अधिकार प्राप्त स्थानीय तहमा तीनै चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । विगतमा भन्दा धेरै अधिकार प्राप्त भएका कारण स्थानीय तहलाई एक प्रकारले स्थानीय सरकारकै रुपमा परिकल्पना गरिएको छ । नयाँ संविधानमा स्थानीय तहले विकास निर्माण मात्र नभई शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि लगायत विभिन्न क्षेत्रमा आफ्ना आवश्यकता अनुसारका नीति निर्माण गरेर काम अघि बढाउने सम्मको अधिकार प्राप्त स्थानीय तहको महत्व निकै रहेको छ ।
नयाँ संरचना अनुसार स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित त भए । तर, तिनको लागि कार्यालय व्यवस्थापन यतिबेला प्रमुख आवश्यकताको विषय बनेको देखिन्छ । एउटा वडामा मात्र एक वडा सदस्य लगायत ५ जना जनप्रतिनिधि निर्वाचित भइसकेका छन् । यसैगरी सबै वडाका जनप्रतिनिधि, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष समेतको गणना गर्दा एक तहमा ५०–६० जना जनप्रतिनिधि हुने भएका छन् । प्रथम पटक परिवर्तित संरचना अनुसार निर्वाचन त सम्पन्न भएको छ तर तिनका लागि कार्यालय व्यवस्थापन भने अहिलेसम्म भएको छैन । तिनीहरु कहाँ बस्छन्, कसरी काम गर्छन ? भन्ने नै यति बेलाको अहम् सवाल बनेको छ । सप्तरी जिल्लाको अवस्था हेर्ने हो भने विगतमा यहाँ सबै गाविसको आफ्नै कार्यालय दुरुस्त नरहेको भएका कार्यालय पनि कतिपय जीर्ण अवस्थामा थिए । कार्यालयलाई आफै कोठा अपुग भइरहेको अवस्थामा स्वास्थ्य चौकीदेखि हुलाक सम्मलाई त्यसमै राखेर काम चलाइदै आएको थियो । दुई दशकदेखि जनप्रतिनिधि नरहेका कारण एक जना गाविस सचिव, एक प्राविधिक सहायक, एक कार्यालय सहयोगीकै भरमा गाविस कार्यालय चल्ने गरेकोले त्यति बेला जेनतेन काम चलाउ अवस्थामा थिए गाविस कार्यालयहरु । तर अहिले अवस्था फेरिएको छ । जनप्रतिनिधिहरुको संख्या बृद्धिका साथसाथै कामको जिम्मेवारी समेत बढेर गएको अवस्थामा अब गाउँपालिकालाई आफ्नै स्तरीय तथा ठूलो आकारको भवनको आवश्यकता छ । सरकारले स्थानीय तहको भवन निर्माणकालागि बजेट व्यवस्थापन त गर्ला ।
तर जनप्रतिनिधिहरुले काम गर्न अहिलेदेखि नै ठाउँको अभाव भोग्नु परेको अवस्था छ । नयाँ कार्यसमितिले भवन निर्माणको सुरसार गरेर निर्माण कार्य सम्पन्न हुँदासम्म वर्तमान कार्यसमितिको कार्यकाल नै यत्तिकै समाप्त नहोला भन्न सकिन्न । अब २ महिनापछि प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको मिति तय गरी सकिएको छ । अब केही समय उक्त निर्वाचनतिर लाग्ने निश्चित छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि समेत निर्वाचनतिर लागेपछि कार्यालय व्यवस्थापनको काम तत्काल अलमलमा पर्नेमा आशंका रहेन । जनप्रतिनिधिले आआफ्ना स्थानीय तहमा सम्पादन गर्नुपर्ने काम अघि बढाउनकालागि बसेर काम गर्ने कार्यालय नै व्यवस्थित छैन भने यसले कायम प्रभाव पार्ने निश्चितै छ । विगतको भन्दा अहिले स्थानीय तहको आकार समेत निकै ठूलो भएका कारण व्यवस्थित कार्यालयदेखि आवश्यक साधन श्रोत पनि जरुरी छ । तर अहिलेसम्म त्यसको व्यवस्था नभएका कारणले निर्वाचित भइ जिम्मेवारीमा आएका नयाँ जनप्रतिनिधिहरुले कसरी काम गर्लान् ? भन्ने समस्या खडा भएको छ । त्यसै कारणले जनप्रतिनिधिको कार्यालय व्यवस्थापन सँगसँगै आवश्यक श्रोत साधन जुटाउने तिर अब पनि विलम्ब भयो भने त्यसको सोझो प्रभाव स्थानीय तह विकास निर्माण लगायतका काममाथि पर्ने निश्चित छ । अतः यसबारे शिघ्र ध्यानाकर्षणको खाँचो देखिन्छ ।