वन, उद्योग तथा पर्यटन मन्त्री राम नरेश रायले प्राकृतिक स्रोतको दोहन रोक्न ठोस योजना ल्याउनुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री जितेन्द्र सोनल, सामाजिक विकास मन्त्री नवल किशोर साह लगायतले विचार व्यक्त गरे ।