राजविराज, ११ वैशाख । पाठ्यपुस्तकमा नीजि विद्यालय र व्यवसायीको मिलोमतोमा सिण्डिकेट सञ्चालन भएको विषयमा वास्तविकता बुझी कारवाही गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीले स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको छ ।
प्रशासन कार्यालयले उक्त विषयमा बुधवार जिल्लाका १८ वटै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको हो । सिन्डिकेट प्रकरणमा जनस्तरवाटै आलोचना हुन थालेपछि नेकपा निकट विद्यार्थी सङ्गठन अनेरास्ववियुको ज्ञापन पत्रलाई आधार बनाएर कारवाही गर्न प्रशासनले स्थानीय तहलाई पत्र पठाएको छ ।
आधा दर्जनभन्दा वढि पुस्तक ब्यवसायीको संयुक्त लगानीमा सञ्चालिन राजविराजको ‘पुस्तक महल’ को प्रशासनले मङ्गलवार अनुगमन गरेको थियो । पुस्तक महलले निजी विद्यालयको मिलेमतोमा सुरु गरेको सिण्डिकेटका कारण अभिभावक र विद्यार्थी मारमा परेको गुनासोपछि जिल्ला स्तरीय अनुगमन टोलीले अनुगमन गरेको थियो ।
अनुगमनका क्रममा महल दर्ता नै नगरी सञ्चालनमा ल्याइएको पाइएको भन्दै वुधवार कागज पत्रसहित उपस्थित हुन निर्देशन दिईएको थियो । व्यववसायीले भने कागजपत्र लिएर बुधबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेका थिए । आवश्यक कागजपत्र हेर्दा पुस्तक महल नगरपालिकामा दर्ता भएको तथा कर कार्यालयमा समेत प्यान नम्बर लिएको पाईएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलले जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार यद्यपी घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा भने उक्त पुस्तक महल दर्ता नरहेकोले घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयलाई समेत सरकारी वकिलसँग कानूनी प्रक्रियाबारे सल्लाह लिएर कार्वाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन आफुले निर्देशन दिएको उनले बताए ।
पुस्तक महलले विद्यार्थी र अभिभाव ठग्ने मात्र नभई अनियमित खरिद विक्रि र सरकारी राजश्व समेत छली गरिरहेको छ । ६० लाखसम्म कारोबार गर्ने खुद्रा पसलले स्थानीय तहवाट र सोभन्दा बढिको कारोवारमा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा पनि दर्ता गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ ।