विगतमा तीन पटक प्रधानमन्त्री बने पनि शेरबहादुर देउवासँग चुनाव गराएका अनुभव छैनन् । दोश्रो पटक प्रधानमन्त्री भएको बेला उनले २०५९ जेठ ८ गते संसद विघटन गरी चुनावमा जाने निर्णय त गरेका थिए । तर, माओवादी जनयुद्ध तथा पार्टी भित्रकै असहयोग अनि शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिने राजा ज्ञानेन्द्रको महत्वाकांक्षीले गर्दा त्यतिबेला घोषित चुनाव हुन सकेन । चुनाव हुन नसक्ने परिस्थितिको फाइदा उठाई तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रले २०५९ असोज १८ का दिन प्रधानमन्त्री देउवालाई ‘असक्षम’ भन्दै सत्ताबाट हटाएका थिए । राजा ज्ञानेन्द्रले सुरु गरेको अप्रत्यक्ष शासनका विरुद्धमा त्यति बेलाका ७ राजनीतिक दलले आन्दोलन चर्काउन थाले अनि २०६१ साउन ११ गते देउवा तेश्रो पटक पुनः प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।
तेश्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा ‘राजाले न्याय गरे’ भन्ने आशयको प्रतिक्रिया दिएपनि त्यसको साढे चार महिनामै तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रले देउवालाई हटाएर थुनामा पठाई दिए । विगतका उदाहरण हेर्दा देउवाका सत्तारोहण जति सहज रुपमा भएका छन्, बहिर्गमन उत्तिकै असहज देखिन्छन् ।
विभिन्न आरोह अवरोहको सामना गर्दै चौथो पटक प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पाएका देउवाका अगाडि यस पटक पनि चुनौतिका पहाड खडा भएका छन् । उनले तीन–तीनवटा निर्वाचन माघ ७ गतेभित्र सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । यो उनको सबैभन्दा ठूलो चुनौतिपूर्ण जिम्मेवारी पनि हो । देउवाको सफलता र असफलताको मापन पनि यिनै तीन वटा निर्वाचनले गर्ने हो । पार्टी र सरकार दुवै मोर्चामा बलियो रहेका कारण यी निर्वाचन सम्पन्न गराउनु उनकालागि असम्भव चाही होइनन् । तथापि उनको विगतको प्रधानमन्त्रीय कार्यकाल र अहिलेको परिस्थितिमा निकै फेरबदल चाही भएकै छ । देउवा विगतमा प्रधानमन्त्री रहेको बेला देशमा राजतन्त्र थियो । यति बेला मुलुक गणतान्त्रिक छ । गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएका कारण बाह्य शक्तिको ध्यान समेत नेपालतर्फ आकर्षित छ । नयाँ संविधानको कार्यान्वयनका विषयलाई लिएर अन्तराष्ट्रिय जगतले पनि नेपालप्रति चासो राख्ने गरेका छन् ।
भारत र चीन जस्ता दुई छिमेकी मुलुकलाई सन्तुलनमा लिएर अघि बढ्नु पनि चुनौति नै हो । मधेश केन्द्रीत दललाई तीनवटै निर्वाचनमा सँगै लैजान संविधान संशोधनलाई अपरिहार्य एजेण्डाका रुपमा लिइएको छ । यद्यपी देउवाले प्रधानमन्त्री निर्वाचनको बेला संविधान संशोधन मार्फत मधेशको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्ने कुरा बताइसकेका छन् । यसका लागि उनले प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेलाई पनि विश्वासमा लिनु जरुरी छ ।
सरकारको नेतृत्व सम्हालेको नाताले विपक्षी दललाई समेत विश्वासमा लिएर अघि बढ्दा नै उनको कद अझ उच्च हुन सक्दछ । यसका साथसाथै देउवाले पार्टी सभापतिको समेत जिम्मेवारीमा रहेका कारण अफ्नै पार्टीभित्रको सन्तुलन मिलाएर अघि बढ्नुपर्ने दायित्व समेत नरहेको होइन । प्रजातन्त्रकालागि सबैभन्दा लामो समयदेखि संघर्ष गरेको भए पनि काँग्रेसभित्र यतिबेला विभिन्न गुट, उपगुट सक्रिय छन् । ती सबैलाई मिलाएर अघि बढ्न नसके त्यसको प्रभाव उनी नेतृत्वको सरकारमाथि पनि नपर्ला भन्न सकिन्न ।
समग्रमा सरकार प्रमुखका नाताले प्रधानमन्त्री देउवामाथि जे जस्ता चुनौति छन्, तिनलाई सुझबुझका साथ समाधानतिर लागे यो उनकालागि सकारात्मक अवसर पनि बन्न सक्दछ ।