स्थानीय तहमा अहिले जनप्रतिनिधिको उपस्थिति छ । लामो समयदेखि कर्मचारीका भरमा सञ्चालन हुँदै आएका स्थानीय तहमा ढिलै भएपनि अब जनप्रतिनिधिले पद वहाली गरेका कारण विगतमा वषौं देखि अबरुध्द विकास निर्माणका कार्यले गति लिनेछन् भन्ने जनअपेक्षा रहेको छ । यस्तो अपेक्षा रहनु स्वाभाविकै पनि हो । तर,संबिधानले स्थानीय तहलाई यति वेला दिएको फराकिलो अधिकार क्षेत्रको आधारलाई टेक्दै करको मात्रामा व्यापक बृध्दि गर्न थालिएका समाचार प्रशस्त आउन थालेका छन् । यसरी अनियन्त्रित तरिकाबाट करमा अहिले नै बृध्दि गर्न थालियो भने राहतको आशामा बसेका जनताले आहत हुनु पर्ने निश्चित छ ।
स्थानीय तहको पुनर्संरचनाका क्रममा पिछडिएका गाविसलाई समेत जोडेर नगरपालिका बनाईएको छ । सामान्य आधारभूत सुबिधासम्म नभएका ती क्षेत्रमा विकासको कामै नगरी केवल कर मात्र बृध्दि गरिने हो भने यसले जनताको ढाड सेक्ने काम मात्र गरिएको प्रमाणित हुने निश्चितै छ । हो,कर तिर्नु नागरिकको दायित्व त हो । तर,निर्वाचनको लगत्तै विनाकारण मनपरि ढंगले बढाईने कर चाहिँ जनतालाई स्वीकार्य नहुने कुरा तिर पनि ध्यान पुग्नु पर्ने आवश्यकतालाई भने नकार्न सकिंदैन । स्थानीय तहको अवधारणा केवल कर बढाउनकालागि मात्र गरिएको त होईन । फेरि यसरी बढाईने करबाट साना करदातालाई कसरी कम भन्दा कम भार पर्छ भन्ने कुरामा पनि ध्यान दिनु पर्ने खाँचो छ । मनपरि ढंगले कर त बढाउने,तर विकासको काम प्रति भने ध्यान नदिने हो भने जनताले तिरेको करको के प्रयोजन होला भनी प्रश्न उठेमा त्यसलाई अस्वाभाविक भन्न सकिन्न ।
गाउँपालिका,नगरपालिका लगायतका स्थानीय तहमा विकासको जिम्मेबारी छ । विकासकालागि आर्थिक सम्पन्नता आवश्यक हुन्छ । तर,आर्थिक स्तर सुदृढ तुल्याउनकालागि स्थानीय तहले करकै मात्रा बढाई हाल्नु पर्छ भन्ने चाहिँ होईन । स्थानीय तहले पहिला आफ्ना क्षेत्रभित्र रहेका प्राकृतिक स्रोत साधनको समूचित परिचालन लगायतका अन्य उपायबाट आफ्नो आयस्तरमा सुधार ल्याउने पहलकदमी लिनु आवश्यक छ । यसैगरी स्थानीय तहले असुल उपर गर्नु पर्ने बक्यौता असुलीमा तदारुकताका साथ लागेर भएपनि आर्थिक स्थिति सुधार्न नसकिने होईन । बेरुजु फछ्र्यौट तर्फ सक्रियता देखाईएमा विगतमा रहेको बक्यौता उठ्न सक्दछ । यसका साथसाथै आयमूलक कार्यक्रम ल्याएर पनि स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक अवस्था सुधार्न नसक्ने होईन ।
विलासिताका साधन खरिद गरेर कमजोर आर्थिक अवस्थामा रहेका स्थानीय तहलाई अझै कमजोर बनाउने कार्य जनतालाई स्वीकार्य कदापि हुन सक्दैन । अहिले कतिपय स्थानीय तहका पदाधिकारीले अन्य विकासीय काम भन्दा पनि आफू चढ्कालागि गाडी खरिदमा जोड दिन थालेको भन्ने समाचार बारम्बार आउन थालेका छन् । जनताले जनप्रतिनिधिलाई सुख सुबिधा उपभोगकालागि होईन,काम गर्नकालागि पठाएका हुन् । त्यसैले करमा बृध्दि गरेर जनताको ढाड सेक्ने होईन बरु उनीहरुलाई कसरी बढी भन्दा बढी राहत दिन सकिन्छ भन्नेतिर नै जनप्रतिनिधिको ध्यान आकृष्ट हुनु पर्ने खाँचो देखिन्छ ।